काठमाडौं- सरकारले नेपाल प्रहरीमा कार्यरतले ‘डिभी’ र ‘पीआर’का लागि आवेदन दिन नपाउने नियम बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवेदन दिइएमा कारबाही गर्ने गरी विद्यमान प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले झण्डै तीन सय विभिन्न तहका सरकारी कर्मचारीहरुले डीभी, पीआर र ग्रिनकार्ड लिएको प्रमाणित भएको बताएका थिए । डीभी, पीआर र ग्रिनकार्ड लिने त्यस्ता सवै निजामती लगायत अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई कारवाही भइरहेको छ ।
डीभी, पीआर र ग्रिनकार्ड लिनेमा निजामती कर्मचारी मात्रै नभएर नेपाल सरकारको बैंकिङ्, सुरक्षा, शिक्षालगायत क्षेत्रका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु पनि छन् ।
