काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरुले विदेशीको तुलनामा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादननै प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि १० प्रतिशतसम्म महँगो परेपनि स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारले नयाँ निर्देशिकामार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
उद्योग मन्त्रालयले स्वदेशी वस्तु प्रयोग निर्देशिका २०७१ मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसअघि २०६९ मा बनेको निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि सरकारले नयाँ निर्देशिका ल्याउन लागेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले जानकारी दिइन् ।
‘यसअघि १० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था थियो,’ खतिवडाले भनिन्, ‘अब त्यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत बनाउन लागिएको छ ।’ नयाँ निर्देशिका तयार भइरहेको र यसलाई अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गरिने उनले जानकारी दिइन् ।
‘यसअघि १० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था थियो, अब त्यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत बनाउन लागिएको छ ।’
यामकुमारी खतिवडा
प्रवक्ता
उद्याेग मन्त्रालय
स्वदेशी वस्तु उपयोग निर्देशिकामा सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने वस्तु मध्ये ५० प्रतिशत नेपालमै बनेका वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वन हुन सकेको छैन । उद्योग मन्त्रालयले माथिल्लो निकायदेखि तल्लो तहसम्म यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गृह र अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरेको र उनीहरुको पनि समन्वय भइरहेको खतिवडाले बताइन् ।
‘अहिले निर्देशिकाको ड्राफ्ट बनाउने अन्तिम काम भइरहेको छ,’ खतिवडाले भनिन्, ‘हामीले सबै मन्त्रालयबाट प्राप्त सुझावहरु समेटेर यसलाई अन्तिम रुप दिइरहेका छौं, अब बस्ने क्याबिनेटमा यो पेश हुन्छ ।’
गुणस्तर निर्धारण गर्न जिल्लामा समिति गठन प्रस्ताव
जिल्ला स्तरमै स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई जोड दिन नयाँ निर्देशिकामा समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । निर्देशिकामा नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त वस्तुमात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि तत्काल यो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्ने वस्तुको गुणस्तरीयता निर्धारण गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘कतिपय वस्तुले तत्काल गुणस्तर चिन्ह पाउन सक्दैनन्, त्यसको उपयोगका लागि गुणस्तरीयता निर्धारण गर्न सहायक सिडिओको संयोजकत्वमा समिति गठन हुन्छ,’ खतिवडाले भनिन्, ‘यो समितिले वस्तुको गुणस्तरीयता निर्धारण गर्छ र प्रयोग गर्न सकिने/नसकिने सिफारिस गर्छ ।’ समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी र गुणस्तर कार्यालयका प्रतिनिधि हुन्छन् ।
खरीद ऐनमा यसको व्यवस्था
सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐनमा नै स्वदेशी वस्तुको उपयोग बढाउने गरी १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि गर्न लागेको छ । सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन गरी सरकारले यो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
‘यसअघि निर्देशिका कार्यान्वयमा ऐन बाधक भन्ने गुनासो सुनियो, अब त्यसको अन्त्यका लागि ऐनमा नै यसको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ,’ खतिवडाले भनिन्, ‘ऐन संशोधन नहुन्जेलसम्म स्वदेशी वस्तु प्रयोग कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।’
