काठमाडौं – संसदमा रहेका अधिकांश दलहरूको जोड स्थानीय तहको निर्वाचनमा छ । सरकारले पनि असन्तुष्ट दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचन गर्न संशोधन विधेयक दर्ता गराएको दाबी गरेको छ । तर, सर्वाधिक चासोका यी विषय संसद्को प्राथमिकतामै छैन ।
शुक्रबार बस्ने संसद्को कार्यसूचीमा निर्वाचनसम्बन्धी र संविधान संशोधन विधेयक परेकै छैनन् । अधिकांशलाई चासो नै नभएको बोनस पाँचौँ संशोधन विधेयक बैठकमा प्रस्तुत हुँदै छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पेस गर्ने उक्त विधेयकसँगै बैठकमा विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले समितिको अनुगमन र मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची छ ।
सरकारले १४ मंसिरमा मधेसी दललगायतका असन्तुष्ट समूहहरुको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायतका नौ दलले संसद् अवरोध गर्दै आएका थिए । त्यस्तै, निर्वाचनसम्बन्धी पाँचवटा विधेयक पनि संसद्मा विचाराधीन छन् । अवरोधकै बीच २४ पुसको बैठकमा विधेयक टेबुल गरिएको थियो । त्यसपछि २६ र २९ पुसमा बैठक बसे पनि विपक्षीको अवरोधका कारण छलफल हुन सकेन ।
मन्त्रिपरिषद् अब ४३ सदस्यीय
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चौथोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । उनले एकसिटे दलका दुई नेतालाई सहभागी गराएर बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा अखण्ड पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुमार खड्का र समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह थपिएका हुन् । खड्काले महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण र सिंहले खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । खड्का र सिंह दुवैले पाएका मन्त्रालय यसअघि प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हाल्दै आएका थिए ।
दुईतिहाइ पुर्याउन सरकारलाई गाह्रो
विधेयकको पक्षमा दुईतिहाइ मत पुर्याउन साना दललाई फकाउने सरकारको प्रयास जारी छ । त्यही रणनीतिअन्तर्गत बिहीबार एक–एक सिट भएका प्रेमबहादुर सिंह र कुमार खड्कालाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराइएको छ ।
राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा ल्याउने र विधेयकको पक्षमा उभ्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास जारी छ । दुवै पार्टी सरकारमा आए विधेयकको पक्षमा स्पष्ट दुईतिहाइ मत पुग्छ ।
राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा आए एमालेका केही मधेसी सांसदलाई पनि प्रभावित पार्न सकिने सरकारको बुझाइ छ । एक सांसद रहेको नेपाः पार्टीका सांसद लक्ष्मण राजवंशीलाई पनि विधेयकको पक्षमा उभिन उनकै पार्टीभित्रबाट ठूलो दबाब सिर्जना गरेको थियो । आन्तरिक कलह बढ्दै गएपछि राजवंशीले बौद्धिक गणतान्त्रिक परिषद् नामक छुट्टै पार्टी दर्ता गरे, तर मानेनन् ।
