शिव भण्डारी/लन्डन ।
भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरुले समान पेन्सन लगायत माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । बेलायत र नेपाल सरकार (जीटुजी) स्तरिय वार्तामा समान पेन्सन एजेण्डा ओझेल पार्न खोजिएको भन्दै भूतपूर्व गोर्खाहरुले बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई आन्दोलनको अल्टिमेटम दिएका छन् । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले शनिबार दिउसो टेन डाउनिङ स्ट्रिट सेन्ट्रल लन्डनमा रहेको बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई अल्टिमेटम दिएको हो ।
आउंदो १९ अप्रिलमा तय त्रिपक्षीय वार्तामा पेन्सन मुद्दामा छलफल नभए वार्ता वहिष्कार गरि १ मे देखि सशक्त आन्दोलन घोषणा गर्ने अल्टिमेटममा उल्लेख छ । अल्टिमेटम बुझाएपछि समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले बेलायतले यसपटक पनि ‘वेलफेयर प्याकेज’ भनेर भूतपूर्व गोर्खालाई झुक्याउन खोजेको आरोप लगाए । ‘आउंदो वार्तामा पेन्सन सवाल उठेन भने वार्ता छोडेर १ मे देखि हामी कडा आन्दोलनमा उत्रने छौं’, राईले चेतावनी दिए ।
समितिले शनिबारै लन्डनस्थित नेपाली दूतावास गएर राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई पनि उही अल्टिमेटम बुझाएको छ । सो क्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक आचार्यले बेलायत सरकारलाई वार्ता एजेण्डाबारे पत्र पठाइएको तर अझै जवाफ नआएको बताएको राईले जनाए । राजदूत आचार्यले आन्दोलन नै अन्तिम विकल्प नभएकाले जारी वार्ताका क्रममा त्यसलाई प्राथमिकता नदिन गोर्खाहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
अल्टिमेटम बुझाउन समितिका प्रमुख संयोजक राई, सह-संयोजक रि.लेफ्टिनेन्ट यम बहादुर गुरुङ ,महासचिव सइन्द्र केसी, कोषाध्यक्ष विष्णु गुरुङ, सचिव होम किराती, सहसचिव गन्ज आले लगायत गएका थिए । गत बुधबार दूतावासमा गोर्खा प्रतिनिधिसंगको छलफलमा समेत आचार्यले नेपाल सरकार वार्ताको शर्त (टर्म्स अफ रेफरेन्स्) अनुसार नै वार्ता अघि बढाउन प्रतिवद्ध रहेकोबारे आश्वस्त पारेका थिए ।
जीटुजी वार्ता टोलीमा रहेका बेलायती भेट्रानमन्त्री डा. एन्ड्रयू मोरिसनले बेलायत, नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीचको त्रिपक्षीय वार्तामा वेलफेयर (कल्याणकारी) मुद्दामात्र छलफल हुने तर पेन्सन एजेण्डा नबन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएपछि गोर्खाहरु आक्रोशित र सशंकित छन् ।
गत २२ मार्च २०१८ मा दुवै सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीच चरणवद्ध वार्ता गरेर बुझाइएको १३ बुंदे प्राविधिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान भूतपूर्व गोर्खाहरुको छ । उक्त प्रतिवेदनमा समान पेन्सन, क्षतिपूर्तिसहित सेवा सुविधा समेटिएको छ ।
गत १ जनवरी १९४८ देखि ३० सेप्टेम्बर, १९९३ सम्म ब्रिटिश आर्मीमा भर्ती भएका भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरुले समान पेन्सन लगायत माग राखेर विगत ३३ वर्षदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
सन् २०२१ को अगष्टमा गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिको आह्वानमा अभियन्ताहरू ज्ञानराज राई, धन गुरुङ र पुष्पा राना घले बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाहिर आमरण अनशनमा थिए । १७ दिन रिले अनसन र भोक हड्तालको १३ दिनमा ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयले गोर्खा सैनिकहरुले उठाएका मुद्दाप्रति बेलायत सरकार सकारात्मक रहेको र द्विपक्षीय वार्ताबाट माग सम्बोधन गर्ने बताएपछि अनसन तोडिएको थियो ।
त्यसपछि तत्कालिन राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइरहंदा नेपाल सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाएपछि नयां राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य नआइन्जेल रोकिएको वार्ता अझै रफ्तारमा बढ्न सकेको छैन् । चरणचरणका वार्ता भएपनि उपलब्धिमूलक वार्ता हुन नसकेको बताइएको छ ।
ब्रिटिश सेनामा गोर्खा भर्तीको इतिहास दुई सय वर्षभन्दा पनि पुरानो छ। पहिलो तथा दोश्रो विश्व युद्ध लगायत संसारका कैयौँ ठाउँमा भएका लडाइँमा गोर्खा सैनिकहरूले भाग लिएका थिए भने हजारौँले ज्यान गुमाएका थिए ।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका गुनासाहरूबारे अध्ययन गर्न गठित संयुक्त प्राविधिक समितिले अध्ययन गरी मार्च २०१८ मा सिफारिस गरेका मुख्य बुंदा यस्ता थिएः
-२२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका बेलायती गोर्खाहरूले अन्य बेलायती सिपाहीसरह दर्जाअनुसारको पूर्ण निवृत्तिभरण पाउनुपर्ने।
-२१ वर्षको उमेरमा सेवा सुरु गरी १६ वर्ष नोकरी अवधि पूरा गरेका गोर्खा अधिकृतले अन्य बेलायती अधिकृतसरह दर्जाअनुसारको पूर्ण निवृत्तिभरण पाउनुपर्ने।
-१५ वर्ष नोकरी अवधि पूरा गरेका गोर्खा सिपाहीले २२ वर्ष सेवा गरेका अन्य बेलायती सिपाहीले पाएअनुसार दर्जाअनुसारको निवृत्तिभरण समानुपातिक दरमा पाउनुपर्ने।
-निम्न निवृत्तिभरणहरू तत्काल लागु हुने गरी बेलायतीसरह बनाउनुपर्ने, कामको सिलसिलामा वा लडाइँमा मृत्यु भएकाको लागि र लिबरल, अशक्तता (डिसएबिलिटी), विधवा र पण्डितको निवृत्तिभरण।
-सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरूलाई एक पटकका लागि एकमुष्ट रकम दिइनुपर्ने।
-सन् १९७५ पछि कम्तीमा दुई वर्ष नोकरी गरी सेवा निवृत्त भएका तर कुनै निवृत्तिभरण नपाएकाहरूलाई सञ्चित निवृत्तिभरण (प्रिजर्भड पेन्सन) दिइनुपर्ने।
-गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहँदा नेशनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय बिमा) तिरेका, साथै समान तलब भत्ता पनि नपाएका हुँदा उनीहरूले राज्य प्रदत्त निवृत्तिभरण (स्टेट पेन्सन) पाउनुपर्ने।
-गोर्खाहरूलाई ऐतिहासिक अन्याय भएको हुँदा दर्जा र सेवाको अवधिअनुसार अन्यायको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने
-नियमित सेवापश्चात् निवृत्त वा बर्खास्त भएका तर हाल मृत्यु भइसकेका बेलायती गोर्खाका छोराछोरीहरूले सद्भावना भुक्तानी (गुडवील पेमेन्ट) पाउनुपर्ने
-भारतीय गोर्खाहरूले नेपालमा पाएसरह हुने गरी बेलायती गोर्खाहरूका लागि नेपालमा औषधी उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने
-बेलायती गोर्खाका ३० वर्ष भन्दामाथि उमेरका सबै छोराछोरीलाई पनि बेलायती आवासीय अधिकार दिइनुपर्ने
-भूतपूर्व बेलायती गोर्खा र तिनका परिवारलाई वार्षिक ९० दिन नेपाल जान पाउने सुविधा दिनुपर्ने
-निवृत्तिभरण रकम सिधै नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्क (नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क) मा जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने
