काठमाडौं, १२ असोज । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि सम्झौताअनुसार भूपरिवेष्ठित मुलुकले समुद्रसम्म जान पाउनु वैधानिक र कानुनी अधिकार हो । यदि कुनै छिमेकीले समुद्रसम्म पुग्ने अधिकार नियतवश उपलब्ध गराएन वा अवरोध खडा गर्यो भने त्यसविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा उठाउन सकिन्छ । नेपाल र भारतबीचको अहिलेको सम्बन्धलाई लिएर बहस गर्दा नेपालले भूपरिवेष्ठित देशको हैसियतले पाउने एउटा अधिकार र अर्को द्विपक्षीय रूपमा भएका सन्धि सम्झौताअनुसार समुद्रसम्म जान पाउने अधिकार सुरक्षित छ । किनभने, नेपालले भारतसँग पारवहन र वाणिज्य सन्धि गरिसकेको छ । यो सन्धि निश्चित समय पुगेपछि आफैँ नवीकरण हुन्छ । अहिले भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाउनु भनेको एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक सन्धिहरूको उल्लंघन हो भने अर्कातिर दुई देशबीचको वाणिज्य र पारवहन सन्धिविरुद्ध हो ।
समुद्रसम्बन्धी सन्धि १९८२ ले भूपरिवेष्ठित देशका लागि केही विशेष अधिकार उपलब्ध गराएको छ । त्यो अधिकार नेपालले स्वाभाविक रूपमा पाउँछ र त्यो उपभोग गर्ने सन्दर्भमा चीन र भारतले नेपाललाई सहयोग गर्न मात्रै सक्छन्, अवरोध गर्न पाउँदैनन् । सन्धिले प्रस्ट भनेको छ, भूपरिवेष्ठित मुलुकले आफ्नो बाटो भएर समुद्रसँग जोडिएको देशसम्म निर्बाध रूपमा जान पाउनेछ । र, त्यसो गर्दा समुद्रसँग जोडिएको तटीय मुलुकले भूपरिवेष्ठित देशलाई कुनै प्रकारका ट्यारिफ लगाउन पाउँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धिअनुसार तटीय मुलुकले भूपरिवेष्ठित देशलाई निर्बाध रूपमा आवागमनका लागि चाहिने सबै प्रकारका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । तटीय मुलुकभित्रको बाटोसमेत बनाइदिने दायित्व उनीहरूकै हुन्छ । अब प्रश्न उठ्छ यो अधिकार नेपालले कति उपयोग गरेको छ रु र भारतले कति उल्लंघन गरेको छ रु अहिलेको नाकाबन्दीले यही बहसलाई केन्द्रित गरेको छ ।
के छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन
भारतको नाकाबन्दीले अन्तर्राष्ट्रिय र द्विपक्षीय कानुन र सन्धि सम्झौताको घोर उल्लंघन भएको छ । यो एउटा सार्वभौम मुलुकमाथि गरिएको भौतिक आक्रमणसरह नै हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको समुद्र महासन्धिविपरीतसमेत भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जान सक्ने हैसियत, अधिकार र नैतिक बल नेपालसँग छ । राष्ट्रसंघको समुद्र महासन्धिमा भारतले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । सन् १९७३ मा जमैकाको मोन्टेगो वेमा सम्पन्न सामुद्री कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनले १९८२ मा महासन्धि पारित गर्यो । र, सन्धिमा संसारका १६५ भन्दा बढी सहभागी थिए र उनीहरू यो सन्धि मान्न तयार भए । यस्तो कानुन बढी नैतिक हुन्छ, बाध्यकारीभन्दा पनि । तर, एक प्रकारले भूपरिवेष्ठित देशको आवागमनका लागि यस्ता सन्धि बाध्यकारीजस्तै हुन्छन्, जुन कुरा नेपालको हकमा भारत र चीनलाई लागू हुन्छ । सन्धिको भाग १० को धारा १२४ देखि धारा १३२ सम्म भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको समुद्रसम्म निर्बाध आवागमनको अधिकारबारे उल्लेख छ । त्यसरी हेर्दा धारा १२५ उपधारा १ मा सामुद्रिक स्वतन्त्रताको अधिकार र मानव मात्रको साझा सम्पदाको उपभोग गर्नेलगायत यो सन्धिद्वारा प्रदत्त अधिकारको उपभोगको प्रयोजनका लागि भूपरिवेष्ठित राष्ट्रलाई समुद्रसम्मको निर्बाध पारवहन अधिकार हुनेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ । हो, यही प्रावधानका आधारमा नेपालले भारतविरुद्ध जहाँसुकै कानुनी लडाइँ लड्न सक्छ । अझ महासन्धिको धारा १२५ को उपधारा २ मा ‘पारवहनको अधिकार उपभोग गर्नेसम्बन्धी सर्त र तौरतरिका भूपरिवेष्ठित राष्ट्र र तटवर्ती राष्ट्रबीच द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय सम्झौताका आधारमा मञ्जुर गरिनेछ भनिएको छ । नेपालले भारतसँग पारवहन र वाणिज्य सन्धि गरेको छ । सन् १९८२ को जमैका सन्धिलाई भारतले हस्ताक्षर गरेर सहमति जनाउनुका साथै उसले त्यसबापत प्राप्त गर्ने सुविधा र अधिकार उपयोग गरेको छ । अर्थात् भारतले दुई सय माइलसम्मको समुद्री क्षेत्रलाई आफ्नो आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरेको छ । उसको यो घोषणा वा दाबी त्यही अधिकारभित्र पर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सक्ने अवस्था
समुद्रसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि १९८२ अनुसारका सुविधा कटौती गर्नु भनेकोचाहिँ नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको गम्भीर आक्रमण हो । यस विषयमा नेपाल सरकार, कानुन मन्त्रालयले सन्धि उल्लंघन भएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । त्यसरी मुद्दा हाल्ने हो भने भारतले म यस मुद्दामा सहभागी हुन्नँ भन्न पाउँछ । उसले सहभागी हुन चाहन्नँ भन्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा दुवै पक्षले अधिकार उल्लंघन गरेकोबारे मुद्दा चल्छ । यदि त्यतिवेला भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्दिनँ र मुद्दामा सहभागी हुन्नँ भन्यो भने ऊ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्दैन भन्ने सन्देश जान्छ । त्यसपछि उसको नैतिकतामा प्रश्न उठ्छ । उसले विश्व समुदायमाझ प्रदर्शन गर्ने वा व्यक्त गर्ने विचारको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठ्छ । अनि नेपालले त्यो मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभामा उठाउन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको एउटा नैतिक बल मात्रै भएकाले त्यतिवेला नैतिक रूपमा नेपाल बलियो हुन सक्छ ।
सुरक्षाको प्रसंग
अहिले भारतले असुरक्षाको कारण जनाएर मालवाहक साधन नेपाल आवत–जावतमा रोक लगाएको छ । सुरक्षा कसका कारणले नभएको हो रु वा कुन क्षेत्रमा असुरक्षा हो रु यो भारतले नियतवश उब्जाएको समस्या हो । भारतीय भूमिको सुरक्षा नेपालको दायित्व होइन । सन्धिअनुसार पनि उसले नेपाली सीमासम्म सुरक्षित रूपमा मालवाहक साधन ल्याइदिनुपर्छ । यदि नेपाली आन्दोलनकारीलाई उसको देशमा प्रवेश गर्न दिन्छ र असुरक्षाको कुरा उठाउँछ भने त्यो उसको समस्या हो । नेपालभित्र प्रवेश गर्दा नेपालले सुरक्षा दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न मात्रै ठूलो हो । अहिले नेपालले सुरक्षा दिन सक्छु भनेको छ । त्यसमा भारतले आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । नेपाल प्रवेशपछि भारतीय गाडीको क्षति भयो भने त्यो त क्षतिपूर्ति र बिमाको कुरासँग जोडिन्छ । र, त्यसमा नेपालले व्यहोर्ने कुरा आउँछ तर असुरक्षा छ, त्यसकारण नेपालमा सवारी साधन पठाउँदिनँ भन्नु घोषित रूपमै आर्थिक मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक नाकाबन्दी पनि हो ।
प्रश्न भारत मात्रै होइन चीनसँग पनि जोडिन्छ । भूपरिवेष्ठित मुलुकले दुवै देशको सामुद्रिक बाटो प्रयोग गर्न पाउँछ, चीन वा भारत एउटा मात्रै भन्ने हुँदैन । जति भारतको बाटो प्रयोग गर्ने अधिकार छ हामीलाई, त्यति नै चीनको बाटो प्रयोग गर्ने अधिकार पनि छ । उनीहरूको मुलुकको कुन बाटो प्रयोग गर्ने भन्ने पक्ष मुख्य हो । उनीहरूले तिमीहरूका लागि यो बाटो हो भन्न सक्छन् । त्योचाहिँ उनीहरूको अधिकारको विषय हो ।
चीनको चासो
संविधान जारी गर्ने समयको आसपासमा म चीनमा थिएँ अध्यापनका लागि । त्यहाँका विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउन वेलावेलामा म गइरहेको हुन्छु र अन्तक्र्रिया पनि भइरहन्छ । त्यसरी हेर्दा उनीहरू नेपालमा संविधान बनोस् भन्ने चाहन्थे । उनीहरूले संविधानसँगै शान्ति र स्थिर सरकारको अपेक्षा गर्थे । संविधान बन्ने काम सम्पन्न भयो । त्यस अर्थमा उनीहरू खुसी छन् । किनभने नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै छ । त्यसकारण अहिलेको नाकाबन्दीको समयमा पनि नेपालले यो चिज चाहियो, उपलब्ध गराइदेऊ भन्यो भने चीनले सजिलै उपलब्ध गराउन सक्छ । हुन पनि अहिले सरकारले भनेपछि तातोपानी र रसुवागढी नाका खोल्न पहल सुरु भइसकेको छ । ती नाकाबाट सामान ल्याउँदा परल मूल्यमा नेपाली बजारमा केही महँगो हुन सक्छ । यही कारणले समस्या नपर्दा चीनको बाटो भएर व्यापार गर्न नेपाललाई अप्ठ्यारो छ । त्यसकारण अरू वेला ती नाका कम महत्त्वमा पर्छन् । सिंगात्सेबाट नेपालको सीमामा चिनियाँ रेल आउन थालेपछि त्यो असहजता हट्छ र सस्तो पनि पर्छ ।
प्रा. डा. युवराज संग्रौलाको लेख नयाँपत्रिका दैनिकबाट साभार
