लन्डन । बेलायतमा बस्ने नेपालीहरूमध्य गैर आवासीय नेपाली संघ (एनअारएन) विश्व सम्मेलनमा भाग लिनका लागि एक सय भन्दा बढि सहभागी हुने भएका छन् । एनआरएनए युकेको आइतवार लन्डनमा बसेको कार्यसमिति वैठकले एकसय ११ जना सम्मेलनमा सहभागीता जनाउन पठाउने निर्णय गरेकाे हाे । तर अन्तिम नामावली तयार गर्ने जिम्मा अध्यक्ष मुछेत्र गुरुङ, महासचिव विजय विक्रम लिङदेन र निवर्तमान आइसिसि सदस्य थर्क सेनलाई दिएको हो । तीन जनाको सहमतिमा केही दिनभित्र नामावली प्रकाशित गरिने बताइन्छ ।
बेलायतमा एनअारएनका ४ हजार भन्दा बढि सदस्य रहेको भएपिन विधानअनुसार एकसय जनाभन्दा बढीले मतािधकार प्रयाेग गर्न नपाउने भएकाेले एकसय ११ जनाले मात्रै सम्मेलनमा सहभागीता जनाउने भएका हुन् । विधान अनुसार १० जना बरावर एक जना प्रतिनिधीकाे रूपमा सहभागी हुन पाउने भएपिन बढिमा एक सय जना मात्र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा मताधिकारका लागि प्रतिनिधि पठाउन पाइन्छ ।
एनआरएनको अधिवेशनमा भाग लिन बेलायतबाट करिव एक सय ११ जनाको नाम तय हुन लागेको हो । निवर्तमान र वर्तमान आइसिसि सदस्यहरुसहित करिव एक सय ११ जनाले अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिई मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
महासचिव लिङदेनका अनुसार, पहिलो प्राथमिकतामा एनसिसिका कोपमा रहेका सदस्यहरु, कार्यसमितिका सदस्यहरु र एनआरएनए युकेमा योगदान गरेकालाई राखिएको छ । एनआरएनए युकेमा सहमतिमा कार्यसमिति बनाउँदा एनसिसि कोप सदस्यका पदहरु सिर्जना गरिएको थियो । ‘कोपमा रहनु भएका साथीहरु पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु भएकोछ’, महासचिव लिङदेनले वीनेपालीसँग भने, ‘त्यसवाहेक पहिले आउने नै प्राथमिकतामा पर्नेछन् । त्यसका लागि केही आर्थिक लगायतका प्रक्रिया पनि पुरा गर्नुपर्छ ।’ एनआरएनको आगामी अक्टोबर १४ देखि १७ सम्म काठमाण्डौंमा विश्व सम्मेलन हुदैछ ।
संविधानको स्वागत
वैठकले संविधान सभाबाट जारी संविधानको औपचारिक स्वागत गरेको छ । नेपालको संविधान जारी भएको करिव एक सातापछि बसेको एनआरएनए युके कार्यसमितिको वैठकले नयाँ संविधानलाई स्वागत गरेको हो । गत साता संविधान जारी भएको अवसरमा पदाधिकारीहरुको कन्फ्रेन्स वैठकले साउथ इस्ट लण्डनस्थित उलवीचमा दीपावली गर्ने कार्यक्रम तय गरिए पनि ‘जनजाती’ को दवावपछि अध्यक्ष मुछेत्र गुरुङले ‘अन्तिम समय’ मा स्थगित गर्नु परेको थियो । जातीय संगठनहरुको बाहुल्य रहेको बेलायतमा संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानलाई दीपावली गरि खुसी मनाउने र संविधान जलाउने काम भएको थियो । जनजातीका अशोक राई समूह, वैद्य माओवादी र मधेसीले जारी संविधानमा आफ्ना अधिकार नपरेको र सिमांकन वैज्ञानिक नभएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
पहिलो वैठकले नेपालमा देखिएको आपूर्ति अभावलाई तत्काल सहज बनाउन कुटनीतिक प्रयास थाल्नु पर्ने सुझाब समेत दिएको छ ।
त्यस्तै वैठकले निवर्तमान अध्यक्ष महेन्द्र कंडेलको योगदानको प्रसंशा गर्दै धन्यवाद दिएको छ । कंडेलले आफ्नो तर्फबाट नयाँ कार्यसमितिलाई बुझबुझारथ समेत गरिसकेका छन् । त्यस्तै वैठकले नोभेम्बर १५ मा पत्रकार र एनआरएन तथा संघसस्थासँग विशेष छलफल गर्ने कार्यक्रम समेत तय गरेको छ ।
