काठमाडौं २७ असाेज : सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र एमाओवादी तथा नेपाली कांग्रेस तीनै दलले भाबी राष्ट्रपतिमा आआफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको चयनपछि नयाँ राष्ट्रपतिमा दलहरूको ध्यान केन्द्रित भएका बेला एमाले र एमाओवादीले राष्ट्रपतिमा आआफ्नो दाबी पेस गरेका हुन् भने कांग्रेसले पनि अनौपचारिक रूपमा एमाले र एमाओवादीसँग राष्ट्रपति आफ्नो दललाई दिएर सहमतिको राजनीति अघि बढाउन आग्रह गर्न थालेको छ।‘प्रधानमन्त्री एमालेको भएपछि स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रपतिमा एमाओवादीको दाबी हुन्छ। कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरूले पनि राष्ट्रपति आफ्नो दललाई दिएर सहमतिको राजनीति अगाडि बढाउन आग्रह गर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री निर्वाचनपछि तीन दलकै ध्यान अब राष्ट्रपतिमा केन्द्रित हुन थालेको छ’, कृषिमन्त्रीसमेत रहेका एमाओवादी कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेलले अन्नपूर्णसँग भने।
कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरूले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमक्ष राष्ट्रपति आफ्ना दललाई दिएमा ‘सबैलाई मान्य हुने पात्र अगाडि सार्ने’ प्रस्ताव ल्याएका छन्। कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच १६ बुँदे सहमति हुँदा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने, संविधान घोषणा भएलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, नयाँ राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिने र सभामुख एमाओवादीले दिने भद्र सहमति भएको थियो।
प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा कांग्रेसले आफ्नो पार्टीका सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बनाएपछि एमाले र एमाओवादी नेतृत्वको गठबन्धनबाट ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। कांग्रेस सभापति कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदका लागि उम्मेदवारी दिएपछि कांग्रेसभित्र भद्र सहमति तोडेर पार्टीले गल्ती गरेको आवाज उठ्दै आएको छ।
संविधान संशोधनसहित ऐनकानुन संशोधन गर्न कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच समझदारी हुनुपर्ने कारण देखाउँदै कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरूले राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीलाई दिन लबिङ थालेका हुन्।एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति उम्मेवारका रूपमा प्रस्ताव गरेका छन्।
दाहालसँग आफ्नै कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भण्डारीको प्रस्ताव गरेका हुन्। एमाले स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति एमालेले राख्ने, सभामुख एमाओवादीलाई दिने, उपराष्ट्रपति एमाओवादीलाई दिनेबारे छलफल चलिरहेको छ।
‘सत्ता साझेदार दलहरूबीच राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रालयको बाँडफाँट एकैसाथ टुंग्याउने समझदारी भएको छ । बुधबार गहन गृहकार्य गरी ती जिम्मेवारी टुंग्याएर बिहीबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी छलफल भइरहेको छ’, स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो । प्रधानमन्त्री ओली, एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारबीच मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएको थियो । ओली नेतृत्वको गठबन्धनमा १६ दल छन्।
एमाओवादी अध्यक्ष दाहालका स्वकीय सचिव चूडामणि खड्काले पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको जिम्मेवारी बाँडफाँटबारेमा बुधबार छलफल गरेर टुंगो लगाउने समझदारी भएको बताए। महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण र विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी ओली नेतृत्वको गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने साना दललाई दिने समझदारी पनि नेताहरूबीच भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलमा सहभागी एमाओवादी सचिव वर्षमान पुनका अनुसार गृहसहित आठ मन्त्रालय एमाओवादीले पाउने भएको छ। खड्काका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसँगको समझदारीमा एमाओवादीले गृह, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, वन तथा भूसंरक्षण, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पाएको छ भने ऊर्जा र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमध्ये एक तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमध्ये एक मन्त्रालय एमाओवादीले पाउने निश्चित भएको छ।
एमाओवादी स्थायी समितिको बुधबार बस्ने बैठकले ती मन्त्रालयमा पठाउने नेताहरू छनोट गर्ने खड्काले बताए। एमाओवादी कोषाध्यक्ष गजुरेलले कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालिसकेका छन् भने बाँकी मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर जान चाहने आकांक्षी धेरै देखिएकाले छनोट गर्न कठिन भएको एक नेताले बताए। एमाओवादीले सरकार, सदन, संगठनमा नेताहरूको कार्य विभाजन गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने तयारी गरेको छ।
पार्टीबाट सरकारमा पठाउने नेताहरूको सूची तयार गर्न एमालेका शीर्ष नेताहरू राति अबेरसम्म पनि प्रधानमन्त्री ओलीको निजी निवास बालकोटमा बैठक गरिरहेका छन्। बैठकमा केही मन्त्रीको नाम र राष्ट्रपतिमा भण्डारीलाई उम्मेदवार बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले बतायो।