लण्डनमा पूर्व गोर्खा राई, घले र गुरुङले थाले अनशन, माग पूरा नभएसम्म पछि नहट्ने उदघोष (भिडियोसहित)

लन्डन । बेलायतमा आन्दोलनरत गोर्खा सत्याग्रहले शनिवारबाट भोक हड्ताल शुरू गरेका छन् ।

बेलायती सैनिक सरहको सेवा सुविधा लगायतका विभिन्न माग राख्दै जुलाई २१ बाट शुरू भएको रिले अनशन पनि बेलायत सरकारले नसुनेपछि उनीहरुले भोक हड्ताल शुरू गरेका हुन् ।

आजबाट गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई, धन गुरुङ र पुष्पा राणा घलेले भोक हड्ताल शुरू गरेका छन् ।

लामो समयदेखि आफ्ना मागहरुप्रति संवेदनशिल बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका उनीहरुले गत शनिवार पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय अघि ठूलो प्रदर्शन गरेका थिए ।

तर सरकारले माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा आन्दोलन रोक्न दबाब मात्र दिने गरेको अभियन्ताहरुले गुनासो गरेका छन् ।

सत्याग्रहका प्रमुख संयोजक कृष्ण बहादुर राईले सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै भोक हड्ताल शुरू गरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले बर्षौदेखि हाम्रा मागहरु राख्दै आएका छौँ, भोक हड्तालबाट कुनै पनि हालतमा पछि हट्दैनौँ ।’ आफूहरुको आन्दोलनमा सबै पक्षको ऐक्यबद्धता समर्थन र हौसला दिएको उनको भनाई छ ।

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राईले बेलायत सरकारबाट अहिलेसम्म केही प्रतिक्रिया नआएको जनाउंदै यसपटक माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन गरिरहने बताए ।

ब्रिटिश समयअनुसार शनिवार दिउँसोदेखि तीनजना आमरण अनशनमा बसेको र माग पूरा नभएसम्म अनशन नतोड्ने राईले बताए। सन् २०१३ मा पनि उनी अनशन बसेका थिए। “हाम्रो राष्ट्रमाथि भेदभाव गरेकाले राष्ट्रलाई घाटा भएको छ। जबसम्म हामीले न्याय पाउँदैनौँ, हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ।”

आन्दोलनमा भाग लिन नेपालबाट आइ पुगेकी अर्की गोर्खा अभियानकर्मी पुष्पा राना घलेले दशकौँदेखि भूतपूर्व गोर्खा र तिनका परिवारले सङ्घर्ष गर्दै आएको बताइन्। “तीस वर्ष नाघिसक्यो हाम्रो आन्दोलन, तर सुनुवाइ भएन। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकहाँ गएका थियौँ, उहाँले आफ्नै गुनासो राख्नुभयो,” उनले भनिन्।

भूतपूर्व गोर्खाहरुले लण्डनस्थित बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि १३ भिसीको नाममा अनशन बसिरहेका छन् । लामो समयदेखि आफ्ना मुद्दाहरुको विषयमा व्रिटिश सरकारलाई अवगत गराइरहेको भएपनि सरकारले आश्वासन मात्र दिएको तर कार्यन्वयन नगरेको भन्दै भूपू गोर्खाहरु आन्दोलनमा रहेका हुन् ।

उनीहरुले ब्रिटिश सरकारसंग कूटनीतिक माध्यमद्वारा सम्पर्क गरी वार्ताको मिति तोक्न नेपाल सरकारसंग पनि माग गरेका छन्।