लन्डन ।गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) यूके अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंग भेटघाट गरेका छन् ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको करिब ४५ मिनेट लामो भेटवार्तामा भूतपूर्व गोर्खा मुद्दा, वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता, संघको विवादआदिबारे कुराकानी भएको गाहामगरले बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना माग समेटिएको एक ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।
अध्यक्ष गाहामगरले विश्वभर छरिएर रहेका बंशजका नेपाली नागरिकलाई सधैंकालागि नेपाली नै रहिरहन दिनका लागि नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० लाई पूर्णतः संशोधन गर्न जरूरी रहेकोबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
गराएका थिए ।
दफा १० को उपदफा (१) अन्तर्गत नेपालको कुनै नागरिकले आफू खुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९१ ले विदेशमा बसोबास गरेका नेपालीलाई स्वदेश फर्केर आफ्नो योग्यता अनुसार विभिन्न पदमा नियुक्ति लिई देश सेवागर्ने अवसरबाट वञ्चित गरेको उल्लेख गर्दै गाहामगरले यसलाई सच्याई सबै प्रकारका नियुक्तिमा योग्यताको कदर गरी देश सेवा गर्ने अवसर प्रदान गरियोस् भन्ने माग समेत गरेका छन् ।
नेपाल, बेलायत र भारत सरकारबीच त्रिपक्षीय सन्धिमार्फत भर्ती भई बेलायत, हङकङ र सिंगापुरमा सेवा गर्न पठाइएका गोर्खाहरु विदेश बसेको वा विदेशी नागरिकता लिएकै कारण उनीहरुको वंशजको नेपाली नागरिकता सधैँकालागि नखोसियोस् भन्ने माग पनि उनको थियो ।
भेटका क्रममा गाहामगरले एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरी संविधानमा भएको नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था संशोधन गर्न समेत अनुरोध गरेका छन् ।
आफैं भूतपूर्व ब्रिटिश सैनिक रहेका उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष भूतपूर्व गोर्खाहरुको समस्या समाधानका लागि शुरु भएको बेलायत र नेपाल सरकार (जीटुजी) वार्ता छिट्टो टुंग्याउन पहल गरिदिन समेत आग्रह गरेको जनाए ।
वार्ताका क्रममा गाहामगरले गत अक्टोबरमा सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय दशौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधान परराष्ट्र मन्त्रालयले गत शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेको विषय पनि उठाएका थिए । निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालले हतार हतार एनआरएनए विधान हस्ताक्षर गरेको कुरा सुनाउंदा प्रधानमन्त्रीले आफू यसबारे अनभिज्ञ रहेको र उनी अब पूर्व भइसकेको बताएको गाहामगरले बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरुको माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको उनले जनाए ।
ज्ञापन यस्तो छः 
