काठमाडौं । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा राखेपछि संविधानको अनुसूची ३ संशोधन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट दुई तिहाई भन्दा बढी मतले पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकले उक्त विधेयक दुई तिहाई भन्दा बढी मतले पारित गरेको हो ।
बैठकमा २५८ सांसद उपस्थित थिए । सबैले संविधान संशोधन विधेयकको पक्ष मत दिएका छन् । यससँगै संविधान संशोधन विधेयक दुई तिहाईभन्दा बढी मतले पास भएको सभामुख अग्नि सापकोटाले घोषणा गरे ।
सरकारले जेठ ५ गते नयाँ नक्सा पास गरेको थियो भने ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ९ गते नै संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएको थियो ।
नक्साको जवाफ नक्सा
जम्मुकश्मीरबाट छुट्याएर लद्दाखलाई नयाँ राज्य बनाएको भारतले १६ कार्तिक २०७६ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, जसमा कालापानी-लिपुलेक पश्चिमका नेपाली भू-भाग समेत समेटेको थियो । त्यसविरुद्ध नेपालमा प्रदर्शन चर्किन थालेपछि २० कार्तिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एकपक्षीय रुपमा निकालिएको त्यो नक्सालाई अस्वीकार गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय राजदूतको ध्यानाकर्षण गराए ।
२३ कार्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदी पूर्वको एक-एक भू-भाग नेपालको भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसको पर्सिपल्ट २५ कार्तिकमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । सीमासम्बन्धी अभियान्ताहरू पनि सरकारलाई त्यही दबाब दिइरहेका थिए ।
सरकार भने अझै पनि द्विपक्षीय समझदारीका लागि कूटनीतिक सम्वादको प्रयासमा रहृयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले नक्सा छाप्नु ठूलो कुरा नभएको, अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनु मुख्य काम भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्तिकयता सीमाको विषयमा तीनवटा कूटनीतिक नोट पठायो । प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष दूत पठाउन चाहे तर भारतले नेपालको हरेक कूटनीतिक पहललाई बेवास्ता गर्यो ।
