धार्मिक युद्ध सञ्चालनमा राजदूत नै देखिए

समयमै माघ ८ को विकल्प नखोजिएका कारण नयाँ संविधानका विवादित मुद्दाहरू राजनीतिक दलको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानेक्रम सुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो निवासमा जम्मा भएका पद्मरत्न तुलाधरलगायतका  जनजाति नेताहरूलाई पहिचानसहितको संघीयताका लागि सशक्त आन्दोलन अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् । ‘कांग्रेस–एमालेलाई कसरी तह लगाउनुपर्छ मैले जानेको छु, तपाईहरू आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनपट्टि लाग्नुस्,’ प्रचण्डको भनाइ थियो । उनले पहिलो संविधानसभाको अवसान हुनुभन्दा एक साताअघि अर्थात् २०६९ जेठ ८ गते आफ्नो निवासमा जनजाति अगुवाहरूलाई बोलाएर यस्तै प्रकृतिको निर्देशन दिएका थिए । उनको यो निर्देशनपछि मुलुक गृहयुद्धको संघारमै पुगेको थियो ।
जेठ १५ गते जस्तोसुकै संविधान जारी गरिएको भए पनि मुलुकमा आगो लाग्ने परिस्थितिको निर्माण एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गराइदिएका थिए । अहिले पनि करिब करिब त्यस्तै परिस्थिति निर्माणको रणनीतिमा प्रचण्ड देखिएका छन् । उनले मुलुकमा जातीय युद्धको राँको झोस्न उक्साएको भोलिपल्ट अर्थात् गत शनिबार एमाओवादी नेता गोपाल किराँती र संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईको सक्रियतामा राई लिम्बू जाति समेटेर छुट्टै लडाकु फोर्स (किराँत फोर्स) सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त फोर्स सार्वजनिक गर्नेक्रममा किराँतीले मुलुकका निश्चित जातिविरुद्ध निकै उत्तेजक अभिव्यक्ति दिए ।
शनिबार बिहान आफ्नो निवासमा पत्रकार भेटघाट गर्दै एमाओवादी नेता तथा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति  बाबुराम भट्टराईले जनजाति आन्दोलनलाई सम्हाल्न कांग्रेस–एमालेलाई चेतावनी दिए । उनले भने– ‘राज्य पुनःसंरचनामा लाचिलो हुन हामी तयार छौं, तर पहिचानसहितको संघीयताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका जनजातिलाई सम्झाउने जिम्मा कांग्रेस–एमालेको हो ।’ आफूले आगो झोस्ने, तर निभाउने काम अर्कैको हो भन्ने गैरजिम्मेवारी चरित्र एमाओवादीले प्रस्तुत गर्न थालेका कारण नयाँ संविधान बन्ने कुरामा अन्योलता मात्रै सिर्जना भएको छैन, यसले जातीय तथा धार्मिक युद्ध निम्त्याउने खतरा बढाएको छ ।
एमाओवादीले बोकेको जनजाति आन्दोलन मात्रै मुलुकसामु छैन, विघटित राजतन्त्रले बोकेको कमल थापा नेतृत्वको धार्मिक आन्दोलन पनि मुलुकमा सुरु भइसकेको छ । धार्मिक आन्दोलनमा कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको समूह र भारतको सत्तारुढ पार्टी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का केही नेताहरूले समेत हिन्दू आन्दोलनलाई खुलेआम साथ दिइरहेको अवस्था छ ।  खड्काले सुरु गरेको गतिविधि नेपालका हिन्दूहरूको नियन्त्रण बाहिर जान थालेको भन्दै युरोपेली युनियनले समेत चिन्ता व्यक्त गर्दै पद्मरत्नको समूहलाई आर्थिक लगानी सुरु गरेको छ । नेपाली हिन्दूहरू परापूर्वकालदेखि नै सहिष्णु भएकाले हिन्दू अतिवादको आन्दोलनलाई खासै महŒव दिइएको थिएन । यो आन्दोलनमा भारतीय संघ÷संस्था तथा पार्टीहरूसमेत मिसिएको शंकामा पश्चिमाले लगानी बढाएका हुन् । हिन्दु राष्ट्रको पहिचान समाप्त पार्न लगानी गरेका पश्चिमाहरु त्यसलाई निरन्तरता दिन थप लगानी गर्न तयार छन् ।
नेपालका लागि बेलायती राजदूत एन्डी स्पार्कसले सभासद्हरूका नाममा पठाएको संवेदनशील चिठ्ठीले यतिबेला तहल्का नै मच्चाएको छ । बेलायत नेपालको सबैभन्दा ठूलो र भरपर्दो सहयोगी रहेको दाबीसहित उक्त पत्रमा राजदूत स्पार्कसले भनेका छन्– ‘तपाईहरूले नयाँ संविधान बनाउँदा धर्म परिवर्तनको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा राख्नुपर्नेछ ।’ नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै बेलायती राजदूतले किराँत फोर्सलाई अप्रत्यक्ष रूपमा १० करोड रुपैयाँको आर्थिक सहयोगको बाटो बनाइदिएको विश्वस्त स्रोतले जनाएको छ । युरोपियन युनियनले विभिन्न एनजीओ र आईएनजीओमार्फत खर्च गर्ने गरी यसअघि साविक बजेटभन्दा तीन गुणा बढाएको थियो । संविधानमा धर्म निरपेक्षता होइन, हिन्दू राज्य राख्नुपर्ने माग गर्दै मुलुकमा आन्दोलन उठिरहेका बेला बेलायती राजदूतले धर्म परिवर्तनका पक्षमा  औपचारिक रूपमै गरेको यो लबिङलाई सामान्य रूपमा लिने स्थिति छैन । संविधानका अन्तर्वस्तुको मामिला मुलुकका राजनीतिक दलको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको ज्वलन्त उदाहरण हो यो ।
संविधान निर्माणको प्रगति २०६९ जेठ १५ गतेको सेरोफेरोमा जुन विन्दुमा थियो, त्यसभन्दा एक इन्च पनि अघि नबढेको अवस्था छ भने अर्कोतिर अगामी माघ ८ गतेभित्र नयाँ संविधान ल्याउँछौं भन्ने वाक्यांश आफ्ना हरेक भाषणमा दोहो¥याउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले छाडेका छैनन् ।  माघ ८ आउन अब एक महिना मात्रै बाँकी छ । एक महिनाको अवधिमा एउटा सामान्य घटनाको प्रतिवेदनसम्म तयार गर्न सकिन्न, तर विगत ६ वर्षदेखि जहाँको त्यहीँ अड्किएको संविधान निर्माण जस्तो कुरा एक महिनाभित्रै सक्छौं भन्नु मुलुकसामु झुट बोल्नु हो । प्रधानमन्त्रीको तहबाट झुट बोलिँदा जनतामा आक्रोश उत्पन्न हुनसक्छ । यो झुट अभिव्यक्ति नै माघ ८ पछि आन्दोलन हुनसक्ने कारण बन्न पनि सक्छ ।
एमाओवादी साँच्चै नै संविधान बनाउन खडा गरिएको पार्टी हो या मुलुकलाई तहस–नहस बनाउन कतैबाट खडा गरिएको शिखण्डी हो ? त्यसबारे जनतालाई छर्लंग पार्नका लागि पनि अरु राजनीतिक दलहरू केही लचिलो हुनु जरुरी छ । सर्वप्रथम माघ ८ गतेका लागि निर्धारित कार्यतालिकामै लचिलो हुनु जरुरी छ । यो एमाओवादीसमेतको संलग्नतामा बनाइएको कार्यतालिका हो । त्यसैले कार्यतालिकालाई लम्ब्याएर फागुन ७, चैत २६, वैशाख ११ वा जेठ १५ जस्ता ऐतिहासिक तिथिसम्म पु¥याउन सकिन्छ । एमाओवादी कति लचिलो हुने, कांग्रेस–एमाले कति लचिलो हुने र मधेसवादी कति लचिलो हुने कुराको छिनोफानो नभएसम्म संविधान निर्माणका लागि सहमति जुट्न सजिलो छैन । तर संविधान बनाउनेभन्दा पनि संविधान बन्न नसकेको दोष एक अर्कामाथि थुपोर्न र अतिवादी शक्ति परिचालन गरी मुलुकमा आगो झोस्ने होडबाजी सुरु भएको छ ।