आश्विन २१, २०७२- ‘मोजरा न देलकै’ तराईका गाउँघरतिर पछिल्ला दिनहरूमा सुनिने यो भनाइले थेगोकै रूप लिइसकेको छ। ‘मोजरा न देलकै’ अर्थात् महत्त्व दिइएन। तराईका विभिन्न मातृभाषाहरूमा यही भावका शब्दहरू भन्ने गरिन्छ। मधेसले काठमाडौंलाई लक्षित गरेर भन्ने गरेको छ, उसको बुझाइमा लोकतन्त्रभित्र समानताको खोजी गर्दा, काठमाडौसँंग ऐक्यबद्ध रहन राष्ट्रियताको परिभाषा पुन:परिभाषित गर्न लामो शान्तिपूर्ण यत्न गर्दा पनि सुनवाइ भएन। झन्डै दुई महिनादेखि दक्षिणी तराईको जनजीवन ठप्प छ। उता काठमाडाैंको दिल्लीसंँगको त्यस्तै ‘मोजरा’ नपाइएको दु:खेसो छ। काठमाडौंको बुझाइमा सार्वभौम संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान बनाउँदा, आफ्नो राष्ट्रका बारेमा आफैं सामूहिक चिन्तन गर्ने यत्न गर्दा भारतबाट किन असहयोग भइराखेको छ? यसरी काठमाडौं र मधेसको आ–आफ्नै तरिकाले ‘मोजरा’ नपाइएको चित्त दुखाइ छ। काठमाडाैंले वास्ता नगर्दा मधेसले नाकाबन्दी गरेको छ। उता काठमाडौंलाई लाग्छ, दिल्लीलाई वास्ता नगरिंँदा आफू दुई सातादेखि नाकाबन्दीमा पारिएको छु।
काठमाडौंले आफ्नो जायज सरोकार देखाउन राष्ट्रिय ध्वज फहराउँदै स्वाभिमानको खोजीमा छ। यता मधेस त्यही चन्द्रसूर्य अंकित ध्वजको छहारीमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनका लागि चालीस जनाभन्दा बढी आहुति दिइसकेको छ। मधेसले काठमाडौंमा आफ्नै बुझाइको आधारमा हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको छ। मधेसका हस्तक्षेपले काठमाडाैंको निश्चित सामाजिक शक्ति संरचनामा हस्तक्षेप गर्ने भएको छ। काठमाडौंमाझ यसको पनि त्रास छ। उता काठमाडौंमा राष्ट्रिय स्वाभिमानको खोजीमा भारत विरोधी नारा लाग्दैछ भने यता मधेसमा स्वाभिमान र समानताको लडाइँमाझ भारतसंँगको मितेरी जिन्दावाद भनिँदैछ। काठमाडौं र मधेसको दूरीले हाम्रा समग्र राष्ट्रिय चिन्तन र मूल्यहरूका बारेमा किन समानान्तर सोच खडा गरिदिएको छ?
मधेस र काठमाडौं बीचको दूरीले दिल्लीबारे काठमाडौंले राख्ने बुझाइमा सामञ्जस्य मधेसले महसुस गरिराखेको छैन। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समस्याहरूको जग संरचनागत समस्या नै हो। संरचनामा परिवर्तन नभएसम्म वास्तविक लोकतन्त्र असम्भव छ। नयाँ संविधानका कतिपय सबल पक्षहरूका बाबजुद मधेसमा यो संविधान मूलत: बर्चस्वशाली समुदायलाई दीर्घ रूपमा बलियो बनाउन ल्याइएको भन्ने बुझाइ परेको छ। त्यसैले उनीहरू भन्ने गर्छन्– प्रदेशको सीमांकन गरिए पनि राज्य संरचनामा रूपान्तरण भएन। पुरानो संरचना भत्काएर नयाँ संरचना निर्माण गर्न संविधान मस्यौदाकारी दलहरूले चासो देखाएनन्। यी यावत बुझाइले नै आम मधेसीको आन्दोलनमा सहभागिता बढ्दै गएको छ। उनीहरूले काठमाडाैंसंँगको सङ्घर्षलाई निर्णायक बनाउन यसलाई ‘वार कि पार’को लडाइँ भन्दैछन्। यो ‘वार कि पार’को परिभाषा त गरिएको छैन, तर सामान्यजनले बुझ्ने भनेको अबको जित काठमाडौं मात्रको जित नहोस्, त्यसमा हामी पनि जितको अनुभूति गर्न सकौं भन्ने हो। यसका निम्ति संविधान मस्यौदाकारी दल र मधेसका मुख्य शक्तिहरूमाझ ‘जित–जित’को साझा धरातल खोज्नु जरुरी छ।
काठमाडौंले संविधान लेखनको कामलाई अघि बढाउँदा मधेसी दलहरूको कमजोर ‘औकात’ दाँज्दै सुरुमा तिनको घुर्कीलाई ‘रेस्पोन्स’ गरिएन। आन्दोलन चर्किन थालेपछि त्यो त साम्प्रदायिक हो, बाहिरिया घुसपैठ हो, अराजक र हिंस्रक हो भनियो। आन्दोलन लम्बिंँदै जाँदा यसको कुनै एजेन्डा छैन, सबै माग पुरा भइसकेको छ, संविधानका बारेमा अनर्गल भ्रम फैलाइएको छ जस्ता कुरा काठमाडाैंले छर्न सुरु गर्यो। अहिले मधेसको आन्तरिक जीवनको लामो नाकाबन्दीभन्दा पनि काठमाडौं आफ्नो दुरुह दैनिकीलाई लिएर उत्तेजित देखिएको छ र राष्ट्रियताको सार्थक लडाइँको बहस थालनी गरेको छ। अर्थात् १६ बुँदेको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्म मधेसलाई बुझ्ने यत्नमा काठमाडौं चुकेको छ। मधेसीजनको सार्वभौम र स्वाभिमानी नेपाली नागरिक बन्ने चाहना रहेको प्रति काठमाडौंले आफ्नो प्रचारतन्त्रको प्रयोग गरी अनेकन लाञ्छना लगाउने गरेको छ।
काठमाडौंको नयाँ राग भनेको मधेसको सङ्घर्ष भनेको भारतको छाया युद्ध हो। दिल्लीले १६ बुँदेको काउन्टरमा ७ बुँदे ल्याएको छ, तर उसको भित्री मनसाय अरु पनि छन्। मधेस आन्दोलन र एजेन्डा मधेसका रहेनन्, त्यो भारतको भयो। यी तर्कहरू यतिखेर काठमाडौंबाट प्रशस्त सुनिन्छन्। संँगै सुन्ने गरेको के हो भने काठमाडौंको नयाँ शासक बन्न खोज्नेले दिल्लीलाई आफ्ना दूतहरूमार्फत भन्ने गरेको छ, ‘तपाईंका स्वार्थलाई हामी सेवा गर्छौं। हामीलाई हाम्रो देशभित्र निसर्त शासन गर्न दिनुस्।’ उता दिल्लीतिर त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र तिनको दल भारतीय जनता पार्टीका प्रतिस्पर्धी पंक्ति र पार्टीहरूले अहिले उनको नेपाल नीतिबारे प्रशस्त आलोचना गर्न थालेका छन्। भारतका ‘प्रगतिशील एलिट’हरूले समेत काठमाडौंको रजामन्दीमै हुबहु हस्ताक्षर विज्ञापित गरेका छन्। नेपालमा ल्याइएको नयाँ संविधान र त्यसमार्फत सन्तुष्ट हुन नसकेका सामुदायिक स्वरहरूका बारेमा केही पूर्वभारतीय कूटनीतिज्ञहरूले मात्रै विचार राख्ने गरेका छन्। यसरी भारतभित्र नै नेपाल नीतिका बारेमा विभाजित धारणा देखिएको छ। भारतभित्र प्रस्तुत भइराखेको विविधायुक्त धारणाहरूमाझ नेपालले समग्रमा ‘नोटिस’ लिने पक्ष के हो भने पहिलोपटक मधेसी मुद्दा, शान्तिपूर्ण आन्दोलनको लामो सङ्घर्ष र उत्तर भारतमा पर्ने त्यसको प्रभावबारे भारतीय जनस्तरमा विस्तृत चर्चा भएको छ।
काठमाडौंले दिल्लीको विकल्पमा चीनसँंग टाँसिन सक्छ, तर मधेसले के गर्ने? यस सवालमा काठमाडौंको रहस्यपूर्ण सोच रहेको पाइन्छ। मधेस काठमाडाैंतिर नै हेरिरहेको छ। जनताको परिवर्तनको इच्छालाई संविधानले पनि छेक्न सक्दैन। ५४ दिनको आन्दोलनलाई सुुझबुझ र विवेकसम्मत ढड्डले पहिल्याउन काठमाडौंले जाँगर देखाएको छैन। काठमाडाैंले भन्छ, सोझासाझा मधेसी जनतालाई भ्रममा पारिएको छ भन्दै त्यसका लागि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘छप्ल्याङ–छप्ल्याङ’ सिद्धान्त ल्याउनुभयो। यो सिद्धान्त त्यो लोककथासंँग जोडिएको छ, जहाँ जड्डलमा पोखरी किनारको रुखबाट फल खस्दा त्यसको खोजिनिती नगरी सबै भाग्न थाल्छन्। कोही नेता नयाँ संविधान बोकेर तराईतिर झर्न खोजे। तर कसैले पनि यो भन्न सकेनन् कि नयाँ वा पुरानो संविधानमा कहाँ शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई क्रूरतापूर्वक दमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ? मधेसी जनताले यिनै प्रश्नको जवाफ खोजिराखेका छन्। केही नेतृत्व पंक्तिको अशिष्ट उखान–टुक्का वा विचारवाणीले जति मधेसी मनलाई खण्डित गरेको छ र उत्तेजित बनाएको छ, त्यति अरु कुराले होइन।
रूपान्तरित संसदले मधेस र अन्य क्षेत्रको असन्तुष्टिबारे विमर्श गर्नुभन्दा पनि नयाँ प्रधानमन्त्री छनोट गर्ने कार्यभारमा आफूलाई रूपान्तरित गरेको छ। संसदले मधेस आन्दोलन र त्यस क्षेत्रका जनजीवनबारे बहस गर्नसक्ने सार्वभौम मञ्च रहेको प्रस्तुत गर्नसक्ने अवसर थियो। सदन भित्रको मधेस मन्थनले नै नेपाल राज्यको सार्वभौमिक चरित्र, राज्य संरचनामा पहुँच तथा समावेशीका लागि संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको व्यापक चर्चा र छिमेकी भारतसँंगको सम्मानित सम्बन्धका अन्तरवस्तुबारे साझा दृष्टिकोण बनाउने मौका दिन्थ्यो। सडक र सिमानामा भइराखेको आन्दोलनका बारेमा बहस हुन्थ्यो। अब खेल सत्ताको सुरु भैसकेको छ। मस्यौदाकारी तीन दलबीच भावी सत्ता बाँडफाँडका बारेमा समान दृष्टिकोण भएन भने मधेसको भविष्य अनिश्चय बन्ने देखिन्छ। सरकार र मधेसी मोर्चाबीच एउटा आधिकारिक संयत्रमार्फत वार्ता हुने क्रम सुरु भएको छ, तर त्यो वार्ता पनि सत्ता राजनीतिको राप र तापबाट अछुतो रहने देखिँंदैन। मधेसका मुद्दालाई संविधान संशोधनबेगर हल गर्न सकिंँदैन। त्यसका निम्ति ठूला तीन दलबीच साझा धारणा र पहल अपरिहार्य छ। सत्ता राजनीतिले तीन दलबीच दूरी बढायो भने मधेस लामो अस्थिरतामा प्रवेश गर्छ र यसले पटक–पटक काठमाडौंलाई परकम्प दिइरहन्छ।
काठमाडौंले आफ्नै सुझबुझ र समझदारीले मधेस आन्दोलनलाई ‘मोजरा’ दिन अब ढिलो गर्नु हुँदैन। काठमाडौंले मधेसको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गरेर मात्र राष्ट्रिय सरकार निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ। मधेसलाई आपैंmखुसी ‘मोजरा’ दिएको खण्डमा नै काठमाडौंले आफ्नो रोजाइको ‘मोजरा’ दिल्लीबाट पाउन सक्छ भन्ने कुरामा काठमाडाैंले कुनै भ्रम राख्नुहुन्न। नत्रभने यतिखेर जसरी काठमाडौं र मधेसमा फरक–फरक किसिमको नारा छिमेकीसँंगको सम्बन्धको सवालमा लागिरहेको छ, यसले अरुलाई धाप मार्न सजिलो बनाउँछ।
मधेसको कोणबाट हेर्दा नयाँ संविधानको स्वीकार्यता र राष्ट्रिय स्थिरताका सन्दर्भमा मिश्रित अवस्था छ। मधेसी राजनीतिक शक्तिहरूले नयाँ संविधानमा संशोधनमात्र खोजेका छन्, इन्कार गरेका छैनन्। मधेसमा मध्यमार्गी राजनीतिक धार जो काठमाडौंसंँग जोडिन चाहन्छ, त्यसले ठाउँ पायो भने यसले नयाँ गणतन्त्र र शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक दिशा दिन सक्छ। हाल काठमाडौंको जनजीवनमा उब्जिएको अप्ठेरो तराईमा झन्डै दुई महिनादेखि विद्यमान छ। आम किसानदेखि उद्योगीसम्म, शिक्षादेखि स्वास्थ्य क्षेत्रसम्म अर्थात् समाजको प्रत्येक क्षेत्रमा संकट सिर्जना भएको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा निरन्तरता पाइराखेको मधेस आन्दोलनलाई काठमाडौंले हेप्ने र उपेक्षा गर्ने नियत राखिराख्यो भने काठमाडौं स्वयं आपैंmबीच आफ्नो ‘मोजरा’ घटाउँदै जानेछ।
