काठमाडौँ । ५ दलीय विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दैै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । १४६ जना सांसदहरु स्वयं उपस्थित भएर सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।
सोमबार विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पदका दाबेदार नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत रहेको र देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन् । आइतबार नै अदालत जाने भनिए पनि कानुनी ढाँचाअनुसार कागजातसहितको विवरण र मस्यौदा तयार पार्न ढिलाइ भएपछि सोमबार मात्रै रिट पेस गरेका हुन् ।
नेपाली काँग्रेस, माओवादी, एमालेको माधव कुमार नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर रिट दर्ता गराएका हुन् ।
रिटमा माग गरिएको छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भए गरेका कामकारबाहीहरुबाट कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि हुन पुगेको स्पष्ट छ । हामी निवेदकहरुले समर्थन गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निवेदकहरुमध्येका शेरबहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुवै दाबीकर्ता निवेदक शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्गे भनी मिति २०७८/०२/०७ मा गरेको राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/०२/०८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी २०७८/०७/२६ र २०७८/०८/०३ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोक्नेगरी राष्ट्रपतिले गरेको मिति २०७८/०२/०८ को निर्णयलगायत सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गरी उक्त निर्णयहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असंवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई पुन:स्थापना गरी प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तको लागि म निवेदक शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको मिति २०७८/०२/०७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदकमध्येको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तको लागि म निवेदक शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको मिति २०७८/०२/०७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदक मध्येका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको लागि समर्थ गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनि प्रत्यक्षी राष्ट्रपति कार्यालय समेतका नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश वा पुर्जाजारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउ ।‘
प्रधानमन्त्रीका लागि देउवासँगै एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै शुक्रवार मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद भंग गरेकी थिइन् ।
त्यस्ैगरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । असंवैधानिक किसिमले संसद भंग गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरु खरो रुपमा मोर्चाबन्दी गरी अघि बढेका छन् ।
रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टीका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ ।
