काठमाडौँ ( जीएनएन ) गैर आवासीय नेपाली संघको संस्थापन पक्षले नै संस्थालाई फुटाउने निर्णय गरेको छ। कामचलाउ अध्यक्ष कुमार पन्त विधान विपरित जम्मा २ दिनको सूचना दिएर बुधबार बोलाइएको बैठकलाइ अधिकांश पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले बहिष्कार गरेका थिए।
१४० बढी आइसीसी सदस्यहरु रहेकोमा ५० भन्दा कम सदस्यहरु मात्रै बैठकमा सहभागी भएको विश्वस्त सूत्रले जनाएको छ। बैठकले संरक्षक परिषद तथा उच्चस्तरीय समिति खारेज गर्ने, ५ दिन भित्र प्रतिनिधि शुल्क नबुझाएमा अमेरिका, युके, अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा लगायतका राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुको आवद्धता खारेज गरी पुनर्गठन गर्ने जस्ता एकपक्षीय र विधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्ने खालका निर्णयहरु गरेको बताइएको छ।
प्रतिनिधि विवादका कारण गत अक्टोबर २०२१ मा हुनु पर्ने गैर आवासीय नेपाली संघको दशौँ महाधिवेशन हुन नसकेकाले विवाद समाधान गरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने म्यान्डेटका साथ आइसीसीको ८१ औं बैठकले संघका प्रमुख संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । घलेले बुधबार मात्रै आफ्नो प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएका थिए।
संघको विधान २००३ (संशोधन सहित २०२१ अनुसार) आइसीसीले संरक्षक परिषदलाई विघटन गर्न मिल्दैन। नयां आइसीसी गठन भए पछि मात्रै संरक्षक परिषद पनि नयां गठन हुने व्यवस्था छ। तर एकलौटी रुपमा कथित चुनाव गराई संस्था कब्जा गर्ने उद्देश्यले अध्यक्ष पन्त लगायतले संरक्षक परिषद तथा उच्चस्तरीय समिति विघटन गर्ने अवैधानिक निर्णय गरेको संघका अभियन्ताहरुले जनाएका छन् ।
आइसीसीका सबै निर्णयहरु विधान विपरित छन् : डा. श्रेष्ठ
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता तथा एनसीसी जापानका पूर्व सल्लाहकार डा. बलराम श्रेष्ठले कामचलाउ आइसीसीले बुधबार गरेको भनिएका निर्णयहरु विधान विपरित भएको जनाएका छन्। जीएनएनसंग कुरा गर्दै डा. श्रेष्ठले संघको विधान २००३ (संशोधन सहित २०२१) मा आइसीसीले संरक्षक परिषद विघटन गर्ने कुनै प्रावधान नरहेको बताए।
“विधानको धारा १६.१. ४ मा संस्था विभाजित हुने अवस्था आएमा संस्थालाई संरक्षण गर्ने अधिकार संरक्षक परिषदलाई दिएको छ। संरक्षक परिषद् एउटा स्थायी निकाय हो, कामचलाउ आइसीसीले यसलाई भंग गर्न मिल्दैन,” डा श्रेष्ठले भने। त्यस्तै आइसीसीको पूर्ण बैठकले दिएको म्यान्डेट अनुसार विवाद समाधान गरी दशौँ महाधिवेशन सम्पन्न गरे पछि मात्रै उच्चस्तरीय समितिको काम पुरा हुने उनले भने।
“महाधिवेशन सम्पन्न नहुंदै उच्चस्तरीय समिति भंग गर्न मिल्दैन। त्यसैले संरक्षक परिषद तथा उच्चस्तरीय समिति भंग गरिएको भन्ने निर्णयको कुनै कानूनी आधार छैन, यो निस्प्रभावी (null and void) हुन्छ,” डा. श्रेष्ठले भने। उनले नवनिर्वाचित एनसीसीहरुलाई खारेज गरी नयाँ कमिटि गठन गर्ने अधिकार आइसीसीलाई नभएको पनि बताए ।
