काठमाण्डौ ९ असोज । भारतले खण्डन गर्दै आए पनि उसले नेपालको आपूर्ति व्यवस्थामा अघोषित नाकाबन्दी लगाएको निष्कर्षमा नेपाल सरकार पुगेको छ । तीन दिनदेखि आपूर्ति प्रणालीमा भएको गतिविधि र तथ्यांकको अध्ययनबाट नेपाल सरकार यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो ।
नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित देशका लागि विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतले आपूर्ति व्यवस्थामा नाकाबन्दी गर्नुलाई नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा लिँदै यस घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने तयारीसमेत थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आपूर्ति व्यवस्थाबारे बुझ्न शुक्रबार साँझ बोलाएको मन्त्रीहरूको छलफलमा भारत सरकारले अघोषित रूपमा लगाएको नाकाबन्दीको घटनालाई आपूर्ति प्रणालीसँग सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूलाई सरकारले औपचारिक रूपमा पत्र पठाएर जानकारी गराउने तयारी गरेको हो ।
कानुन तथा शान्ति मन्त्री नरहरि आचार्यले तीन दिनयताको आपूर्ति व्यवस्थालाई हेर्दा अघोषित नाकाबन्दी होइन भनेर भन्न नमिल्ने अवस्थामा सरकार पुगेको बताए । ‘भारतीय सीमा नाकाबाट दैनिक २२ देखि २५ सय गाडीहरूले ढुवानी गर्थे, तराई–मधेसमा आन्दोलन चर्केकै बेला पनि १४ देखि १५ सयसम्म गाडीको आउजाउ हुन्थ्यो,’ आचार्यले भने, ‘तीन दिनदेखि अवस्था भिन्दै छ । शुक्रबार आपूर्ति नै ठप्प अवस्थामा रह््यो । जबकि वीरगन्जको नाकामा बाहेक आन्दोलनकारीको अवरोध कतै थिएन । यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ ।’
त्यसो हो भने सरकारले के गर्छ त भन्ने प्रश्नमा मन्त्री आचार्यले सबैभन्दा पहिला विभिन्न तहबाट भारत सरकारसँग यो स्थिति किन भयो भनेर संवाद थालिने बताए । उनका अनुसार कार्यवाहक परराष्ट्रमन्त्री खगराज अधिकारीमार्फत त्यस्तो संवाद शुक्रबारदेखि नै सुरु भएको छ । अधिकारीले भारतीय सीमामा नेपालका ढुवानी साधनहरू रोकिएको विषयलाई लिएर भारतीय राजदूत रणजित रायसँग संवाद गरेका थिए । ‘तथ्यांकसहित यो संवाद विभिन्न तहबाट अघि बढिरहेको छ,’ उनले भने । तर, सरकारले भारतमा विशेषदूत पठाउने चर्चाबारे भने थाहा नभएको आचार्यले बताए । नेपाल सरकारले दोस्रो कदममा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग लबिङ गर्ने भएको छ । ‘भूपरिवेष्ठित राष्ट्रमाथि लगाइएको नाकाबन्दीले यस्तो सामना गर्नुपर्यो भनेर डब्लूटीओलगायत भन्सारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूलाई जानकारी गराउने काम सरकारले गर्छ,’ आचार्यले भने ।
सरकार यो निष्कर्षमा पुग्नुअघि भारतीय राजदूत रणजित रायसँग लामो छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वयंले रायसँग लामो छलफल गरेका थिए । राजदूत रायले भारतसँग जोडिएको सीमावर्ती नेपाली क्षेत्रमा देखिएको अशान्ति र असुरक्षाका कारण आपूर्ति व्यवस्था सुचारु गर्न असहज भएको भन्दै मधेसको समस्या समाधानका लागि पहल थाल्न आग्रह गरको जानकारी बैठकमा गराइएको थियो ।
मन्त्री आचार्यले तराई–मधेसमा चलेको आन्दोलनको कारणले मात्रै नभएर बाह्य कारणले आपूर्ति व्यवस्थामा नाकाबन्दी भएको बताए । ‘आन्दोलनका कारणले भन्दा पनि बाह्य कारणले स्थिति गम्भीर देखिन गयो,’ आचार्यले भने, ‘यसै विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले भोलि (शनिबार) संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका अध्यक्षहरूलाई बोलाउनु भएको छ ।’ उनले १५ गतेदेखि बस्ने संसदको बैठकमा सरकार निर्माणको प्रक्रियासँगै यस विषयमा पनि छलफल थालिने जानकारी दिए ।
बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनीलबहादुर थापाले भैरहवा नाकाबाट आन्दोलनका बेलामा पनि साढे ४ सय मालवाहक गाडी आउजाउ भइरहेकोमा ६ गते ६० वटा गाडी आएदेखि ठप्प अवस्थामा रहेको जानकारी दिएका थिए । बैठकमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले राजस्व र थापाले आपूर्ति अवरोधका विषयमा तथ्यांकसहित ब्रिफिङ गरेका थिए । थापाले यही स्थिति रहे भयावह अवस्था आउन सक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि खोज्नुपर्ने बताएका थिए ।
नेपालमा संविधानसभाबाट ८५ प्रतिशतभन्दा बढी समर्थनमा संविधान जारी भएदेखि नै असन्तुष्ट बनेको भारत नेपाललाई गलाउन नाकाबन्दीको तहमा उत्रिएको हो । तराई–मधेसमा भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न संविधानमा संशोधनका लागि सात बँ‘दे प्रस्तावसमेत भारतले राखेको थियो । त्यसको व्यापक विरोध भएपछि खण्डन गरे पनि नाकाबन्दी भने अघोषित रूपमा जारी राखेको छ ।
सरकारले आन्दोलनरत दलहरूसँग औपचारिक वार्ता गर्नका लागि सरकारी वार्ता टोली बनाउने भएको छ । कानुन मन्त्री आचार्यले एक/दुई दिनमा वार्ता टोली सार्वजनिक हुने जानकारी दिँदै भने, ‘आन्दोलनरत सबै पक्षसँग सरकारको अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । औपचारिकता लागि पनि सरकारी वार्ता टोली बन्दै छ ।’
