राष्ट्रपतिको अभिव्यक्तिमा मदेशी दलको चासो

काठमाडौँ, १८ साउन । संविधानसभाको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले गठन गरेको शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिको बैठकमा यही साउन महिनाभित्र नयाँ संविधान ल्याउने गरी नै गम्भीर रुपमा छलफल भइरहेको नेताहरुले बताउनुभएको छ । संविधानको पहिलो मस्यौदामा जनताले दिएका राय सुझावका आधारमा सङ्घीयताको सीमाङ्कन, शासकीय स्वरुप, नागरिकतालगायत सवालमा देखिएको विवादमा सहमति जुटाउन आज बसेको विशेष समितिको बैठकमा सकारात्मक छलफल भएको पनि उहाँहरुले बताउनुभयो ।
बैठकपछि एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बाहिर चर्चामा आएको ‘संविधान नबन्ने भयो’ भन्ने जस्ता हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गर्दै सकेसम्म आजै र ढिलोमा भोलि साँझसम्ममा संविधानसभामा प्रतिवेदन पठाउने गरी गम्भीर र सकारात्मक छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “औपचारिक र अनौपचारिक स्तरमा सकारात्मक छलफल भइरहेको छ, सीमाङ्कनसहित टुङ्ग्याउनेतिरै हामी लागेका छौं । आठ वर्षदेखि छलफल हुँदै आएको विषय टुङ्गोमा पु-याउन एक-दुई दिन लाग्यो भन्दैमा जनतामा नकारात्मक सन्देश र भ्रम फैलाउनु हुँदैन ।” अध्यक्ष दाहालले मिल्नसक्ने विषयलाई कार्यदलको सहयोगमा मस्यौदामा समावेश गर्दै र नमिलेका विषयलाई छलफल गर्दै गइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले सहमतिका लागि कसरत भइरहेका सन्दर्भमा कुरा बिग्रियो भन्ने ढङ्गका समाचार बाहिर दिइएकामा सञ्चारमाध्यमप्रति गुनासो गर्दै लाखौँ जनताले दिएका सुझावलाई मस्यौदामा कसरी प्रवेश गरी परिमार्जन गर्ने भनेर शीर्ष नेतासहित कार्यदलस्तरमा गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “साउन मसान्तभित्र प्रदेशको सीमाङ्कनसहितका विषय टुङ्गोमा पु-याई संविधान ल्याउन लागिरहेका छौँ, यही सन्देश प्रवाह गर्न म आग्रह गर्दछु ।”नेपाली काँग्रेका सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि छलफल सकारात्मक भएको र चाँडो संविधानसभामा प्रतिवेदन पठाउने गरी गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रपतिको अभिव्यक्तिमा मदेशी दलको चासो
मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का महासचिव जीतेन्द्र देवले गत जेठ २५ गतेको राजनीतिक सहमतिलाई मूल आधार बनाएर नयाँ मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको बताउँदै १६ बुँदे सहमतिबारे राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले दिनुभएको अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ध्यानाकर्षण गराउने समझदारी भएको भएको बताउनुभयो । संवैधानिक राष्ट्रपतिको सीमाभित्र रहेरमात्रै उहाँले राजनीतिक विषयमा अभिव्यक्ति दिनुपर्ने आफूहरुको धारणा रहेको महासचिव देवले बताउनुभयो ।
संविधानको पहिलो मस्यौदामा जनताले दिएका राय सुझाव समेटी आइतबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा विशेष समितिले पाएको थियो । समितिको दोस्रो बैठक आजै बस्नेछ ।