लण्डन । बेलुन राष्ट्रवाद र रातारात गरिएको सरकारको पछिल्लो निर्णयले नेपालीलाई दुख दिने काम भयो।कालापानी ,लिपुलेक लिम्पियघुरा ,सदैब नेपालको थियो। पहिला परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा बार्ता हुन पर्दथ्यो ।नतीजा नआए दुई देशका प्रधानमंत्री बिच वा तिन देशीय प्रधानमंत्री बिच कुटनैतिक तबरले बार्ता हुनु पर्ने थियो ।यसबाट भारतको अन्तिम असली नियती प्रष्ट हुन्थ्यो।तर यि सब उपाय एक्कासी बन्द गरी आज नक्सा छापने र भोली कालापानी बाट सेना पठाउने गरी हामीले उकसाहटमा गलत गर्यौ ।केहि उपाय नलागे पछि नेपालले प्रमाण,तथ्य ,जुटाएर संयुक्त राष्ट्रसंघको ध्यानाकर्षण गराउने बाटो बाट हिडनु पर्ने थियो।यहाँ नेपाल सरकारले हतारमा भारतलाई चिडयाई निर्णय लिंदा सरकारको निर्णय ताक्छ मुडो ,भारत सरकार ताक्छ घुंडो भइरहेछा संबन्ध राम्रै बनाएर हल हुने विषयलाई हामिले मुण्ड मुण्ड पानी अल्प अल्प बुद्धि र बिनाशकाले बिपरित बुद्धि भने जस्तो गरिरहे छौं ।बेलुन राष्ट्रवादले पुन नेपालीनै दुःख पाउने वालाछन ।जे भयो,भयो अब उपरान्त भारत संग आधिकारिक बार्तामा प्रवेश गरौं ।जनता उफार्न सस्तो चर्को बेलुने राष्ट्रवाद घेरै अब नबोकौं ।भारत संग एक अक्षर सल्लाह नगरी नेपाल सरकारले हामी क्रान्तिकारी हामी सच्चा राष्ट्रवादी भनि नेपाली जनताको ध्यान मोडन अब उप्रान्त हतारमा थप निर्णय नगरौं । कुटनैतिक संबध नबिगारी बाताको थालनि गर्नु पर्दछा भारतले जे बोले पनि लिपुलेक ,लिम्पियघुरा,नेपालकै हो।पार्टीले ,सरकारले ,जनता उफार्न जरूरी छैन ।
हाम्रो हतारको निर्णयले नेपालको हातमा नक्सा भारतको हातमा जमिन नहोस । हतारमा स्पष्ट प्रमाण तयारी प्रारम्भिक बार्ता नै नगरीकन गरेको निर्णयले असफल सरकारले लोकप्रिय हुन जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न सफल होला तर भारतसंगको कुटनैतिक संबन्ध खराब हुन सक्छ र ? भारतसंग औपचारिक बार्ताको निष्कर्ष पश्चात मात्र भविष्यमा आवश्यक परे नेपालले यो विषयलाई गंभीरताका साथ संयुक्त राष्ट्र संघमा छलफलको लागी पेश गर्नु पर्दछ । वर्षैदेखि बनेको कुटनैतिक संबन्ध सस्ता राष्ट्रवादी नाराले नबिगारौं । नेपालमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर वास्तविकता थाहा पाएर बिचार गरेर बोल्ने भन्दा पनि हल्लाको पछि दौडने जमातहरु धेरै रहेका छन । भारतले कब्जा गरेको जमिन राखेर नक्सा छाप्नु लाई नै ठुलो उपलब्धि सम्झेर खुसी हुनु भनेको एक भ्रम मात्रै हो ।
जवसम्म भारतीय सेनाले जवर्जस्ती मिचेर लिएको अतिक्रमित छेत्रबाट हटेर जादैन त्यो क्षेत्रहरू मा नेपाल को शासन र प्रसासन कायम हुदैन तब सम्म नेपालले नक्सा छापदैमा केही हुदैन नक्सा छाप्दैमा जमिन पाउने वा फिर्ता हुने भए भारतले पछिल्लो पटक छापेको नक्सामा पाकिस्तान अधिनस्थ कास्मिर उयप लाई र चीन अधिनस्थ अक्साइ चीनको क्षेत्रहरू लाई समेत आफ्नो नक्सामा पारेको छ के अब ती क्षेत्रहरू पाकिस्तान र चिनले भारतलाई दिन्छन् त ? नेपाल र भारतको समग्र सिमा विवादको बारेमा नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीहरुले हालसम्म एक पटक पनि समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्रीहरुसंग बार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्नको लागि वार्ताको प्रस्ताव समेत राख्न सकेको देखिदैन ।
सर्वप्रथम त नेपाल र भारतको प्रधानमन्त्रीको लेबलमा यो विषयमा वार्ता हुनु पर्छ केही गरि नेपाल ले छापेको नक्सालाई भारतले मान्यता दिएन र जमिन फिर्ता गरेन भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर मुद्दा लडेर भए पनि जमिन फिर्ता ल्याउन सक्ने प्रमाण आट हिम्मत नेपाल सरकार संग छ कि छैन त्यो विषयमा पनि हामीले सरकार संग सोध्न सक्नुपर्छ ?
गम्भीर लडाईमा कमजोर थालनीः
अतिक्रमित जमिन आफ्नो हुने भए किन कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मात्र समेटने, सुघौली सन्धी पश्चात गुमाएइको सबै भु–भाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गरे पनि भई हाल्यो नि, तर सवाल हामीले काठमाण्डौमा जारी गरेको कागजी नक्सा होइन, हाम्रो जमिन हो । के यो नक्सा मानेर भारतले नेपालले नक्सा छाप्यो अब यी भूमी नेपाल कै भयो भनि सेना हटाऊँछ त ? उस्ले खनेको वाटोमा हाम्रो अनुमति विना गाडी गुढाउन छोड्छ त ?
तसर्थ जब सम्म नेपालले आफ्नो भूमीको व्यवहारमा उपभोग गर्न पाउदैन तब सम्म हर्ष बढाई गर्न जरूरी छैन । पाकिस्तान र चाइनाको केही मू–भाग समेटीएको भारतको एकपक्षिय नक्साले विवाद लामो समय देखि बददै अहिले कुटनैतिक संबन्ध पूर्ण बिग्रिएको छ । भारतसँग बार्ताको लागी बनेको समेत उच्चारण र प्रयास नभई कसको इसारामा यो निर्णय हतारमा आयो ? यसले दुरगामी समस्या पक्कै निम्त्याउँछ । नेपालका क्रान्तिकारी भनिएका हरेक कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरुको वालमा नेपाली काग्रेसको पूर्व सरकार हरुले केहि गरेनन हामी कम्युनिष्ठ सरकारले इतिहासको घडिदेखि नियाल्दा आज सम्म राष्ट्रियताको पक्षमा भएको महत्वपूर्ण काम भयो पक्का राष्ट्रवादी हामी हौं । हिजो टनकपुर बेच्ने महाकाली बेचुवा कांग्रेसले के धक्कु लाउनु भन्दै चारैतिर लेखिएका छन। ठिकै छ यसमा पनि ढूलो बिरोध गर्न चाहन्न । पाकिस्तान र चाइनाको केही मुभाग समेटीएको भारतको एकपक्षिय नक्साले विवाद लामो समय देखि बददै अहिले कुटनैतिक संबन्ध पूर्ण बिग्रियएको छ । रिजनै अस्त व्यस्त छ ।
एकक्षिय नक्सा कोरेको देखाउनु उग्र राष्ट्रवादी बन्नु जनताको ध्यान मोडनु हो । भारतसँग बार्ताको लागी बको समेत उच्चाहाण र प्रयास नभई कसको इसारामा यो निर्णय हतारमा आयो ? यसले दुरगामी समस्या पक्कै निमत्याउँछ , सगरमाथाको बारेमा चिनसँग संबन्ध नबिगारी एकपक्षिय नक्सा नकोरी कटनैतिक प्रयास र बार्ताको प्रयासले स्वर्गीय वीपी कोइरालाले सगरमाथको भुभाग नेपालको हो भनि चिनलाई २०१५ सालमा मनाएको इतिहाँस बाट पाठ सिकी त्यहि तरिकाको बार्ता प्रयास कुटनिती जारी हुनुपर्दछ । हुँदा सम्म त केहि कम्युनिष्ठ पार्टीका पोलिट ब्यूरो सदस्यहरुले के लेखिरहेछ नत र आपसी बधाई साँटीरहेछन भने सरकारको पछिल्लो नक्सा रेखाङ्कनले गर्दा अब गिरिजा प्रसाद कोइरालाले बेचेको टनकपुर र शेर बहादुर देउवाहरुले नेतृत्व गरेका पूर्व सरकारले बेचेको महाकाली नदी समेत यो नक्साले नेपाली भु भागमा ल्याउन सफल भएका छौं भन्दै बधाई सम्माननीय केपी ओली ज्यू , प्रदीप ज्ञवाली ज्यू र नेकपा पार्टी र सरकार भनिरहेछन।अचम्मको कुरा के छ भने नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता पनि त्यहि नेकपाको पोलिट ब्यूरो सदस्यको वालमा सम्मानीय प्रधानमंत्री लाई नेकपाको सरकारलाई बधाई दिइरहेछ न ।
यहाँ असफलतालाई छोप्न ध्यान मोडाईदिएका छन् । वाइडवडी काण्ड ु यति होल्डिंग काण्ड, ओन्नी काण्ड, सांसद अपहरण काण्ड ,पार्टी फुटाउने अध्याधेष काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, ललिता निवास काण्ड छोपिएको छ र पनी उनै कम्युनिष्ठको सरकार राष्ट्रवादी भएको छ, क्रान्तिकारी भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले बेचेको टनकपूर,महाकाल, लिपुलेक फिर्ता ल्याउने बाटो खुलेको छ भन्दै कम्युनिष्ठहरू बधाई बधाई साँटीरहेछन । बेमौसमी राष्ट्रवाद र बेलुने राष्ट्रवादले नेपाली कांग्रेसलाई पुन एकपटक प्रहार गरिएको छ । के नेपालका कुम्युनिष्ठहरुले भने जस्तै स्वर्गीय श्रद्धय गिरिजा प्रसाद कोइराला, शेर बहादुर देउवा राष्ट्रियताको संधर्ममा यति कच्चा थिए त ? के नेपालको राष्ट्रियता जोगाउने कम्यूनिष्ठमात्र र कम्यु निष्ठको सरकार मात्र हो ? के आज कम्युनिष्ठ हरुले बोले जस्तो नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको पूर्व परराष्ट्रमन्त्री असफल भएकै हुनत ? त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसपार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले बधाइ छ ,सम्माननीय प्रधानमंत्री केपी ओली जी, नेपाली कांग्रेसको पूर्व प्रधानमंत्री, परराष्ट्रमन्त्रीहरुले उठाउन नसकेको कुरा उठाउनु भयो, सच्चा राष्ट्रवादी त तपाई पो हुनु हुंदो रहेछ भनिरहे छौं हामी नेपाली कांग्रेसहरु । ठिक छ व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । तर बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने सरकार चारैतिर असफल थियो । कोरोना रोकथाममा पनि असफल भइरहेको थियो। सरकार उपयुक्त नाराको लागी कुरिरहेको थियो। यही बेला जनताको ध्यान मात्र राष्ट्रियताको नाममा मोडिदिएको हो । नेपाली कांग्रेसलाई पुन चुनावमा परास्त गर्न यहि नाराले २ बर्ष पछि हुने चुनाबको लागी प्रोपोगोण्डा मात्र बनाएको हो । यो के हो भने रूसमा भ्यालादामिर पुटीनको सरकार असफल थियो रजनता निराश थिए।आन्दोलन चकिदैं गयो।पुटीन पूर्ण असफल भइरहेका थिए। आन्दोलनले ठाउँ लिदै थियो।
पुटीनले युक्रेनको बोर्डर सहर क्राइमा माथी आक्रमण गरे । संसारको ध्यान त्यतै मोडियो । असफलता छोपियो । भ्रष्टाचार छोपियो । काण्डहरु छोपियो । राष्ट्रियताको नारा बेसगरी लगाईयो । आन्दोलनको ध्यान मोडियो । त्यस्तै गरी यहि नक्कली राष्ट्रियताको आवाज भारतीय बिस्तारबाद (मुर्दाबाद अब लगातार निरन्तर घन्कीन्छ नेपालमा । सडक तताइने छन् । बेरोजगारी छोपिनेछन् । भ्रष्टाचार ओझेलमा पारिने छ । बिगतमा जस्तो भारतले लगाएको नाका बन्दिमा कांग्रेस बोल्न सकेन, हामी नेकपाले नाकाबन्दी खुलायौं सामना गर्यौं भने जस्तै आगामी २ बर्ष राष्ट्रियता राष्ट्रियता भनिनेछ । नेपाली कांग्रेसलाई फेरी अराष्ट्रिय तत्व र लम्पसार बादी भनिनेछ, नेपाली कांग्रेसले बेचेको टनकपुर र महाकाली हामी कम्युनिष्ठको सरकारले फिर्ता लिदैछौं र आजै देखि यहाँ पत्रपत्रिका, फेसबुकका बालमा लेखिंदैछ । यो गंभीर विषयमा देवत्वकरण गर्न आवश्यक छैन, जुन यहाँ सुरु भइहेछ ।
हिजोको प्रधानमत्रीको सिमा सम्बन्धी कडा भाषण सुने। आशय के थियो भने सच्चा राष्ट्रवादी उनि हुन,अरुकोहि हैन ।यहाँ २०७२ सालमा लिपूलेक नाका बारे भारत र चिनले दुई पक्षिय समझधारी गर्दा त्रिदेशीय सिमानामा नेपाल सहभागी र सहमती नमईकन गरेको दुई देशको समझदारी नेपाल मानदैन ।लिपुलेक ,लिम्पियाधुरा, कालापानी हिजो पनि नेपाल को थियो आजपनि छ र भोलीपनी हुनेछ । भारतीय सेना तुरुन्त हटाउनु पर्दछ, भारतले नमाने संयुक्त राष्ट्रसंघमा उजुरी दर्ता गरिनेछ र संविधान निर्माण घोषणा कसैको दवाबमा रोकदिन भन्दै यो आपती छ भन्दै स्वर्गीय सुसील कोइरालाले भारत र चिनसंग कडा प्रतिवाद गर्दा वहाँको नेतृवको सरकार अकस्मात ढालियो ।
यो पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु । यो सच्चा राष्ट्रवादी चिन्ततलाई ओझेलमा पार्दै नक्कली भन्दै बेलुने राष्ट्रवाद हावी देखाइएको छ । राष्ट्रवाद संसदमा कुर्लेर भईने होइन । यो त भावना र ब्यवहारमा देखिने कुरा हो। नेपाल सदैब दक्षिण र उत्तरको गोटी बन्यो। आज रातारात पुन उत्तरको आकाशवाणी एक्कासी आयो। सरकार उक्सीयो । ध्यान अन्यत्र मोडन चर्का कुरा गराईयो। सरकारले गर्ने निर्णयमा यदि सस्तो लोकप्रियताको लागी संयम नराखी यसै गरि सरकार अगाडी बढेमा कथं कदाचित यदि छिमेकी रिसाए भने नेपाली जनताले फेरी दुखपाउने छन । संयम राखी कुटनैतिक सुत्र प्रयोग गरी काम गर्नको विकल्प छैन ।
यो पृष्ठभूमिमा यतिबेला पुनः लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विषयले राष्ट्रिय राजनीति तताएको छ। भारत र चीनबीच ०७२ जेठ १ गते बेइजिङमा नेपालको लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार अगाडि बढाउने गरी सम्झौता भयो, जुन कुरा उनीहरुको बक्तब्यपछि मात्र नेपालले थाहा पायो। उक्त सम्झौता नेपाली सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप थियो। अहिले त्यही सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ। यसमा छिमेकीहरूको नियतसँगै हाम्रा सत्तासिन नेताहरुको पनि उत्तिकै दोहोरो चरित्र देखिन्छ।
०७२ जेठमा जसरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुवै मुलुकलाई विरोधपत्र लेखेर अडान राखे त्यही आधारमा वर्तमान नेतृत्वले पहलकदमी गर्न सक्नुपर्दछ। उनीपछिका सरकारले उक्त अडानलाई निरन्तरता दिन नसक्नु अत्यन्तै दुस्खद कुरा हो। राष्ट्रियताको सवालमा मुलुकको प्रधानमन्त्रीले राखेको उक्त अडानलाई उठाई राखेको भए मुलुकले सायद यो अवस्था व्यवहोर्नुपर्ने थिएन।
गत कात्तिकमा भारतले लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो मुलुकभित्र देखाएर नक्सा सार्वजनिक गर्दा समेत हाम्रो राजनीतिक र कूटनीतिक पहल फितलो रह्यो। फलोअप हुँदैभएन। नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय सीमा समेत तय नभएको अवस्थामा कूटनीतिक पहलकदमी र वार्ता अपरिहार्य देखिन्छ। हामीले तत्काल भूभाग अतिक्रमणको कूटनीतिक ढंगबाट खुलेर र सशक्त रुपमा प्राथमिकताका साथ वार्ता गर्नु पर्छ। आफुलाई राष्ट्रवादी देखाउॅन सत्तारुढ दल नेतै पिच्छेका बक्तब्यबाजी होड भन्दा प्रतिपक्षसहितको साझा धारणा बनाएर सरकार यसमा दृढतापूर्वक अडान राख्दै अघि बढ्न आवश्यक छ।
