आप्रवासीसम्बन्धी कानूनमा परिवर्तनसहितको एउटा विधेयक अष्ट्रेलियाको संसदले पारित गरेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
उक्त विधेयक अनुसार शरणार्थीहरुले अष्ट्रेलियामा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म बसोबास र काम गर्ने अनुमति पाउन सक्नेछन्।
संसदमा अबेर रातिसम्म चलेको चर्को र भावनात्मक बहसपछि उक्त विधेयकमाथि मतदान भएको थियो।
पक्षमा ३४ र विपक्षमा ३२ मत खसेको थियो। डुंगाबाट अष्ट्रेलिया प्रवेश गर्ने शरणार्थीहरुलाई पक्राउ गरी अष्ट्रेलिया सरकारले हाल पपुआ न्यु गिनी र नाउरुस्थित हिरासत शिविरहरुमा राख्ने गरेको छ।
संसदबाट पास भएको विधेयकलाई हाउस अफ रेप्रेजेन्टेटिभले अनुमोदन गरेपछि त्यसले कानूनको रुप लिनेछ।
हाउस अफ रेप्रेजेन्टेटिभमा सरकारको बहुमत छ।
अधिकारीहरुका अनुसार सन् २०१२ को अगस्ट महिनायता ३० हजार शरणार्थीहरु अष्ट्रेलिया पुगेका छन्।
