लन्डन ।गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को डेलिगेट्स विवादबारे अध्ययन गर्न गठित सरकारी समितिले आउदो साता नवनियुक्त परराष्ट्र मंत्री डा नारायण खड्कालाई छिट्टै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने आशा गरिएको छ। विवादकै कारण आगामी अक्टोबर २३–२५ मा काठमाडौंमा हुने गरी तय गरिएको दशौं महाधिवेशन र त्यसअगावै गर्ने भनिएको कार्य समितिको निर्वाचन अनिश्चित बनेको छ।
एनआरएनएको विवाद परराष्ट्र सम्म कसरि पुग्यो त? यस्तो छ भित्री कथा : विवादको जड: विधान संशोधन
गत जनवरी २०२१ मा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनमा नवौं महाधिवेशनले दिएको म्याण्डेट विपरीत विधान संशोधन प्रस्ताव नेतृत्व र सीमित पदाधिकारीले जबरजस्ती पारित भएको घोषणा गरेपछि संघमा विवाद चुलिएको हो । संघको नेतृत्वले विधान संशोधनलाई आफूखुसी तय गर्दै भर्चुअल महाधिवेशनमा पेश गर्ने र सीमित व्यक्तिहरुको सहमतिमा पारित भएको घोषणा गरेपछि संघ स्पष्ट रुपमा दुई धारमा विभाजित भयो । संघकै केही पदाधिकारी र सदस्यहरुले उतिबेलै परराष्ट्र मन्त्रालयमा विधान विपरितका एजेण्डा विशेष महाधिवेशनमा समावेश गर्न खोजिएको भन्दै उजुरी गरेका थिए । परराष्ट्रको चेतावनीपछि मात्रै सहमतिका लागि प्रयास गरेको नेतृत्वले सहमतिका नाममा उल्टै झुक्याउने काम गरेको असन्तुष्ट पक्षको गुनासो छ । संघका सल्लाहकार कुल आचार्यको पहलमा संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षबीच संवाद भएपनि केही पदाधिकारीले विधानका संशोधित केही प्रावधानलाई आफूखुसी व्याख्या गर्दै ‘सर्कुलर’ जारी गरेपछि विवाद निरन्तर रहिरह्यो ।
विधानका अप्राकृतिक प्रावधान
संशोधित विधानमा समावेश गरिएको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विषय सबैभन्दा बढी पेचिलो बनेको छ । विधानमा ६५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत र १० प्रतिशत गरी कूल महाधिवेशन प्रतिनिधि(डेलिगेट्स) चयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । ६५ प्रतिशत डेलिगेट्स निवर्तमान एनसीसीले अधिवेशन पूर्व नै मनोनित गर्ने, २५ प्रतिशत डेलिगेट्स एनसीसी निर्वाचनसँगै निर्वाचित गर्ने र दश प्रतिशत डेलिगेट्स निर्वाचित एनसीसीले मनोनयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । गैर आवासीय नेपाली संघको विधान २००३ (२०२१ संशोधन सहित) को दफा २१.७ मा “अन्तर राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया शुरु भए पछि अन्तर राष्ट्रिय समन्वय परिषद ले निर्वाचन मा प्रभाव पर्ने गरी कुनै नियमा वली हरु परि वर्तित वा परिमार्जन गर्न पाइने छैन।” उल्लेख छ। तर आइसीसीको १७ जुलाई २०२१ मा बसेको बैठकले राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको चुनाव शुरु भै सके पछि १७ ओटा नियमावली परिवर्तन ग यो। बहुमत डेलिगेट्स पुरानो कार्य समितिले चयन गर्ने प्रावधान संभवत: अन्य कुनै संस्थामा छैन। कार्यकाल सकिन लागेको कार्य समितिले गर्ने मनोनयन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग पनि मेल खाँदैन । अहिले सबैभन्दा बढी विवादित बनेको विषय यही हो । यसको कारण निवर्तमान अधिकांश एनसीसीहरुमा हालका उपाध्यक्ष बद्रि केसी र महासचिव हेमराज शर्माका समर्थकहरुको बाहुल्य थियो । क्षणिक स्वार्थ पूर्तिका लागि विधानमा यस्तो प्रावधान राखिएको अधिकांश नवनिर्वाचित एनसीसीहरुको गुनासो छ ।
“विधानमा नभएका कुरा नियमावलीमा हालियो। त्यो गैरकानूनी छ,” परराष्ट्र मन्त्रालयमा लिखित उजुरी गरेका एनआरएन अमेरिकाका सल्लाहकार बेद खरेलले भने। त्यस्तै, नवनिर्वाचित एनसीसीहरुले प्रक्रिया पुर्याएर गरिएको २५ प्रतिशत सिफारिस पनि वर्तमान नेतृत्वले स्वीकार गरेको छैन । खासगरी पन्जीकृत सदस्य संख्या बढी भएका एनसीसीहरुबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या पनि बढी हुने भएकाले त्यस्ता एनसीसीहरुको सिफारिस वर्तमान नेतृत्वले स्वीकार नगरेको हो । अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया लगायतका देशहरुमा केन्द्रले नै विवाद सिर्जना गरिरहेको ती एनसीसीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
एमआइएस प्रणालीकै दुरुपयोग
एनसीसीहरुको निर्वाचन र आइसीसीको निर्वाचनको सबैभन्दा पेचिलो र विवादित विषय हो, एमआइएस सिस्टम । संघले यसपटकदेखि सबै एनसीसीमा सदस्यताका लागि यो सिस्टम लागू गरेको हो । सदस्यता सूचना प्रणाली(मेम्बरसिप इन्फरमेशन सिस्टम, एमआइएस) कै कारण अधिकांश एनसीसीमा विवाद देखियो । एनसीसीपिच्छे भिन्न भिन्न प्रावधान राखिनुले पनि यो विवादित बन्यो । अमेरिकाले आफ्नै सिस्टम चलाइरहेका बेला यूरोपसहित अन्य क्षेत्रमा यो अनिवार्य मात्रै गरिएन, क्षेत्र अनुसार मापदण्ड पनि फरक गरियो । कतै सेल्फी अनिवार्य गरियो त कतै भिसा अनिवार्य गरियो । संघको विधानमा नै नभएको सेल्फी र भिसालाई केही पदाधिकारीहरुले देश अनुसार अनिवार्य र खुकुलो पारिदिए । केन्द्रले जुन देशमा जुन मापदण्ड राखिदिन मन लाग्छ, त्यही गर्ने, सदस्यता प्रमाणीकरणका क्रममा पनि फरक फरक मापदण्ड तय गरिएको व्यापक गुनासो गरिएको छ । कुनै एनसीसीमा त संस्थापकहरुकै नाम सिस्टमबाट हटाइयो । कतिपय देशमा जुलाई ३० पछि पनि सिस्टममा सदस्यहरुको नाम समावेश गरियो र आफू अनुकूल हुने गरी डेलिगेट्स चयन गरियो । ‘स्मार्ट एनआरएनए’ को नाममा सीमित पदाधिकारीहरुले संसारभरका सदस्यहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरे । कतिपय देशको कानुन विपरित हुने विषयलाई पनि संघको विधानको नाममा वाध्य पारियो ।
जापानको धाँधली:
प्रणालीकै उपहास एनसीसी जापानको निर्वाचन अनलाइन प्रणालीबाटै गरिएको थियो । तर दुइ हजार बढी सदस्यहरुले मतदान गर्नै पाएनन् । उनीहरुको नाममा अरु कसैले मतदान गरिदियो । जापानको निर्वाचनमा नेपाल र भारतबाटसमेत समूहगत रुपमा मतदान भएको छानबिन समितिले नै पत्ता लगायो । ग्रुप इमेल आइडी बनाउने र त्यसैबाट मतदान गर्ने काम भयो । अनलाइन मतदानका क्रममा जापानमा जुन धाँधली गरियो, त्यसलाई प्रणालीकै उपहासका रुपमा हेरिएको छ । छानबिन समितिले पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाब दिए पनि डेढ महिना बित्न लाग्दासमेत आइसीसीले कुनै निर्णय गरेको छैन । परराष्ट मन्त्रालयमा समेत उजुरी पर्यो । मन्त्रालयले स्पष्टीकरण पनि सोध्यो । तर, आइसीसीका कार्यकारी पदाधिकारीहरुले त्यसलाई ‘टालाटुली बाटुली’ बनाइरहेका छन् । परराष्ट्रको हस्तक्षेप संघको एनसीसी र आइसीसीको निर्वाचनमा देखिएको धाँधलीका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एक हप्ताको बीचमा दुई पटक पत्र लेख्यो । भदौ १७ को पत्र जापानमा भएको भनिएको धाँधलीको विषयमा केन्द्रित थियो भने भदौ २५ मा लेखेको पत्र समग्र प्रक्रियाको विषयमा थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले १७ भदौमा ५ दिनको समय दिएर सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ आइसीसीले दिए पनि चित्त बुझ्दो नरहेको २५ भदौको परराष्ट्रकै पत्रमा उल्लेख छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटमा देखिएको विधान विपरीतका गतिविधि रोक्न भन्दै २५ भदौमा परराष्ट्रले लेखेको पत्रपछि आइसीसीका अध्यक्ष कुमार पन्तसहित केही पदाधिकारीहरु आक्रोशित देखिएका छन् । नियामक निकायले गैरकानुनी हस्तक्षेप गरेको भन्दै पदाधिकारीहरुले नै परराष्ट्र मन्त्रालयको आलोचना गरिरहेका छन् । तीन सदस्यीय अनुगमन समिति बनाएर सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका बारेमा उच्च पदाधिकारीहरुले नै सार्वजनिक रुपमा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नुले संघ भित्र मौलाउँदै गएको अनुशासनहीनताको पनि पर्दाफास गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको सोधपुछको विरोधमा सर्वोच्च अदालतसम्म जाने पदाधिकारीहरुको अभिव्यक्ति संस्था कब्जा गर्ने मनसाय बाट प्रेरित देखिन्छ।
गत साता बसेको आइसीसी बैठकले डेलिगेट्स विवादबारे छानबिन गरी विवाद सुल्झाउन प्रमुख संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ। अब संरक्षक परिषदले सबै एनसीसीहरुको बैठक बोलाइ विधान सम्मत ढंगले डेलिगेट्स चयन गर्न निर्देशन दिनु पर्दछ। त्यसो नगरिएमा विवाद बढ्दै गइ संस्थाको भविष्य नै धरापमा पर्न सक्ने खतरा देखिएको छ।
