काठमाडौँ- नेपाली काँग्रेसले नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय खारेज गर्ने मनोविज्ञानले आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गर्नुलाई सुखद शुभारम्भ नभएको टिप्पणी गरेको छ ।
काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रियसभामा तीन सदस्य मनोनयनका लागि सरकारले आज सिफारिश गरेको निर्णयका सम्बन्धमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्नुभए्को हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अघिल्लो सरकारले गरेको सिफारिश संविधानको धारा, ८६ को उपधारा, २ को ‘ख’ बमोजिम थियो, धारा ८६ को उपधारा २ को ‘क’ सक्रिय भइसक्दा ‘ख’ लाई सक्रिय तुल्याउन संविधानतः स्वाभाविक प्रक्रिया थियो ।”
“संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले संविधानको धारा, ६६ को उपधारा, २ ले गरेको प्रस्ट व्यवस्थाअनुरुप सो सिफारिशलाई स्वीकृत गर्नै पर्दथ्यो”, प्रवक्ता शर्माले भन्नभयो, “भिन्न–भिन्न सरकारलाई भिन्न–भिन्न चस्माले हेरेर राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाबाट व्यवहार प्रस्तुत हुनुलाई गम्भीर रुपमा लिँदै संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत यो निर्णय रहेको काँग्रेसको ठहर छ ।”
काँग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण भएको संविधान अन्ततः स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गरी काँग्रेसकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको बताउँदै प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, “यो निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै लामो संक्रमणकालको अन्त्य भई तुलनात्मक रुपले सहज राजनैतिक वातावरण मुलुकमा स्थापित भएको छ ।”
