सरकारमा जाने दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा समस्‍या

काठमाडौं २६ असाेज । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट हुन नसक्दा एउटै मन्त्रालयमा दुईभन्दा बढी दलको दाबी देखिएको छ।

एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले दाबी गरेका मन्त्रालयहरू एकआपसमा बाझिएका छन्। प्रधानमन्त्री निर्वाचनभन्दा पहिले मन्त्रालय बाँडफाँट नगर्दा यस्तो समस्या आएको एमाओवादी, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरू स्वयम् बताउन थालेका छन्।

सत्तासीन दलका नेताहरूले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख सचेतक, सचेतक, सरकार र पार्टी संगठनमा जिम्मेवारी मिलाउने गरी पार्टीभित्रको विवाद साम्य पार्ने गृहकार्य थालेका छन्।संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा एमाले, एमाओवादी र राप्रपा नेपालकै दाबी छ।श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पनि एमाओवादी र राप्रपा नेपालको दाबी छ।

एमाओवादीले गृहसहित आठ मन्त्रालय पाउने गरी प्रधानमन्त्री ओलीसँग अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार समझदारी गरेको दाहालका स्वकीय सचिव चूडामणि खड्काले बताए। ‘कुनकुन मन्त्रालयमा एमाओवादीले आफ्ना नेता पठाउने भन्ने टुंगिन बाँकी छ,’ खड्काले अन्नपूर्णसँग भने ।

स्रोतका अनुसार एमाओवादीले सहरी विकास, शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन, कृषि मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी एमाओवादीका कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेलले समालिसकेका छन्।

एमालेभित्र सरकारमा पठाउने नेताहरूका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वेच्छिक निर्णय गर्न थालेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित सोमबार नै शपथ ग्रहण गराउने तयारी गरिएका उपमहासचिव विष्णु पौडेलको शपथ रोकिएपछि एमालेभित्र विवाद सुरु भएको हो। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबीच कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएका अग्नि खरेललाई सोमबार मन्त्री बनाउने समझदारी थिएन।

खरेल कानुनमन्त्री भएपछि एमालेमा प्रमुख सचेतक पद रिक्त भएको छ। एमालेले रक्षा, अर्थ, ऊर्जा, उद्योग, कानुन, सूचना तथा सञ्चार, आपूर्ति मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ।

फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् भने उनको दलमा थप दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पठाउने नेताबारे विवाद देखिएको छ।

संसदीय दलका उपनेता जितेन्द्र देव र प्रमुख सचेतक रामजनम चौधरीलाई सरकारमा लैजाने वा अन्य नेता भन्नेमा पार्टीभित्र विवाद देखिएको स्रोतले बताएको छ।त्यसैगरी उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले रामकुमार सुब्बालाई बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा आफूसँगै शपथ ग्रहण गराएका छन्।

पार्टीले थप एक मन्त्रालय पाउने भए पनि आकांक्षीहरू बढी देखिएकाले विवाद देखिएको हो । साना दललाई महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण र विज्ञान मन्त्रालय दिने समझदारी बनेको छ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुन दललाई दिने भन्नेमा सत्तासीन दलहरूबीच समझदारी भइसकेको छैन । एमाओवादीले सभामुख, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमध्ये एक र गृहसहित आठ मन्त्रालय पाउने समझदारी भएको एक नेताले बताए।

एमाओवादीले सरकार, व्यवस्थापिका संसद् र पार्टीमा नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट प्याकेजमा गर्ने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष दाहाल निवास लाजिम्पाटमा सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा प्याकेजमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरिएको नवनियुक्त कृषिमन्त्री गजुरेलले बताए।

पार्टीका कोषाध्यक्षसमेत रहेका गजुरेलका अनुसार अध्यक्ष दाहालले ल्याउने जिम्मेवारी बाँडफाँटसम्बन्धी कार्ययोजनाका आधारमा सरकार, सदन र पार्टीमा नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न लागिएको हो।अध्यक्ष दाहालले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेपछि एमाओवादीले गृहसहित आठ मन्त्रालय पाउने जानकारी पार्टीका नेताहरूलाई गराएका छन्।

सभामुखमा पार्टीका तर्फबाट सिफारिस गर्ने समझदारी भए पनि कसलाई पठाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । महासचिव कृष्णबहादुर महरालाई सभामुख बनाउन प्रस्ताव गरे पनि उनले अनिच्छा देखाएका छन् । सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाल्ने चाहना महासचिव महरा र सचिव टोपबहादुर रायमाझीले व्यक्त गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार महरा र रायमाझीबीच समझदारी बन्न नसकेको अवस्थामा गजुरेललाई पार्टीका तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गर्न लगाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटालाई पठाउने सम्भावना पनि छ ।