काठमाडौँ, १५ साउन – मन्त्रालयले विदेशमा स्थायी आवसिय बसोबास गर्न पाउने (डीभी, पिआर, ग्रिनकार्ड) छानबिन सुरु गरेको छ।
दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय कूटनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनपर्ने कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीहरुसँग समेत विदेशमा स्थायी आवसिय बसोबास गर्न पाउने (डीभी, पिआर, ग्रिनकार्ड र स्थायी बसोबास गर्न सक्ने प्रकारको भिसा) लिनेलाई सरकारले तोकोको समयमा जानकारी दिन पत्राचार गरेलगत्तै मन्त्रालयले आन्तरीक छानविन सुरु गरेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।
सार्वजनिक सूचना लगत्तै मन्त्रालय पत्राचार गरेर आन्तरिक छानविन अघि बढाएको हो। परराष्ट्र प्रशासनले यसमा केही जानकारी पाएको र पहिला पनि अख्तियारमा छानविन भएकाहरुबारे पुनः छानविन थालेको भन्दै त्यस्ता डीभी पीआर लिएकाहरुलाई मात्र नभै सबैलाई हुनेगरि तत्काल जानकारीको लागि पत्राचार भएको हो।
स्रोतका अनुसार कूटनीतिक पासपोर्टमा त्यस्तो भिसा नलाग्ने हुनाले कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीले लिएको हरियो ९साधारण० पासपोर्टको आधारमा, विदेशमा घरजग्गा खरिद गरेकाहरुको खवरलाई समेत ध्यानमा राखेर समेत छानविन मन्त्रालय प्रशासनले अघि बढाएको हो। कतिपयको विवरण समेत मन्त्रालयले जम्मा गरिसकेको एक अधिकारीले बताए। स्रोतका अनुसार नायब सुब्बा देखि बाहलवाला राजदूतसम्म १२ जनासंग त्यस्तो स्थायी बसोबास भएको जानकारी आएपछि मन्त्रालयले आन्तरिक रुपमा छानविनको साथै उनीहरुको गतिविधीलाई समेत अध्ययन गरेको छ।
संसद्बाट पारित निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि सो कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारले डीभी, पीआरवाला कर्मचारीलाई डीभी, पीआर वा जागिर रोज्न त्यस्तो सन्देश दिएको हो।
