काठमाण्डौ । एमसीसी शर्तै शर्तको भारी भएको र महाकाली सन्धि भन्दा ठूलो राष्ट्रघात भएको टिप्पणी सर्वत्र बढेको छ । चीनलाई टुक्राउने उद्देश्यले नेपालमा एमसीसी भित्र्याउन खोजिएको, अमेरीकाले अरब क्षेत्रबाट क्रमशः एशियाका मुख्य भागमा आतंक फैलाउन खोजेको, एकल ध्रुवीय वर्चस्व कायम राख्ने पुरानो अमेरिकी सोचलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको, इराक, सिरिया, अफगानिस्तानमाझैँ एकपटक स्वतन्त्रता गुमेपछि फर्काउन कठिन हुने अवस्था रहेको बिषयहरु संवेदनशिल रुपले आएका छन् ।
के हो एमसीसी भनेको ?
विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो। एमसीसी (MCC) को वेबसाइटका अनुसार “मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,” ।
विश्वव्यापी गरिबीलाई कम गर्नका लागि अमेरिकाले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुलाई दिने सहायता नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनिएको छ । अहिले २० देशमा यो कार्यक्रममार्फत् अमेरिकाले विभिन्न देशमा सहयोग गरिरहेको बताएको छ ।
नेपालले एमसीसीमा कहिले सम्झौता गर्यो र नेपालले कति रकम अनुदान पाउछ ?
सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निणर्यमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन् ।
मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल नामक सञ्चालक समिति मातहत रही काम गर्ने गरी अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर वा ५६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहयोग अमेरिकाबाट ल्याउने भयो । त्यसका लागि सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिङ्टन डीसी पुगेर एमसीसीको सहयोग लिनेबारेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । साथै, यसै वर्ष सेप्टेम्बर २९ अर्थात् असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाडौँमा हस्ताक्षर भएको थियो। एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ ।
नेपालमा एमसीसीको सहयोग के गर्न प्रयोग गरिनेछ ?
एमसीसीका नाममा नेपाललाई करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ (५० करोड अमेरिकी डलर) रकमलाई विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा लगाएर नेपाललाई समृद्धतर्फ धकेल्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । एमसीसीको ५० करोड डलर अनुदान र सरकारको समकारक कोषको १३ करोड डलर गरी ६३ करोड डलरमा ३१२ किमि उच्च क्षमता (४०० केभी) को प्रसारण लाइन, ३ सबस्टेसन र नेपाल-भारत सीमापार प्रसारण लाइन अनि ९९ किमि सडक स्तरोन्नति हुन लागेको छ । काठमाडौें लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे, दमौली हुँदै नवलपरासी र सुनवलसम्म ३१२ किमि प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ ।
सडकतर्फ भालुवाङ (दाङ)-लमही (दाङ) २७ किमि, चन्द्रौटा (कपिलवस्तु)-भालुवाङ ३५ किमि र लमहीबाट शिवखोला (दाङ) ३७ किमि सडक स्तरोन्नति हुनेछ। यी परियोजनाको प्रतिफलदर (इकोनोमिक रेट अफ रिटर्न) १२ प्रतिशत छ । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने ३० वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल गरी परियोजनाका सम्बन्धमा जानकारी गराइएको छ ।
के छ एमसीसीमा ? के कारणले निर्माण भयो एमसीसी ?
राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालका अनुसार सोभियत संघको विघटनपछि पृथ्वीमा मेरै एकाधिकार हुन्छ भन्ने सोंचमा डुबेको अमेरीकामा तत्कालै आर्थिक मन्दी सुरू भयो । सन् २००२ सम्म आइपुग्दा चीनको आर्थिक बृद्धिदर ९.१% र अमेरीकाको २.९% भयो। अमेरीकाका लागि चीन विरोधि रणनीति नबनाइ नहुने भयो ।
अफ्रिका र ल्याटीन अमेरीकामा चीनको लगानी अनपेक्षित रूपमा बढेपछि अमेरीका आतंकित भयो र यसलाइ रोक्नका लागि सन् २००२ मा MCC को गठन गर्यो। सन् २०१७ मा त्यहि MCC इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिभित्र राखेर एशिया प्रसान्त क्षेत्रमा चीन विरोधि रणनीति बनायो।
एमसीसीले तातेको नेपालको राजनीति
एमसीसीलाई लिएर अहिले नेपालको राजनीति खुबै तातिरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एवम् सत्तामा रहेको उनको पार्टी नेपाली काँग्रेस एमसीसीलाई संसदबाटै पास गराउनुपर्ने पक्षमा छ । तर सत्तामै रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी एमसीसीमा रहेका धेरै बुँदा संशोधन गरेर मात्रै पास गराउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने एमसीसी पारिन नगर्ने पक्षमा छ । पहिले स्थानीय चुनाव गर्ने र त्यसपछि मात्रै एमसीसीको विषयलाई अगाडी बढाउने गरी प्रमुख राजनैतिक दलहरुबीच सहमति भएको छ । नेपाल सरकारले एमसीसीलाई औपचारिक रूपमै स्वीकार गरिसकेको अवस्था भएपनि एकातिर एमसीसी एसलाई संसदबाटै पास गराउन चाहिरहेको छ भने केही राजनीतिक दलका नेताहरु यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक हिस्सा भएकाले यसलाई स्वीकार गर्न नहुने वा स्वीकार गरे पनि संशोधन गरेर मात्रै स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।
निष्कर्ष
५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको विषयलाई लिएर राजनैतिक दलहरुबीच चर्को मतभेद रहेकै अवस्थामा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको दावी गरेको छ । तर यसको विषयमा थप गहन अध्ययन, अनुसन्धान गरेर यथार्थ के हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार प्रष्ट हुन जरुरी छ । यस्ता बिदेशी अनुदान लिँदा नेपालको सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने कुनै सम्झौता भने गर्नुहुदैन ।
मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
