काठमाडौं– नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) कोरियन कम्पनी सुसुङ्गले तयार गर्ने भएको छ ।
आयोजनाको डिपीआर निर्माणका लागि आह्वान गरिएको इओआई मा आवेदन दिएका १७ कम्पनीमध्येबाट कोरियन सुसुङ्गलाई छनोट गरिएको आयोजना प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँडले जानकारी दिएका छन् ।
बिहिबार जंगी अड्डामा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्राविधिक उपरथी खाँडले कोरियन कम्पनी सुसुङ्गसँग १० करोड १५ लाखको लागतमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता हुन लागेको बताए ।
‘भाद्र २९ गते छनोट भएको कोरियन परामर्शदाता सुसुङ्गलाई सम्झौताका लागि पत्राचार गरेका छौं’ प्राबिधिक उपरथी खाँडले भने, ‘असोज पहिलो हप्तामा सम्झौता गरेर ४ महिनामा आयोजनाको डिपीआर तयार गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’
२०७४ असोज २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसभन्दा पहिले एडिबीले निर्माण गरेको डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो, पछि कुरा नमिलेपछि नेपाली सेनाले डिपिआर निर्माणका लागि पुनः टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।
२०७४ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ४ बर्षमा काम सक्नेगरी फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले तोकिएकै समयावधिमा उक्त सड्कको निर्मण कार्य पुरा हुने जनाएको छ ।
‘फाष्ट ट्रयाक निकै चुनौतिपूर्ण आयोजना हो’ प्राविधिक उपरथी खाँड भन्छन्, ‘तर, हामी तोकिएकै समयमा आयोजना पूरा गर्ने दिशातिर आगाडि बढिरहेका छौं ।’
काठमाडौं उपत्यकाबाट करिब १ घण्टामा निजगढ पुग्न सकिने गरि तयार हुन लागेको फास्ट ट्रयाक चार लेनको बन्दै छ । कुल ६७ दशमलव २ किमि लामो उक्त सड्क खण्डमा ३ ओटा टनेल निर्माण हुँदैछन् ।
सैनिक जवानलाई १५० देखी ५५० सम्म थप रकम
नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक निर्माणको क्रममा करिब २० हजार रुख कटान गरेको छ । रुख काट्ने कार्यमा संलग्न नेपाली सेनाका जवानहरुलाई दैनिक १५० देखि ५५० सम्म थप रकम उपलब्ध गराइने दु्रतमार्ग सड्क आयोजनाले जनाएको छ ।
‘जोखिमपूर्ण कार्यमा संलग्न नेपाली सेनाका जवानहरुले ५५० थप रकम पाउँछन्’ आयोजना प्रमुख खाँडले भने, ‘कम जोखिमको निर्माण कार्यमा संलग्नहरुलाई दैनिक १५० रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।’
सड्क आयोजनाले काटेको एउटा रुख बराबर २५ ओटा रुख रोप्नुपर्ने गरी वन विभागसँग नेपाली सेनाले सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार वन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको जग्गामा आयोजनाले वृक्षारोपण गर्ने बताइएको छ । आयोजना निर्माणस्थलमा नेपाली सेनाका १ हजार २ सय सैन्य कर्मचारी खटिएका छन् ।
