लन्डन– सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का दुईपटक भएका महाधिवेशन र त्यसक्रममा चुनिएका सबै कार्यसमितिलाई मान्यता नदिने फैसलाप्रति एनआरएनए यूकेले स्वागत गरेको छ ।
एनआरएनए यूके अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले आफू जननिर्वाचित अध्यक्षलाई बर्खास्त गरिएको भन्दै पत्र पठाउने कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापाको कार्यसमितिलाई सर्वोच्चले अवैध ठहर गरेपछि सत्यको जीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘विधि विधानको धज्जी उडाएर आफैंले आफैंलाई अध्यक्षको टिका लगाउने भ्रष्ट कार्यसमितिविरुद्ध हामी निरन्तर कानूनी लडाईंमा थियौं । आजको फैसलाले सत्यको जीत भएको छ’, अध्यक्ष गाहामगरले भने, ‘ममाथि जसरी अन्याय गरिएको थियो फैसलाबाट मैले राहत महशुस गरेको छु । नेपालको न्यायलय अझै मरेको छैन भन्ने उदाहरण पनि हो यो ।
‘ उनले एनआरएनए यूके दुईवटा रहेको भन्ने भ्रम पनि अब कानूनतः नै समाप्त भएको बताए । अध्यक्ष गाहामगरले अप्ठेरो परिस्थितिमा आफूलाई साथ सहयोग दिने सबै सदस्यहरु र बेलायतको नेपाली समुदायप्रति पनि आभार व्यक्त गरेका छन् ।
गाहामगरले डा. शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरिय समितिलाई एकता महाधिवेशन गर्न सर्वोच्चले दिएको फैसलाले संघको गिरेको साख पुनर्जीवित हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
‘अहिले सतहमा आएका जति पनि एनआरएनएए रुपी धमिरा छन्, बेलैमा तिनलाई निमिट्यान्न पारेपछि एनआरएनए सबैको साझा संस्था बन्न सक्छ’- गाहामगरले भने ।
यसै बिच एनआरएनए यूकेका प्रमुख संरक्षक डेभिड गुरुङलेगैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको १० औं तथा ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित घोषणा गरिएका कार्यसमिति खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति स्वागत प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्।
बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले गैरआवासीय नेपाली संघको १० औँ र ११ औँ महाधिवेशन अवैध ठहर गर्दै दुई समानान्तर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । २०७८ माघ ११ गते सम्पन्न महाधिवेशनबाट अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अध्यक्ष निर्वाचित भएको दावी गरेका डा. बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा एवं असन्तुष्ट समूहका विनोद कुंवर दुवै नेतृत्वको कार्यसमितिलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएन ।
केसी, आचार्य र थापा नेतृत्वको समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिएपछि कुंवर समूह सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । नयाँ फैसलासंगै महाधिवेशनबाट निर्वाचित दाबी गरिएका दुवै समिति खारेज भएका छन्। त्यस्तै, गत वर्षको महाधिवेशनपछि विभाजित भएर अध्यक्ष भन्दै समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका डा. बद्री केसी र आर के शर्मा दुवै पक्षलाई पनि सर्वोच्चले अवैध ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलापछि पूर्व अध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति ब्यूँतिएको छ । इजलासले १ माघ २०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ ।
