थारु र मधेसीको माग सरकारले सम्बोधन गर्यो
काठमाडौं १५ असोज। नयाँ संविधान जारी भएको १३ औं दिनमा सरकारले पहिलो संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले तराई मधेसको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।संविधानसभाले दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गरेको नयाँ संविधान असोज ३ गते जारी भएको थियो । अन्तरिम संविधान ०६३ जारी भएको १६ औं दिनमा मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न भन्दै संशोधन गरेर संघीयता थपिएको थियो ।
संविधानसभाले बनाएको नयाँ संविधान संशोधन पनि मधेसकै आवाजलाई संवोधन गर्नका लागि हुन लागेको हो । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकले समानुपातिक समावेशी र निर्वाचन क्षेत्रबारे मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
वनमन्त्री महेश आचार्यका अनुसार संशोधन प्रस्तावमा संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा समानुपातिक समावेशी राखिनेछ भने हाल कायम रहेको जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र नघट्ने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ ।
संशोधनको विषयबस्तुमा सहमत भएपनि प्रक्रियामा प्रमुख तीन दल सहमत नभए पनि सरकारले एकलौटी रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बिहीबार बालुवाटारमा बसेको तीनदलको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, एमाले नेतृत्वले संविधान कार्यान्वयन गर्ने संशोधन गर्ने कुरा नगर्न आग्रह गरेको थियो ।
एमाओवादीले भने राजनीतिक संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने मध्यमार्गी विकल्प अघि सारेको थियो ।
