काठमाडौं- सरकारले भूकम्प गएको करिब ९ महिनापछि पुनर्निर्माण अभियान सुरु गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको पहिलो बैठकले २ माघबाट अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौंको रानीपोखरीको पुनर्निर्माण र प्रधानमन्त्री ओलीले ललितपुरको बुङमती गाउँबाट अभियानको सुरुवात गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बैठकले प्राधिकरणको संगठन संरचना स्वीकृत गरेको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गर्न गठित समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
दोलखा, काभ्रे, नुवाकोट, गोरखा, काठमाडौं र ललितपुरमा गरी भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाको समन्वय गर्न क्षेत्रीय संरचना रहनेछन् । बाँकी १७ जिल्लाको समन्वयका निम्ति पायक पर्ने स्थानमा १ उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरिनेछ । ७ वटा उपक्षेत्रीय कार्यालय राख्ने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिले पहिचान गरेका ३१ जिल्लालाई भूकम्पप्रभावितको रूपमा पहिचान गरिएको थियो ।
भूकम्प अतिप्रभावितमा १४ जिल्ला छन् । जसमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, रामेछाप र ओखलढुंंगा, सिन्धुली, रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, गोरखा र मकवानपुर भूकम्प अतिप्रभावित जिल्ला हुन् । त्यसैगरी, लमजुङ, चितवन, खोटाङ, सोलुखुम्बु, स्याङ्जा, तनहुँ, पाल्पा, गुल्मी, बाग्लुङ, कास्की र पर्वतलाई भूकम्पप्रभावित जिल्लामा राखिएको छ । यसैगरी, भोजपुर, धनकुटा, संखुवासभा, म्याग्दी, अर्घाखाँची र नवलपरासीलाई कमप्रभावित जिल्लामा राखिएको छ ।
योजना आयोगले तयार पारेको विपत्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पिडिएनए)ले पहिचान गरेका क्षेत्रका आधारमा पुनर्निर्माण अगाडि बढ्नेछ ।
प्राधिकरणको केन्द्रीय र उपक्षेत्रीय कार्यालयहरूको स्थापना र प्रशासनिक कार्य सञ्चालनतर्फ चालू आर्थिक वर्षका लागि २९ करोड ६७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको छ । बैठकले प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी जुनसुकै निकायबाट सरुवा वा काजमा ल्याई खटाउने निर्णय भएको छ ।
पुनर्निर्माणका लागि २१ क्षेत्रको पहिचान गरिएको छ । पुनर्निर्माणका लागि ५ वर्षमा ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा प्राधिकरणमार्फत अगाडि बढाउने पुनर्निर्माणका लागि ७४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
