वासिङ्टन — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम गर्न नसकेको भन्दै अमेरिकाको मिजौरी राज्यले चीन सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
मिजौरीका महान्यायाधिवक्ता एरिक स्मिटले अमेरिकी संघीय अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा भाइरस फैलन नदिन चीनले केही नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनले कोरोना भाइरसकै कारण मिजौरीवासीले अरबौं डलरको क्षति बेहोरेको दाबीसमेत गरेका छन्।
‘कोरोना भाइरसका कारण मिजौरीमा हजारौं संक्रमित छन् र कैयौंले ज्यान गुमाएका छन्। मृत्युवरण गरिरहेका आत्मीयजनसँग परिवार टाढिनु परेको छ, साना व्यापार बन्द छन् र दैनिक काम गरेर खानेलाई जीवन चलाउन अप्ठेरो भइरहेको छ,’ महान्यायाधिवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। ‘चीन सरकारले कोभिड–१९ को खतरा र यसको संक्रामक प्रकृतिबारे विश्वलाई झुट बोल्यो, यसबारे जानकारी गराउन खोज्नेको मुख बन्द गरायो र रोग फैलन नदिन केही गरेन,’ स्मिटले भने, ‘यस्ता कार्यका लागि चीन जबाफदेही हुनैपर्छ।’ महान्यायाधिवक्ता स्मिटले ‘युएस डिस्ट्रिक कोर्ट फर द इस्टर्न स्टेट अफ मिजौरी’ मा मंगलबार दायर गरेको मुद्दामा २०१९ को डिसेम्बरदेखि जनवरी २०२० सम्म भाइरसबारे विश्वलाई झुट बोलेको भन्दै चीन सरकार, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य चिनियाँ अधिकारीसहित विभिन्न चिनियाँ संस्थालाई विपक्षी बनाइएको छ।
मुद्दामा कोभिड–१९ का कारण भएको मानवीय क्षति र पीडाका साथै आर्थिक हानीका लागि क्षतिपूर्ति दाबी गरिएको छ। भाइरस संक्रमणकै कारण बुधबार बिहानसम्म अमेरिकामा ४५ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई समेत नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ। गत महिनामात्र २ करोड २० लाखभन्दा बढीले बेरोजगार भएको विवरण सरकारसमक्ष पेस गरेका थिए। रेकर्ड राख्न थालिएदेखि अमेरिकामा उक्त तथ्यांक हालसम्मकै धेरै हो।
कानुन विज्ञहरुले भने चीन सरकारविरुद्ध मिजौरीले दायर गरेको मुद्दा र यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धिबारे प्रश्न गरेका छन्। सार्वभौमिक उन्मुक्ति भनिने कानुनी दस्तावेजले विदेशी सरकारलाई अमेरिकी अदालतमा बृहत् सुरक्षा प्रदान गर्ने हुँदा मिजौरी राज्यको मुद्दाको कुनै तुक नरहेको कतिपय कानुन विज्ञको भनाइ छ। ‘मिजौरीले दायर गरको मुद्दा दूतावासको गाडीले गरेको दुर्घटनाजस्तै हुनेछ,’ सिकागो विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक टम गिन्सबर्गले बताए। उनले यस्ता मुद्दाको ‘पब्लिसिटी भ्यालू’ मात्र रहेको र अन्य राज्यले पनि पछ्याउन सक्नेतर्फ बताएका छन्। ‘मेरो विचारमा राज्यहरुका गभर्नर र महान्यायाधिवक्ताले अरुविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुभन्दा आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित बनाउनेतर्फ मिहिनत खर्च गर्नुपर्छ,’ उनले भने। चिनियाँ सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नाले मिजौरीको पैसा मात्र खर्च हुन्छ। ‘करदाताको पैसाबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सञ्चालन हुने हुँदा यो मुद्दामा कुनै पनि कर्मचारीले खर्च गर्ने समय अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा खर्च गरेको समय हुनेछैन,’ क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक चिमेन केटनरले बताए।एजेन्सी
