काठमाडौं । संविधान निर्माणको क्रममा आज साँझ दलहरुबीच कीर्तिमानी छलफल भएको छ । ‘आज जति गहन र विषयकेन्द्रीत छलफल विगतमा कहिल्यै भएको थिएन,’ डा. बाबुराम भट्टराईको भनाई छ ।
बैठकमा राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा पाँच मतभेद पहिचान भएको डा. भट्टराईले बताएका छन् ।
‘आज जति गहन छलफल सायद पहिले कहिल्यै भएको थिएन,’ उनले भने ।
संवाद समिति सभापति डा. भट्टराईको पहलमा संसद सचिवालयमा भएको बैठकपछि उनले भने, ‘आजको बैठक प्रक्रियागत हिसाबले त सकारात्मक रह्यो तर परिणामको हिसाबले चाहिँ अहिले पनि कुनै सहमतिमा पुग्न सकिएको छैन ।’
संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसहित कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेसी मोर्चा र अन्य दलको संयुक्त बैठकमा राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा छलफल केन्द्रित भएको हो ।
बैठकमा भएको छलफल बारे जानकारी दिँदै उनले भने, ‘सात र १० प्रदेशको दुईटा मोडेल दुई पक्षबाट प्रस्तुत भएका थिए, ती बीचका समानता र असमानता, त्यसका आधार आदि विषयमा गहन छलफल भयो र जहाँ असमानताहरु छन् त्यसलाई किटान गर्ने काम भएको छ । तर, सहमतिमा अझै पुग्न सकिएको छैन ।’
आ–आफ्ना प्रस्तावको आधारका सम्बन्धमा दुबै पक्षबाट बैठकमा स्पष्ट पारिएको भट्टराईले बताए । ‘सात र १० प्रदेशको मोडेलमा त्यहाँ आधार करिव–करिव एउटै हो भन्ने नै आयो । १० प्रदेशवालालाई जातीय प्रदेश बनायो देश टुक्र्याउने भयो भन्ने आरोप र सात प्रदेशवालालाई चाहिँ पूरानो पञ्चायतकै नयाँ संस्करण भयो नयाँपन आएन भन्ने जुन आरोप थियो आज त्यो विषयमा छलफल भयो ।’
उनले अगाडि भने, ‘यिनै विषयमा छलफल हुँदा सात प्रदेश र १० प्रदेश दुबै मोडेलका आधारहरु हिजो स्वीकृत भएका पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले निर्धारण गरेको पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार नै हो भन्ने स्पष्ट पार्ने काम भयो ।’
बैठकमा दुईवटा प्रस्तावका बीचमा पाँचवटा असमानता पहिचान भएको सभापति भट्टराईले बताए, ‘अन्तर कहाँनेर देखा प¥यो भने एउटा तराई–मधेशमा पूर्व र पश्चिमका दुई भाग, पूर्वमा सुनसरी–मोरङ्ग–झापा र पश्चिममा कैलाली–कञ्चनपुरको सीमांकनमा र पहाडमा चाहिँ पूर्वमा लिखूपूर्वको भू–भाग १० प्रदेशमा अरुण पूर्व एउटा र अरुणदेखि लिखूसम्म एउटा गरेर दुई प्रदेश राखिएको छ र सात प्रदेशमा चाहिँ एकै ठाउँमा राखिएको छ ।’
दुईथरीले प्रस्ताव गरेको दुई खाले प्रस्तावमा भएको छलफल बारे जानकारी दिँदै भट्टराईले अगाडि भने, ‘लिखूदेखि बुढीगण्डकीसम्मको भागलाई १० प्रदेशमा दुई भाग गरिएको छ भने सात प्रदेशमा एउटै भागमा राखिएको छ । त्यस्तै बुढीगण्डकीदेखि राप्तीसम्मको भागलाई सात प्रदेशमा एकै ठाउँ राखिएको छ र १० प्रदेशमा दुईटा प्रदेश बनाइएको छ । यसरी प्रदेशको संख्यामा १० र सातको आधारमा तराई–मधेशमा दुई ठाउँमा र पहाडमा तीन ठाउँमा अन्तर देखियो ।’
सीमांकनको सम्बन्धमा अर्को एउटा अन्तर देखिए पनि बैठकमा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले त्यसलाई मिलाउन सकिने बताएपछि त्यो विषयमा अन्तर नरहेको सभापति भट्टराईले बताए ।
उनले भन, ‘सीमांकनको अर्को एउटा फरक चाहिँ राप्तीको पहाडी मगरभाषी बाहुल्य क्षेत्रलाई सात प्रदेशमा पश्चिममा राखिएको छ भने १० प्रदेशमा चाहिँ पूर्वमा राखिएको छ । यस विषयमा प्रष्ट गर्ने क्रममा रामचन्द्र पौडेलले त्यसलाई चाहिँ पूर्वमा राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको र त्यो आधिकारिक नै धारणा हो भनिएको हुनाले जम्मा ६ वटा असमानताको विन्दूमध्ये पाँच वटा ठाउँमा असमानता रहेको देखा परेको छ ।’
‘राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा तराई–मधेशका दुई ठाउँ र पहाडका तीन ठाउँमा सहमति हुन सक्यो भने सहमति बन्न सक्छ’, भट्टराईले भने, ‘जहाँसम्म नामांकनको प्रश्न छ त्यसमा १० प्रदेशवालाले नौ प्रदेशमा जाने हो भने नाम प्रदेशसभालाई दिए हुन्छ भन्ने छ र यो विषयमा संख्यामा मिल्यो भने नाम चाहिँ प्रदेशसभालाई दिन सकिन्छ भन्ने दुबै पक्षको भनाइ छ ।’
बैठकमा भट्टराई र नेम्वाङ बाहेक कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, कृष्णप्रसाद सिटौला, नरहरि आचार्य थिए ।
एमालेबाट अध्यक्ष केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, अग्नी खरेल थिए भने एमाओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठ, फोरम लोकतान्त्रिकका विजयकुमार गच्छदार, फोरम नेपालका उपेन्द्र यादव, राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा लगायत थिए ।
डा. भट्टराईको पहलमा प्रमुख दलहरुबीच भोलि विहानदेखि नै छलफल हुने भएको छ भने दिउँसो संवाद समिति बैठक छ ।
