१.पाँच वर्ष पछाडि धकेलियौँ : १० वर्षे लामो द्वन्द्व, आन्दोलन र संविधान निर्माण सकिएपछि पछिल्ला वर्षमा नेपालमा औद्योगिक विकासका मुना पलाएका थिए । औद्योगिक विकासको सानो किरण मुलुकमा प्रवेश गरेको थियो । उद्यमशीलताको विकास सुरु हुनै लागेको थियो । विकासको चरणमा हामी प्रवेश गर्न थालेका थियौँ । हाम्रो उत्पादन, प्रविधि, गुणस्तरलगायत क्षमता बढ्दै थियो । तर, त्यसमाथि प्रकृति र राजनीतिले आक्रमण गरेको छ । वैशाखमा गएको भूकम्प, तराई मधेसमा जारी बन्द र भारतले लगाएको नाकाबन्दीले हाम्रो विकासको कोपिलालाई चुँडाइदिएको छ । औद्योगिक व्यावसायिक विकासको सुरुवाती गतिलाई नै रोकिदिएको छ । अर्थतन्त्रका हिसाबले हामी पाँच वर्ष पछाडि धकेलिएका छौँ । संविधान आएपछि औद्योगिक व्यवसाय थप व्यवस्थित र विकसित हुने अपेक्षा गरेका थियौँ । तर, कमजोर राजनीतिक व्यवस्थापनका कारण त्यो पूरा हुन सकेन । बरु हामी औद्योगिक तथा आर्थिक विकासको सन्दर्भमा अझ पाँच वर्ष पछाडि धकेलिएका छौँ ।
२. प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास हाम्रो क्षमता घटेको छ । हाम्रो उत्पादन बन्द भए पनि अन्य मुलुकका उद्योग व्यवसाय त निर्वाध चलेकै छन् । हामी झन्झन् कमजोर हुँदा उनीहरू अझ बलियो बन्दै गइरहेका छन् । मुलुकको राजनीति मुलुककै पार्टी र नेताको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ । यसलाई अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा सबै राजनीतिक दल र नेताले मिलिजुली खाइरहेका छन् । तर, उद्योग व्यवसायले त विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । यसर्थ, राजनीतिक अभ्यासभन्दा आर्थिक तथा विकासको अभ्यास चुनौतीपूर्ण र संवेदनशील छ । भूकम्प, बन्द र नाकाबन्दीले मुलुकका उद्योग व्यवसायको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई सतहमा झारिदिएको छ । भारत, चीन, युरोप, अमेरिकालगायत मुलुकका उत्पादनले हामीलाई विस्थापन गर्न सक्छन् । किनकि अब उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ ।
३. मनोबल गिरेको छ : तीन महिनादेखि उद्योग व्यवसाय ठप्प छ । लगानी जोखिममा परेको छ । आम्दानी छैन । तर, बैंकको ब्याज तिर्नैपर्छ । कर बुझाउनैपर्छ । यस्तो अवस्थामा एउटा उद्यमीले कस्तो अनुभव गरिरहेको होला ? यसबारे गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । हो, अहिलेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीको मनोबल गिरेको छ । जति पनि उद्यमशीलता बोकेका साथी भेटिन्छन्, उनीहरूमा उत्साह भेटिँदैन । आशाको त्यान्द्रोसमेत नरहेको देखिन्छ । उद्यमशीलताप्रतिको उत्साह घटेको छ । उनीहरूले लिने जोखिम घटेको छ । यसले के देखाउँछ भने अब सितिमिति उनीहरूको मनोबल उठ्न गाह्रो छ र उद्योग व्यवासय तंग्रिन गाह्रो छ ।
४. उद्योग बन्द हुनेछन् : जब प्रतिस्पर्धी क्षमता गुम्छ तब उद्योग क्षेत्र ध्वस्त हुन्छ । अहिलेको अवस्थाले अब मुलुकका धेरै उद्योग कलकारखना स्वत: बन्द हुने देखाउँछ । बन्द भएका उद्योग कहिल्यै सञ्चालनमा आउन नसक्ने देखाउँछ । यसले एकातर्फ मुलुकको उत्पादन घट्ने र अर्कातर्फ बेरोजगार ह्वात्तै बढ्ने देखाएको छ । उत्पादन नभएपछि मुलुक पूर्णरूपमा रेमिट्यान्स र आयातमा निर्भर रहन्छ । अनि हाम्रो जिडिपी पूर्ण रूपमा रेमिट्यान्समा आधारित हुनेछ । अहिले पनि आयात भइरहेको छ । रेमिट्यान्समा निर्भर हुनै परेको छ । तर, पछिल्ला बन्द र नाकाबन्दीले उक्त निर्भरताको दरलाई अझ बढाएको छ । हामी आयात र रेमिट्यान्समा अझ धेरै निर्भर हुनुपर्ने दिन नजिकिँदै गएको छ ।
५. मूल्यवृद्धि हुन्छ : अहिलेको परिस्थितिले मुलुकमा मूल्यवृद्धि गराउने सम्भावना देखाएको छ । उत्पादन नहुनु, माग बढ्नु, कालोबजारी हुनुलगायतले मूल्य वृद्धिको ढोका खोलिसकेको छ । बन्द र नाकाबन्दीले सबै क्षेत्रको लागत बढाएको छ । लागत बढेपछि मूल्यवृद्धि हुनु स्वाभाविक हो । मुख्यत: यातायात र ढुवानीको लागत बढ्नेबित्तिकै मूल्यवृद्धि बढ्छ । अहिले नै पनि बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजारभाउले अकास छोइसकेको छ । बजारभाउ तीन गुणसम्मले बढेको छ । यसप्रति सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
६. आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक : भूकम्प, तराई मधेसको बन्द र नाकाबन्दीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाएको छ । अब सबैखाले लगानी घट्ने सम्भावना बढेको छ । सरकारका प्रोजेक्टहरूको काम पनि प्रभावित भएका छन् । अब ती कामले गति लिन पनि नसक्ने सम्भावना छ । यसले समग्र रूपमा अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । अबको दिनमा मान्छेको सारा श्रम दैनिक गुजारामा बित्नेछ । यसले मुलुक विकासमा आवश्यक श्रम हुँदैन र स्रोत पनि । अहिलेको अवस्थालाई तत्काल समाधान गरी अर्थतन्त्र पुनरुत्थाानको विशेष प्याकेज ल्याउन नसकिएमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने निश्चितजस्तै छ ।
७. भ्रष्टाचार, निराशा र आक्रोश : सर्वसाधारणले आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन् । उद्यम गर्न पाएका छैनन् । यसले मानिसलाई गरिब बनाइरहेको छ । जहाँ–जहाँ गरिब हुन्छ, त्यहीँ शोषण हुन्छ । त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ । मुलुक पुन: पछाडि–पछाडि जान्छ । भ्रष्टाचारलगायत विकृति बढ्दै जाँदा मुलुक समृद्धितर्फ लम्कन सक्दैन । अहिले जनताले हाँसीहाँसी पीडा सहेका छन् । ग्यास छैन, पेट्रोल छैन, मट्टीतेल छैन । घर चलाउन गाह्रो छ । दुई दिन लाइनमा बस्दासमेत ग्यास पाएका छैनन् । धन्न नेपाली जनताले मन्त्री वा नेतालाई ढुंगा हानेका छैनन् । जनताले राष्ट्रवादको नाममा धेरै समस्या भोगेका छन् । राष्ट्रलाई यस्तो कष्टको समयमा ल्याउन नेतृत्व जिम्मेवार छ भन्नेमा जनताले बुझिसकेका छन् । आक्रोश पोखिन मात्रै बाँकी छ । यस्तै, व्यवस्थापन भइरहे कुनै दिन जनताले नेतृत्वलाई आक्रोश पोखेमा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।
८. परनिर्भरता अझ बढ्छ : रेमिट्यान्स र आयातमुखी अर्थतन्त्र भएपछि परनिर्भरता स्वत: बढिहाल्छ । भूकम्प, बन्द र नाकाबन्दीको प्रभावलाई रणनीतिक योजनाका साथमा न्यूनीकरण गर्दै लैजान नसकिएमा मुलुक अझ परनिर्भर हुन्छ । तर, हाम्रा राजनीतिक दलका नेताले यसबारे गम्भीर भएर सोच्छन् भन्नेमा विश्वास लाग्न छाडेको छ । पछिल्ला वर्षमा सरकारले पनि आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो बनाउन चाहेको हामीले देख्न सकेका छैनौँ । चाहे त्यो राजाको शासनमा होस् वा प्रचण्ड, बाबुराम, माधव नेपाल वा सुशील कोइरालाको पालामा होस् । कुनै पनि सरकारले मुलुकको उत्पादकत्व क्षमता बढाउने र स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कामप्रति खास चासो दिएको देखिनँ । तर, भाषणचाहिँ धेरै भए । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन वा द्रुत गतिको आर्थिक विकास हासिल गर्न कुनै पनि गठबन्धनको सरकारले गम्भीरता देखाएन । उदाहरणका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइराला क्यान्सरको उपचारका लागि बारम्बार अमेरिका धाइरहनुभएको छ । तर, उहाँ आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालमै क्यान्सरको उपचार हुने सुविधासम्पन्न अस्पताल खोल्ने प्रयास गर्नुभएन । उहाँ त सरकारी खर्चमा अमेरिका जानुहोला, तर आमनेपालीले अमेरिका गएर क्यान्सर उपचार गर्न सक्छन् ? १ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा क्यान्सर अस्पताल खोलेर क्यान्सर पीडित नेपालीलाई राहत एवं सहजता दिलाउने सोच किन उहाँमा आएन ? सयजना नेपालीलाई क्यान्सर विशेषज्ञ बनाउने योजना किन उहाँले बनाउन सक्नुभएन ? जनताले तिरेको करबाट आफू सुविधा लिने, तर जनताका बारेमा नसोच्ने ? हो, हाम्रा नेतामा दीर्घकालीन सोच देखिएन । आत्मनिर्भर हुने योजना भेटिएन ।
