धूमपान गर्नेलाई कारबाही शुरु

काठमाडौँ-यदि तपार्इं सार्वजनिक स्थानमा धूमपान गर्दै हुनुहन्छ भने सावधान हुनुहोस्, तपाईंलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही गर्नसक्छ। सार्वजनिक स्थानमा धूमपान गर्न नपाइने गरी ‘धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन, २०६८’ जारी भएपनि त्यो पूर्ण रुपमा लागू नभएपछि अभियानका रुपमै प्रहरीले त्यसलाई कार्यान्वयनको पहल सुरु गरेको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कमलसिंह बमले सार्वजनिक स्थानमा धूमपान गर्न नपाउने कानुन पालना गराउन प्रहरी क्रियाशील रहेको बताउँदै यसलाई प्रभावकारी रुपमा देशभर सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।

उनले विभिन्न स्थानबाट सार्वजनिक रुपमा धूमपान गर्नेलाई पक्राउ गरिए पनि त्यो नियमित हुन नसकेको स्वीकार्दै अब नियमित रुपमा देशभर त्यसलाई अभियानका रुपमा अघि बढाइने जानकारी दिए।

मङ्गलबार मात्रै काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक रुपमा धूमपान गर्ने २२ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेकामध्ये १७ लाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहलमा लगेर जरिवानासमेत तिराइएको थियो भने पाँचलाई सम्झाई बुझाई छोडिएको महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख उत्तम कार्कीले बताए।

पहिलोपटक पक्राउ पर्नेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लगी सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र दोस्रोचोटि पक्राउ परेमा थप कारबाही गर्ने गरिएको जानकारी दिए।

ऐनमा सार्वजनिक स्थल भनेर सरकारी निकाय, संस्था वा कार्यालय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालिम तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्था, विमानस्थल, वायुसेवा तथा सार्वजनिक सवारीका साधन, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय, क्लब, सार्वजनिक शौचालय, उद्योग कलकारखानाका कार्यस्थल, चलचित्र घर, सांस्कृतिक केन्द्र, नाट्यशाला, होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट बार, भोजनालय, चमेनागृह, लज, छात्र वा छात्रावास तथा अतिथि गृह, रङ्गशाला, कभर्ड हल, शारीरिक सुगठन, व्यायाम केन्द्र, पौडी पोखरी, पुल हाउस, डिपार्टमेन्टल स्टोर, मिनी मार्केट, धर्मशाला, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक सवारी प्रतीक्षालय, टिकट काउन्टरलगायत पर्ने उल्लेख छ।

ऐनमा १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएकालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्न नपाइने, एक/एक खिल्ली बिक्री गर्न नपाइने, सार्वजनिक स्थलभन्दा सय मिटर टाढाबाट मात्र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री गर्नुपर्ने, एक व्यक्तिले सेवन गरेको सुर्तीजन्य पदार्थले कसैलाई असर गर्न नहुनेलगायत कुरा उल्लेख गरिएको छ।

निजी तथा सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थलका व्यवस्थापकले सुर्तीजन्य पदार्थको सूचना टाँस नगरेको भेटेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पाँच हजारसम्मको जरिवाना गर्न पाउने अधिकारसमेत ऐनमा छ। ऐन लागू भएको तीन वर्ष नाघिसक्दासमेत ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेपछि प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेको हो।