जनार्दन घिमिरे÷गुल्मी समाचारदाता
गुल्मी, ४ साउन । संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि सोमवार आयोजित सुझाव संकलनमा गुल्मीमा अधिकांस नागरिकहरुले नेपाललाई धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न सुझाव दिएका छन् । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम मार्फत लिखित तथा मौखिक रुपमा आफ्ना कुराहरु राख्दै नागरिकहरुले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रको माग र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नु पर्ने कुरा राख्दै गर्दा सभागिहरुले ताली वजाएर समर्थन जनाएका थिए ।
जिल्लाका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रहरुमा मस्यौदा माथि सुझाव दिन भनेर गाउँगाउँवाट आएका नागरिकहरुले आफ्नो सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई जनताको अभिमत विना धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्ने अधिकार सभाषद्हरुलाई नभएको भन्दै धर्म निरपेक्षता र संघीयतको वारेमा जनमत संग्रहमा जानु पर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘हामीले दिनु पर्ने सुझाव त दियौं तर यी सुझावहरु माथि लगेर टोकरीमा नफालीयोस’ भन्दै अधिकांस नागरिकहरु सुझाव दिंदै वाहिरिएका देखिन्थे ।
कार्यक्रममा दलीत तथा जनजाति, आदिवासी, अपांङ्गता लगायतको क्षेत्रमा नयाँ संविधानमा थप आरक्षण र उनीहरुको हक र अधिकारलाई शसक्त रुपमा स्थापित गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘महिलाको अधिकारमा दलीत महिलाको विषयमा मस्यौदा मौन रहेको छ, ३३ प्रतिशत महिलाको हकमा दलीत महिलालाई समावेश गरियोस,’ दलीत अधिकारकर्मि कमला वरालले भनिन् । अपाङ्गताको हकमा बोल्दै राष्ट्रिय अपांङ्ग महासंघ गुल्मीका अध्यक्ष रघुनाथ मरासिनिले राष्ट्रिय अपाङ्ग आयोगको गठन, नेपाली सांकेतिक भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रुपमा मान्यता दिनुपर्ने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रहरुमा एकएकवटा पुर्नस्थापना केन्द्र बनाईनु पर्ने लगायतका सुझावहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।
संविधान सभा नागरिक सम्वन्ध तथा सुझाव समितिले संविधानको पहिलो मस्यौदा माथि सोमवार जिल्लाका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्र अन्र्तगत एकको जोहाङ्ग, दुइको तम्घास र तीनको सिमलटारीमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम मार्फत जनताको सुझाव संकलन गरेको थियो । मस्यौदा माथि सुझाव संकलन कार्यक्रममा आफ्ना भनाईहरु प्रस्तुत गरेपछि राप्रपा नेपालले वहिष्कारको घोषणा गरेको थियो । कार्यक्रममा वर्षाको समयमा पनि नागरिकहरुको तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।
तस्वीर ः जनार्दन घिमिरे
