काठमाडौँ — सरकार र आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसी पक्षबीच शुक्रबार मध्यराति भएको वार्ता पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । २६ दिनदेखि अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्य बिग्रिँदै गएका बेला वार्तामा छलछाम गरेर सरकारले सत्याग्रहीमाथि अमानवीय व्यवहार देखाएको डा. केसीतर्फका वार्ता टोली संयोजक डा. जीवन क्षत्रीले बताएका छन् । ‘बिहीबार भएको सम्झौताबाट पनि सरकार पछि हट्यो,’ उनले भने ।सरकारी वार्ता टोली र डा. केसी पक्षबीच शुक्रबार राति ९ बजेदेखि करिब डेढ घण्टा वार्ता भएको थियो । बिहीबारको वार्ता निष्कर्षउन्मुख रहेको दुवै पक्षले दाबी गरेका थिए । त्यतिबेला आन्तरिक गृहकार्य गरेर पुनः वार्तामा बस्ने समझदारी भएको थियो । तर शुक्रबार अबेर राति मात्रै सरकारी टोली वार्ताका लागि तयार भएको थियो । वार्तापछि डा. क्षत्रीले सरकार नतिजामुखी हुन नदिने रणनीतिमा रहेको प्रस्ट भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल डा. केसीको जीवनरक्षामा जिम्मेवार र संवेदनशील नभएको उनको भनाइ छ । ‘दिनभरि गृहकार्य गर्दै छौं भनेर वार्तामा बस्न आलटाल गरियो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले राति १० बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छौं भनेपछि ९ बजे वार्तामा डाकियो तर कुनै पनि बुँदालाई अन्तिम रूप दिन सकिएन ।’
वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि डा. केसी पक्षले सशक्त सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । डा. केसीका तर्फबाट गठित वार्ता टोलीले नै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर चिकित्सक संघ, रेजिडेन्ट चिकित्सकका संगठनहरू, अन्य संस्था र आमनागरिकलाई आन्दोलनमा आउन अपिल गरेको छ । ‘शिक्षामन्त्री दुराशय राखेर वार्ता कमिटीबाटै सम्पर्कविहीन हुनुभयो । प्रधानमन्त्रीले पनि संवेदनशील भएर डा. केसीको जीवनरक्षा गर्ने प्रयत्न गर्नुभएन, बरु डा. केसीको ज्यान जाओस्, आन्दोलन अल्झाउने र वार्तालाई अनिश्चित काल लम्ब्याउने जस्तो मात्र देखियो,’ डा. क्षत्रीले भने ।
डा. केसी पक्षीय वार्ता टोलीका सदस्य अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले स्वास्थ्य जोखिममा रहेका सत्याग्रहीलाई कुराएर सरकारले गैरजिम्मेवारीपन देखाएको बताए । ‘राज्यको योभन्दा ठूलो प्राथमिकता कुनै थिएन, हामीले त रातारात भए पनि टुंगो लगाउनुपर्छ भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘आज (शुक्रबार) बिहानैदेखि कोसिस गर्यौं । आन्तरिक गृहकार्य भनेर कुराउनुभयो, पर्खेकोपर्ख्यै भयौं, राति अबेर वार्तामा डाकियो तर कुरा मिल्न सकेन ।’ सरकारी टोलीका सदस्यहरूले भने वार्ताबारे केही बोल्न चाहेनन् ।सत्याग्रहीलाई मृत्युशय्यामा राखेर वार्तालाई बेवास्ता गरिएको डा. केसीका समर्थकको गुनासो छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका पूर्वसभापति विभूतिरञ्जन झाले सरकारले मनैदेखि चाहेर डा. केसीसँग वार्ता नगरेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले जनदबाबमा वार्ता टोली गठन गरेको हो, सरकार बिजनेसम्यान जस्तो छ, उसले नाफाघाटा हेरेर मात्र डा. केसीसँग सम्झौता गर्छ । हतपती सहमति गर्दैन,’ उनले भने । सरकार संवेदनशील र जिम्मेवार भएको भए डा. केसीले २६ दिनसम्म सत्याग्रहमा बस्नु नपर्ने उनले प्रस्ट्याए । ‘तत्काल सैद्धान्तिक सहमति मात्रै गरेर भए पनि जीवनरक्षाका लागि अनशन तोडाउन सकिन्थ्यो,’ उनले थपे, ‘सरकार बिचौलिया, माफिया र मेडिकल कलेजका सञ्चालकबाट चलेको छ, सरकारी वार्ता टोली पनि अह्राएको काम मात्रै गर्ने कारिन्दा जस्तो भयो । अधिकारसम्पन्न वार्ता टोली भएन । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसमेतलाई कन्भिन्स गराउन सक्ने वार्ता टोली भएको भए यस्तो ढिलासुस्ती हुँदैनथ्यो ।’ आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।
