शरीर स्वस्थ भएन भने त्यसले किटाणुसित लड्ने प्रतिरोधी शक्ति गुमायो भने रोग लाग्ने हो र बाहिरी किटाणुको आक्रमण झेल्नका लागि पनि प्रतिरोधी शक्ति बलियो हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । देशरूपी शरीरको मामिलामा पनि आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो नहुँदा विदेशी शक्तिले चलखेल गर्ने हो ।
मधेसीका मुद्दालाई सम्बोधन नगरिँदा देशभित्र तीन महिनादेखि आन्दोलन र डेढ महिनादेखि नाकाबन्दी छ । तिनै मुद्दा र संघर्षलाई अपहरण गर्दै विदेशी शक्ति भारतले अमानवीय शैलीमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको छ, जुन क्षेत्रीय प्रभुत्ववादीको हेपाहा प्रवृत्तिको द्योतक हो । समय छँदै मधेसीका मुद्दासँगै मधेसवादी दलका माग र संघर्षलाई सम्बोधन गरियो भने भारतलाई निरस्त पार्न सकिन्छ । होइन, प्रतिकार गर्ने ‘माक:फुइँ’ देखाउँदै भारतसँग रहेको अन्तरविरोधलाई प्रधानता दिइयो भने ‘बुमर्याङ’ हुनसक्छ र आन्तरिक राष्ट्रियताले मात्रै होइन, बाह्य राष्ट्रियताले पनि तीन बल्ड्याङ खान सक्छ । यस अन्तरविरोधलाई उखानटुक्के राष्ट्रवादका आधारमा चर्काइयो भने बाह्य राष्ट्रियतामाथि आइलाग्ने संकट थेग्न सक्ने क्षमता, हिम्मत र हैसियत वर्तमान नेपाली शासकहरूसँग छैन ।
नेपालहरूको शासनसत्ता र शासकीय मनोवृत्ति उपनिवेशवादी रहेको छ, चाहे राजतन्त्रकाल होस् या गणतन्त्रकाल । उनीहरू ब्रिटिस साम्राज्य वा भारतले मात्रै आफूलाई क्षेत्रीय प्रभुत्व लाद्न खोजेको र पटक—पटक हेपाहा प्रवृत्ति देखाएर ‘ह्युमिलिएसन’ गर्न खोजेको वर्णनलाई स्थापित गर्न खोज्छन् । र सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिमा एकाधिकारका लागि राष्ट्रवादको झण्डा फहराएर आन्तरिक राष्ट्रियता र अन्य अन्तरविरोधलाई छोपछाप पार्न खोज्छन् । तर विडम्बना, उनीहरूले नै आफ्नो खुट्टामुनि दबिएका वर्ग, वर्ण, क्षेत्र, लिंग र समुदायका जनतामाथि जारी उपनिवेशवादी उत्पीडनलाई बेवास्ता गर्दै, ‘ह्युमिलिएसन’को वर्णनले नै तिनका मनमस्तिष्कको भाँडो भर्न खोज्छन्, ताकि ती पक्षबाट उत्पीडन र उपनिवेशको प्रतिरोध तथा ‘ह्युमिलिएसन’को प्रतिवाद नहोस् ।
हेपिनुको पीडा
अरूको क्षेत्रीय प्रभुत्वको त्यतिखेर मात्रै प्रतिरोध गर्न सकिन्छ, जतिखेर आफूबाट कसैमाथि क्षेत्रीय प्रभुत्व लादिएको नहोस् वा कुनै जमानामा लादिएको भए त्यसको सही सम्बोधन गर्ने प्रयास थालिएको होस् । अहिले भारतको क्षेत्रीय प्रभुत्व र हेपाहा प्रवृत्तिका कारण सबै नेपालीले ‘ह्युमिलिएसन’ अनुभूति गर्नुपर्ने र त्यसको शान्तिपूर्ण प्रतिरोध गर्नुपर्ने बेलामा किन सबै नेपाली एकगठ नभएका होलान्, छानबिन गर्नु आवश्यक छ । उनीहरूसँग नेपाली राज्यमा आफ्नो स्वामित्व नहुनुको दु:ख, क्षेत्रीय प्रभुत्वले कोपरेका घाउ, मधेसीका रूपमा हेपिनुको पीडा कति होलान्, महसुस गर्नु आवश्यक छ । त्यही ‘ह्युमिलिएसन’को सही सम्बोधन भएन भने मधेसी संघर्षले थप समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
राज्यमा सबै समुदायको स्वामित्व बढाउन, पहाडी प्रभुत्व घटाउन र क्षेत्रीय अविकास घटाउन नै नेपालमा संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाको माग स्थापित भएको हो । तर विडम्बनाको कुरा, संघीयतालाई पाँच विकास क्षेत्रको मोडलअनुसार प्रशासनिक विभाजनमा सीमित गर्ने तथा राज्यमा स्वामित्व नभएका समुदायको पहुँच, प्रतिनिधित्व र प्रभुत्व विस्तार गर्न अनेक बाधा तेस्र्याउने खेल खेलियो, जुन संघीयताको मूल मर्मको विपरीत हो । त्यसमा पनि प्रदेशको सीमांकन र नामांकनसँगै त्यहाँ विभिन्न उपेक्षित भाषाको प्रयोग हिच्किचाहट देखाउने र तिनको पहिचानलाई बेवास्ता गर्ने काम भएपछि थारू, मधेसी र जनजातिले संघर्ष थालेको तथ्य जगजाहेर छ । यसरी पुरानो एकात्मक, केन्द्रीकृत पहाडी बर्चस्व भएको राज्यलाई पुनर्संरचना गरी आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने अभियानलाई कमजोर बनाएपछि नेपाल अनेक खालका द्वन्द्व र बन्दको सिकार भएको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन ।
मधेसीहरूलाई ‘नेपालीय’ ठान
जनताका बीचका अन्तरविरोधलाई शान्तिपूर्ण ढंगले समाधान गर्दै आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिले ‘नेपालमा मधेस छ, मधेसीहरू पनि नेपाली हुन्, मधेसी नेपालीका खास—खास समस्या छन्, तिनको समाधानबाटै नेपालीयपन सुदृढ हुन्छ’ भन्ने भाव र ज्ञान वृद्धि हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । सत्ताधारी दल र मधेसी मोर्चाबीच वार्ता चलिरहँदा ‘नेपालमा मधेस छैन, तराईमा घरेलु हतियारसहित सडकमा उत्रने मानिसहरू मधेसी होइनन्, मधेसीका नाममा आन्दोलन गर्नेहरूलाई छठपछि जहाँबाट आएको हो, उतै फर्काइदिन्छौं’ भन्ने एमाले शैलीको उद्घोषले भने संवाद र समाधानमा दूरीसँगै वैरभाव पैदा गर्नेछ । तराई मधेसमा संविधानको ठेली लिएर ‘म पनि मधेसी हुँ’ भन्दै घरदैलो गर्ने र संविधानमा उनीहरूका अधिकार सुरक्षित रहेको बताउन लागिपरेका नेताहरूले सर्वप्रथम ‘मधेसी’ हुनुको पीडा र मर्मलाई आत्मसात गर्नु जरुरी छ, उनीहरूसँग संवादका लागि । नेपालमा मधेसी हुनु भनेको कालो वर्णको छाला भएकै कारण हेपिनु हो, धोती र गमछा लगाएकै कारण धोती भनी बोलाइनु हो, इन्डियनका रूपमा अपहेलित हुनु हो, आफ्नो मातृभाषा : मैथिली, भोजपुरी र अवधीलाई राज्यका निकायमा प्रयोग गर्न नपाएकै कारण दोयम दर्जाको नागरिक हुनु हो, स्कुल–क्याम्पसमा एकल भाषाको बर्चस्वका कारण शैक्षिक रूपमा पिछडिनु हो, राज्यका निकाय र संयन्त्रमा जनसंख्या अनुसार प्रतिनिधित्व र पहुँच नहुनु हो । यो तथ्य बोध गरियो भने उनीहरूसँग संवाद गर्न असम्भव हुँदैन ।
संवादका लागि आरोप—प्रत्यारोपको खेल प्रत्युत्पादक हुन्छ, क्षेत्रीय प्रभुत्ववादीको चलखेल बढेको बेला त झन् आत्मघाती हुन्छ । मधेसी र मधेसी नेतृत्वलाई भारतीय दलाल वा विदेशी आप्रवासी सिद्ध गर्न खोज्ने प्रतिस्पर्धा जारी राखियो भने आफ्नै धोती फुस्केको नदेखिने अवस्था आउँछ । अरूलाई एक आैंलाले अभियुक्त ठहर्याउन खोज्दा चार औंलाले आफैलाई दोषी ठहर्याउने अवस्थाबाट मुक्त हुनु नै बुद्धिमानी हो । पहिले आफ्नै अनुहार हेरेर गम्भीर गृहकार्यका साथ प्रमुख विपक्षी दलको समेत सहभागितामा वार्तामा बसियो भने अबको संवाद सार्थक हुने देखिन्छ । यसको अर्थ संवादमार्फत नै नेपाली जनताका बीचमा रहेका अन्तरविरोधलाई सही ढंगले सुल्झाउन सकिन्छ । यस्ता अन्तरविरोधलाई शान्तिपूर्वक समाधान गरियो भने थप शत्रुतापूर्ण रूप लिने ठाउँ रहँदैन, नत नेपालीका मागलाई विदेशीले अपहरण र उपयोग गर्ने मौका नै पाउँछन् । यसरी आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो बनाउन सकियो भने बाह्य राष्ट्रियता पनि सशक्त हुन्छ, तब अरूले चलखेल गर्ने ‘स्पेस’ पाउँदैन ।
