काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा हुने भ्रष्टाचारका घटनामा छानबिन गर्ने अधिकार पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिने भएको छ।
गैरसरकारी संघसंस्थामा भ्रष्टाचार बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले अख्तियारलाई छानबिनको अधिकार दिने तयारी गरेको हो।
लामो छलफलपछि अघिल्लो साता मन्त्रिपरिद्मा पेस भएको संशोधित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा अख्तियारको कार्यक्षेत्र बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, गैरसरकारी संघसंस्था, ट्रस्टलगायत सार्वजनिक संस्थामा हुने आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्ने अधिकार थप गरिएको छ।
अख्तियारले मस्यौदा गरी कानुन मन्त्रालयलगायतका निकायबाट स्वीकृत भई मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको प्रस्तावित ऐनमा वार्षिक अर्बौंको सार्वजनिक कोष खर्च गर्ने गैरसरकारी संस्थामा हुने आर्थिक अनियमितताको सम्पूर्ण छानबिन अधिकार हुने उल्लेख छ।
‘एउटा क्षेत्रमा मात्रै सुधार गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले अर्बौं सार्वजनिक कोष खर्च गर्ने गैरसरकारी संस्थामा हुने भ्रष्टाचार पनि अख्तियारले हेर्ने गरी एेन संशोधनको मस्यौदा तयार गरिएको हो’, अख्तियारका आयुक्त नवीन घिमिरेले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेकाले छिट्टै एेन पारितको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।’
गैरसरकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने अधिकांश कार्यक्रम एकले अर्काको नक्कल गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता नहुने, नक्कली अडिट रिपोर्ट समाज कल्याण परिषद्मा पेसगर्ने जस्ता विकृतिहरू पछिल्लो समय झनै बढ्दै गएको छ।
ती निकायहरूलाई कानुनअनुसार छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने आधिकारिक निकाय नभएकाले अख्तियारले नै हेर्नेगरी ऐन संशोधन हुन लागेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि संसद् अधिवेशनमा ऐन संशोधन विधेयक पेस गरिनेछ।
झन्डै तीन हजार गैरसरकारी संस्था र दुई सयको हाराहारीमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन अहिले ठप्पजस्तै छ। महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने समिति हुने भए पनि त्यो सक्रिय हुन सकेको छैन।
विदेशी र स्वदेशी सहयोगमा गैरसरकारी संस्थाले विभिन्न क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका छन्। ती खर्चहरू लक्षित वर्गमा पुगे/नपुगेको, आर्थिक ऐन नियम पालना भए/नभएको, कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा गरे/नगरेको, कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा सरकार र स्थानीय निकायसँग छलफल भए/नभएको विषयमा पनि अख्तियारले निर्देशन दिन सक्ने अधिकार मन्त्रिपरिद्मा पेस भएको ऐन संशोधन मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
अधिकांश गैरसरकारी संस्थाहरूमा हुने खरिद प्रक्रिया, कर्मचारी छनोट प्रक्रिया र कार्यक्रम सञ्चालन पारदर्शी नहुने र आधारभूत मापदण्डसमेत पूरा नगरेको गुनासो आउने गरेको छ। गैरसकारी संस्थामा हुने खुलेआम भ्रष्टाचारविरुद्ध यसअघि पनि विभिन्न निकायबाट अनुगमन गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई पर्दै आएको थियो।
प्रस्तावित एेनमा सार्वजनिक कम्पनीमा हुने भ्रष्टाचारको पनि छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारमा हुने उल्लेख छ। यसअघि यस्ता कम्पनीहरूमा हुने आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र राज्यसँग थिएनन्।
अख्तियारले सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभियानसँगै सुरु गरेमात्रै प्रभावकारी हुने ठहर गर्दै ‘पब्लिक फन्ड’ खर्च गर्ने सबै निकायको पनि आर्थिक अनियमितताको अधिकार आफूमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै आएको छ।
उसले सरकारले जस्तै ठूलो रकम खर्च गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई पारदर्शी बनाउन नसके त्यसले समग्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान पूरा नहुने बताएको छ।
‘पब्लिक फन्ड खर्च गर्ने सबै निकायलाई पारदर्शी नबनाएसम्म सुशासन सम्भव हुँदैन’ घिमिरेले भने, ‘भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माणका लागि हामीले अधिकार बढाउने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेका हौं।’
