लन्डन । गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा गोर्खाहरूलाई गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सरह राख्न खोजिएको भन्दै बेलायतस्थित गोर्खा समुदायले आपत्ति जनाएको छ ।
गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता (सीएनसीबीजी) ले सोमबार बेलायतका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विधेयकको पहिलो मस्यौदामा ‘गोर्खा’ शब्द समावेश गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो ।
सीएनसीबीजीका अध्यक्ष थर्क रानाको नेतृत्वमा पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले गोर्खाहरूको नागरिकता समस्या विशेष प्रकृतिको भएकाले त्यसलाई एनआरएन नागरिकतासँग एउटै श्रेणीमा राख्न नहुने जनाएको थियो । ज्ञापनपत्र संस्थाका प्रवक्ता पदम गाहा मगरले वाचन गरेका थिए ।
ज्ञापनपत्रमा भर्ती प्रक्रियाका कारण बेलायतमा बसोबास गर्न पुगेका गोर्खाहरूको नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार, सीएनसीबीजी तथा अन्य गोर्खाजन्य संघसंस्थाबीच औपचारिक र गहन छलफलको वातावरण तत्काल बनाउन माग गरिएको छ । साथै, राजदूतावासमार्फत भएका पत्राचार र सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त जवाफहरू जस्ताको तस्तै उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि लन्डन नेपाल न्यूज डट कमसँग कुरा गर्दै सीएनसीबीजीका अध्यक्ष थर्क रानाले गोर्खाहरूको समस्या कानुनमै विशेष व्यवस्था गरेर समाधान नगरेसम्म आफ्नो अभियान जारी रहने बताए । उनले गोर्खाहरूको माग विभिन्न सरकारसमक्ष पटक–पटक राखिएको र सरकारले स्वीकार गरेजस्तो गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे ।
कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले भने आफू निर्णय गर्ने तहमा नरहेको बताउँदै बेलायतवासी नेपाली र गोर्खाहरूको भावना नेपाल सरकारसमक्ष पुर्याउने भूमिका आफ्नो रहेको बताए ।
‘नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसँग मेरो नियमित सम्पर्क भइरहेको हुन्छ । हाल ल्याइएको गैरआवासीय नागरिकता विधेयकको मस्यौदामा गोर्खाहरू समेटिएका छन् भन्ने जानकारी मलाई छैन,’ दुवाडीको भनाइ उद्धृत गर्दै अध्यक्ष रानाले भने, ‘तपाईंहरूको समस्या सरकारसमक्ष पुर्याउने काम मबाट हुन्छ ।’
अध्यक्ष रानाका अनुसार कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले सीएनसीबीजीलगायत गोर्खा पक्ष स्पष्ट विकल्पसहित अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
