काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिलाको मानव अधिकार सुनिश्चितताका लागि कानुनका साथै व्यवहारिक परिवर्तन र महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
आइतबार महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको घोषणापत्र बुझ्दै राष्ट्रपति भण्डारीले महिलालाई दोस्रो दर्जाका रुपमा हेरिने सामाजिक मूल्य मान्यताबाट श्रृर्जित हानिकारक परम्परागत अभ्यास अन्त्य गर्न सोचमै परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताएकी हुन् । ‘हानिकारक सोच नै भत्काउनुपर्छ’ राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई छ ।
राष्ट्रिय सञ्जालले “रूपान्तरणका लागि रूपान्तरित नेतृत्व” भन्ने नाराका साथ साउन ५ गते सम्पन्न राष्ट्रिय महिला मञ्चले जारी गरेको घोषणापत्र सम्बोधनका लागि राष्ट्रपतिलाई बुझाएको हो ।
मञ्चले विभिन्न हानिकारक सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक परम्पराहरूबाट प्रतिपादित कुप्रथाका कारण महिलामाथि भैरहेको हिंसालाई गम्भीर अपराधको रूपमा स्वीकार तथा ब्याख्या गरी त्यस्ता परम्परागत अपराधलाई अन्त्य गर्ने छाता कानुनको निर्माणका साथै स्थानीयतहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म रणनीति बनाउने लगायतका १३ बूँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो ।
