काठमाडौं, १४ वैशाख । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ८२ वर्षका अन्तरमा नेपालमा आएको महाभूकम्पले छाडेर गएको विनाशपछिको व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीका रुपमा रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले व्यवस्थापिका–संसद्को सचिवालय सिंहदरबारमा आज आयोजना गरेको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सामूहिक बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो, “यो ठूलो चुनौती हो, लरतरो हैन”। उहाँले मुलुकमा केही संंस्थाको विकास हुन नपाएकाले प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा सोचेजस्तो तदारुकता नदेखिएको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै ठाउँबाट उद्धारको अनुरोध आएको छ तर पर्याप्त उपकरण र उद्धार विशेषज्ञको अभावमा एकसाथ धेरै स्थानमा उद्धार अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।”
प्रधानमन्त्रीले यो महाविपत्तिबाट पीडित नेपाली नागरिकको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सरकार संवेदनशील भएको बताउँदै आकस्मिक चुनौतीको सामनाका सम्बन्धमा सरकारले सर्वदलीय वैठक गरेर समन्वित ढङ्गले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले राजनीतिक दलका तर्फबाट महत्वपूर्ण सुझाव आएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रभावित क्षेत्रमा पाल, खानेपानी, खाद्यसामग्री, औषधि र चिकित्सक एवम् स्वयम्सेवक पठाउने कार्य भइरहेको तथा घाइतेको स्वास्थोपचारका लागि रगत अभाव हुन नदिन रक्त सङ्कलनका लागि सबै राजनीतिक दलबाट आह्वान भएको पनि बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले राष्ट्रिय विपत्तिको घडीमा मित्र राष्ट्रले आर्थिक, भौतिक र स्वयम्सेवी एवम् उद्धारमा दक्ष जनशक्ति पठाएर सहयोग गरिरहेको जानकारी दिँदै यो दुःखद् घडीमा सबै नेपालीले मन, वचन र कर्मले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संसद्को विशेष अधिवेशन बस्ने
उहाँले विधायकसहित सबैले यथाशक्य आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उपयुक्त भएको बताउनुभएको थियो । यो राष्ट्रिय विपत्तिको सामना गर्ने विषयलाई लिएर व्यवस्थापिका–संसद्को विशेष अधिवेशन बस्ने भएको छ । अध्यक्ष नेम्वाङले मुुलुकमा महाविपत्ति आएका बेलामा यसको व्यवस्थापन गरी प्रकोप पीडितको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना, पुनःनिर्माणलाई गति दिन विधायिकालाई पनि सक्रिय पार्ने उद्देश्यले सो बैठकको आयोजना गर्नुभएको थियो ।
