लण्डन । बेलायतमा गोर्खा मुद्दा सम्बोधन गर्न दबाब दिने उद्देश्यका साथ गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ ।
जस अनुसार मंगलवार १५ जुन मध्यान्ह साढे १२ बजे सेन्ट्रल लन्डनको गोर्खा स्मारकमा आमसभा गरि टेन डाउनिङ स्ट्रिटस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर आफ्ना माग र निर्णायक आन्दोलनबारे पुनः ज्ञापन (रिमाइन्डर लेटर) बुझाइने समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले जानकारी दिए ।
उनले आफूहरुका मागबारे एकपटक ब्रिटिश सरकारलाई पुनः झकझकाउने तर पनि सुनुवाई नभएको खण्डमा १३ दिने रिले अनसन बस्ने चेतावनी दिए । लण्डन नेपाल न्यूजसँग उनले भने, ‘हामीले लामो समयदेखि आफ्ना मागहरु ब्रिटिश सरकारसामू पुर्याइरहेका छौँ, तर सरकारले सुनेकै छैन, अब हामी रिले अनशनसम्मको आन्दोलनमा जान्छौँ ।
‘ उनले आफ्ना माग बेवास्ता गरिए ७६ मुलुकका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरि व्यापक प्रचार प्रसारसहित १ जुलाइ देखि १३ दिने रिले अनसन बस्ने चेतावनी दिए ।
समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राईले कुनै पनि हालतमा अपुरो सम्झौता नगर्ने बरु आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न नसके प्राण त्याग्ने चेतावनी दिए । लण्डन नेपाल न्यूजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘पूर्व निर्धारित कार्यक्रमअनुसार नै जुलाई १ देखि हाम्रो अनसन शुरु हुन्छ, यसपटक साँच्चीकै अन्तिम लडाईं हुनेछ ।
समितिका सचिव धन गुरुङले गोर्खा सत्याग्रहले आउंदो जुलाई १ तारिखको अल्टिमेटम दिएर मिति तोकेर वार्ता समिति गठन नगरे भोक हडताल सम्मको चेतावनी दिए ।
मंगलबार दिउँसोको कार्यक्रममा स्वास्थ्य र सुरक्षामा केन्द्रीत रहेर सत्याग्रह अभियानका सचिव धन गुरुङले स्वागत मन्तब्य दिने छन् । त्यस पछि माल्यार्पण कार्यक्रम गरिनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडी पाइप र ड्रम बजाइने संघर्ष समितिले जनाएको छ । त्यसपछि पार्लयामेन्ट स्क्वाएरमा मार्च आउट गरिनेछ ।
शिख कम्युनिटीका व्रिटिश भेट्रान तथा यूके नेपाल फ्रेन्डशिप सोसाइटीका सिईओ एलान मर्सर सान्काले मन्तब्य दिने कार्यक्रम रहेको छ । सो र्यालीको समापन समितिका संयोजक राईले गर्नेछन् ।
लामो समयदेखि आफ्ना मुद्दाहरुको विषयमा व्रिटिश सरकारलाई अवगत गराइरहेको भएपनि सरकारले आश्वासन मात्र दिएको तर कार्यन्वयन नगरेको भन्दै भूपू गोर्खाहरु आन्दोलनमा रहेका छन् । उनीहरुले ब्रिटिश सरकारसंग कूटनीतिक माध्यमद्वारा सम्पर्क गरी वार्ताको मिति तोक्न नेपाल सरकारसंग पनि माग गरेका छन्।
