काठमाण्डौं । नेपाल प्रहरीले सशस्त्र प्रहरी बललाई पक्राउ पुर्जीको अधिकार प्रदान नगर्न गृह मन्त्रालयलाई लिखित आग्रह गरेको छ । प्रहरीले सशस्त्र बललाई पक्राउ पुर्जीको अधिकारी प्रदान गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता तथा कानून विपरित भएको जिकिर गर्दै गृहमन्त्रालयलाई औपचारिक आग्रह गरिएको बताएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा अयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डिआईजी कमलसिंह बमले मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिने ऐनको मस्यौदा फिर्ता गर्न प्रहरी महानिरीक्षक आईजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले गृहमन्त्री बामदेव गौतम समक्ष औपचारिक आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो । आईजिपी अर्यालले गृहमन्त्री गौतम समक्ष सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी दिन नहुने कानुनी तथा व्यवहारिक पक्षबारे गृहमन्त्रालयमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आईजिपी अर्यालले गृहमन्त्रालयमा पेश गर्नुभएको प्रस्तुतिकरण पछि सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । गृहमन्त्रालयले सशस्त्र बललाई पक्राउ पुर्जीको अधिकार सहितको ऐनको मश्यौदा पारितका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएपछि प्रहरीले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । प्रहरीले तत्काल त्यस्तो मस्यौदा ऐन फिर्ता गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाव श्रृजना गरिरहेको छ । सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिनु विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित हुने र त्यसले नागरिकको मानवअधिकार समेत हनन हुने प्रहरीको जिकिर छ । यही विषयलाई लिएर प्रहरी र सशस्त्र बलबीच तिव्र विवाद सार्वजनिक भएको छ । दुई सुरक्षा निकायबीचको यस्तो विवाद कर्मचारी स्तरसम्म पुग्दा अकल्पनीय दुर्घटनाको सम्भावना रहने भन्दै सुरक्षाविद्हरुले सचेत गराएका छन् ।
