काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ किन भइरहेको छ ? गठबन्धनका नेताहरूको अकर्मण्यता त छँदै छ, अन्तर्यमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको दबाब पनि गम्भीर कारणका रूपमा चर्चामा आएको छ । प्रधानन्यायाधीशले पनि भाग दाबी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको गठबन्धन स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको चासो कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एस अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच चरणबद्ध गम्भीर छलफल भएको एक मन्त्रीले बताए । ‘खासमा मन्त्रिपरिषद्मा न्यायालयलाई पनि सिट चाहिन्छ भन्नेमा जबराको मात्र धारणा होइन, प्रधानमन्त्री देउवा नै दृढ हुनुहुन्छ, यसमा दाहाल र नेपाल पनि सहमत हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा धेरै पहिले नै सहमति भएको हो । तर, कार्यान्वयन गर्ने बेला विषय पेचिलो भएको छ ।’
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा दुई जनालाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाले पहिला नै वचन दिएको पनि कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ । ‘तर, अहिले सबै दलले जतिसक्दो धेरै प्रतिनिधित्व मागिरहेका बेला थप दुई जना अटाउन गाह्रो भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘लामो छलफलपछि अब उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) का लागि एक जना मात्रै छुट्याउने समझदारी भएको छ ।’
एक जना मन्त्री त दिने तर कसको भागबाट भन्ने विवादले दलहरू झमेलामा परेका छन् । गठबन्धन नेताहरूले सुरुमा कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीसहित सात, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी (जसपा) लाई ५/५ मन्त्रालय दिने गरी २१ मन्त्रालयको भागबन्डा मोटामोटी टुंग्याएको जनाएका थिए । त्यस्तै ४ राज्यमन्त्री उपयुक्त मापदण्ड बनाएर वितरण गर्ने समझदारी पनि भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट एक जनालाई मन्त्री बनाउने विषय देउवा, दाहाल र नेपालबीचमा मात्रै सीमित थियो । तर, त्यो कोटा कसको तर्फबाट समायोजन गर्ने भन्ने विषय उनीहरूले टुंग्याउन सकेका छैनन् । अन्य दलले प्रधानन्यायाधीशको चासो प्रधानमन्त्रीकै दल कांग्रेसकै कोटाबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । तर, देउवा भने सिंगो मन्त्रिपरिषद्बाट एक मन्त्री छुट्याउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
आजको कान्तिपुर दैनिकले यसबारेमा समाचार छापेको छ ।
