काठमाडौँ । पछिल्लो समय युट्युब च्यानलहरुले समाजमा अपवाह फैलाएको गुनासो बढीरहेका बेला सरकारले युट्युब च्यानल नियमन गर्न नयाँ नियम बनाएको छ ।
अब इजाजत लिएपछि मात्रै युट्युब च्यानल सञ्चालन गर्न पाईनेछ । सरकारले युट्युब च्यानल र इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अन्य प्रशारणका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीको एघारौं संशोधन गर्दै युट्युब च्यानल र इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो । नियमावली संशोधन गर्दै युट्युब र सोही प्रकारका अन्य प्रसारणहरूलाई पहिलोपटक कानुनी दायरामा ल्याएको हो ।
सरकारले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने युट्युब लगायतका विभिन्न ओटीटी प्लेटफर्म’का साथै इन्टरनेटमार्फत नियमित रूपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रूपमा परिभाषित समेत गरेको छ ।
सरकारले नयाँ नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरी नियम २ को उपनियम २ मा गरिएको परिभाषामा कुनै कार्यक्रम डीटीएच केवल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत गराइने सेवालाई ओटीटी भनेको छ ।
त्यस्तै कुनै व्यक्तिले आफैंले उत्पादन गरी नियमितरुपमा श्रव्यदृश्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रूपमा व्याख्या गरेको छ । कसैले नेपाल भित्रको अनुमति प्राप्त टेलिभिजनबाट कुनै विदेशी कार्यक्रम प्रसारण गर्न वा विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार लिई नेपालभित्र प्रसारण गर्न चाहेमा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
सरकारले आफ्नो वितरण प्रणालीबाट आफैंले टेलिभिजनको च्यानल प्रसारण गर्नका लागि रु. ५ हजार, विदेशी कार्यक्रम वा विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेन्चाइज)को स्वीकृतिका लागि रु. एक हजार, ओ.टि.टि सञ्चालनका लागि रु. एक करोड, भि.ओडि. सञ्चालनको लागि रु. दुई लाख, आफैले उत्पादन गरी आफ्नो वितरण प्रणालीबाट टेलिभिजन च्यानल प्रसारण गर्नको लागि रु. १० लाख, विदेशी कार्यक्रम वा विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेन्चाइज)को स्वीकृतिका लागि रु. एक लाख र अनलाइन टेलिभिजन इजाजतका लागि रु. पाँच लाख तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्ता टेलिभिजनमा प्रशारण हुने कार्यक्रमको वर्गिकरण समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
