मातृका दाहाल
काठमाडौं – गृह मन्त्रालय र मातहतका तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले सुराकी परिचालनमा मनोमानी खर्च गरेका पाइएको छ । गृहमन्त्री, गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा अनुसन्धान विभागका क्षेत्रीय र जिल्ला प्रमुखहरूले सुराकी परिचालनका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटीबाट मनोमानी खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५२औं प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७०्७१ मा सुराकी परिचालनबापत २ करोड २३ लाख ६६ हजार खर्च गरिएको उल्लेख छ । पछिल्लो ३ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी सुराकी परिचालन खर्च पनि ०७० मै भएको देखिएको छ । सुराकी परिचालनअन्तर्गत ०६८ मा १ करोड ५७ लाख १३ हजार र ०६९ मा १ करोड ६८ लाख ४६ हजार खर्च भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
“सुराकी परिचालन र तजबिजी अधिकारका नाममा गृहमन्त्रीदेखि जिल्ला सुरक्षा प्रमुखसम्मले मनोमानी खर्च गरेको भेटियो,” लेखापरीक्षणमा सहभागी एक अधिकारीले भने, “यसरी खर्च गर्दा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग बढिरहेको छ ।”
पूर्वआईजीपी रवीन्द्रप्रताप शाह सूचना संकलन तथा सुराकी परिचालनमा विनियोजन भएको पैसा भोजभतेर र चियाचमेनामा समेत खर्च हुने गरेको बताउँछन् । “सुराकी परिचालन अपराधविरुद्ध चालिएका कदमलाई सफल बनाउन हो तर हामीकहाँ सूचना संकलन र सुराकीलाई आएको पैसा भोजभतेर र चियाचमेनामै खर्च हुन्छ,” उनी भन्छन् ।

२०५० जेठ १३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवाले दैनिक शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रयोजनका नाममा गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुराकी परिचालनमा खर्च गर्ने अधिकारसहितको नियम मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएका थिए । एक दिनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले २ हजार, गृहसचिवले २० हजार, गृहमन्त्रीले ५० हजार तथा सोभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने देखिए मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, ०५३ माघ ३ र ०६९ चैत १८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्रमशः नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकलाई १ पटकमा ५ सयदेखि १५ हजारसम्म सुराकी खर्च गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख र विभागका क्षेत्रीय र जिल्ला प्रमुखले विशेष सेवा नियमावली २०६४ अनुसार सुराकी परिचालन खर्च गर्न पाउँछन् । नियममा कति खर्च गर्ने भन्ने नतोकिँदा सबैभन्दा बढी आर्थिक दुरुपयोग अनुसन्धान विभागमा देखिएको महालेखा स्रोतले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७०्७१ मा गृहमन्त्रीले ११ लाख २ हजार, गृहसचिवले २१ लाख ७३ हजार, प्रहरी महानिरीक्षकले २५ लाख ४० हजार, सशस्त्रका आईजीपीले १५ लाख ७५ हजार, गुप्तचर प्रमुखले १ करोड २५ लाख ७० हजार तथा गुप्तचरका क्षेत्रीय र जिल्ला प्रमुखहरूले ३३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ ।

गोरखा तान्द्राङ–१ का स्थानीयको घरमा आगजनी हुँदा सरकारले राहतस्वरूप ६ लाख २७ हजार दिने निर्णय भएकोमा उक्त व्यक्तिलाई २० लाख उपलब्ध गराएको पाइएको छ । महालेखाका अनुसार क्षति मूल्यांकनभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको १३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनियमितता हो । “२०७० मंसिर १ गते भएको आगजनीपछि क्षति मूल्यांकन गरी ६ लाख २७ हजार क्षतिपूर्ति निर्धारण भएकोमा मन्त्रिपरिषद्ले गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा २० लाख क्षतिपूर्ति भराएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारी सम्पत्ति यसरी नै चरम दुरुपयोग भएका अन्य थुप्रै उदाहरण रहेको महालेखाका अधिकारीले सुनाए ।