तक्दीर अधिकारी
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरु विभाजित भएका छन् । कतिपयले यसलाई घातक भनेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगे्रस र नेकपाका केही सांसदलाई यसलाई विकासको साझेदारी ठानिरहेका छन् ।
संसदको चालू अधिवेशनमा यसलाई अनुमोदन गर्ने र नगर्नेबीच सत्तारुढ दलबीच विवाद यतिबेला उत्सर्गमा पुगेको छ । वास्तवमा के हो एमसीसी जसले सत्तारुढ दलबीच नै विभाजन ल्याइदियो ?
एक महिना अघि अर्थात् पुस ६ गते मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीसी नेपाल) ले पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको थियो । सम्झौतामा उल्लेख गरिएका पूर्वाधार आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको भन्दै उसले संसदको अधिवेशनबाट उक्त कम्प्यास्ट अनुमोदनको लागि आग्रह गरेको हो ।
आयोजनाले नेपालको विद्युत्को उपलब्धता र भरपर्दोपनामा वृद्धि गर्ने, सडक गुणस्तर कायम गर्ने तथा नेपाल र यस क्षेत्रबीच कर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने बताएको थियो । उद्देश्यसहित तर्जुमा गरिएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको एमसीए–नेपालले जनाएको छ ।
के हो एमसीसी र एमसीए
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी सरकारी संस्था हो । यो सन् २००४ मा स्थापना भएको हो । यसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अमेरिकी विदेश मन्त्री रहेका छन् भने सदस्यहरूमा अर्थमन्त्री, यूएसआईडीका प्रशासक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी र निजी क्षेत्रबाट चार जना सदस्य रहेका छन् ।
एमसीसी २७ देशमा छ । १७ वटा देशमा एमसीसी कार्यान्वयनमा गइसकेको र १० वटा देशमा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
अमेरिकी सरकारले एमसीसीमार्फत् ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर लगानी रहेको छ । यो कार्यक्रममार्फत् नेपालमा ४ सय केभीको ३ सय १२ किमि विद्युत् प्रसारणलाइन, तीनवटा सब स्टेसन र सय किमि सडक बनाउनेछ । यस्तै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । उक्त प्रसारणलाइले नेपालका १० जिल्लाका २० वटा नगरपालिका र गाउँपालिका भएर जानेछ भने रातमाटे, दसौली र नयाँ बुटबलमा सब–स्टेसन निर्माण गर्नेछ ।
सडक मर्मत आयोजनाले नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जालका लागि गर्ने गरिएका योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी अभ्यासमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित सडक विभाग र सडक बोर्ड नेपाललाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाले सडक मर्मत सम्भारका क्रममा सडक सुधार प्रविधि कार्यान्वयन गर्नुका साथै सडक सुरक्षा अभिवृद्धिसम्बन्धी पहल अगाडि बढाउनेछ ।
नयाँ बुटवल–गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइनको कार्यान्वयनलाई सञ्चालन गर्ने लगानी तथा स्वामित्वसम्बन्धी संरचनामा नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा सहमति भइसकेको छ । यो सहमति कम्प्याक्ट र यसका पूर्वसर्तहरूको एक अभिन्न अङ्ग रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
एमसीसीको कम्प्याक्ट अनुदान पाउन नेपालले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको थियो । सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकका लागि लगानीसम्बन्धी एमसीसीका मापदण्डमा नेपाल सफल भइसकेपछि मात्र नेपाललाई उक्त अनुदान दिने निर्णय गरिएको थियो ।
यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एमसीए नेपाल गठन भएको छ ।
यो आयोजनाको समयावधि ५ वर्षको मात्रै छ । आयोजना कार्यान्वयनमा गएको पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । समयमै आयोजना सम्पन्न नभए पैसा फिर्ता जाने कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताए । यो आयोजनाबाट २ करोड ३० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिङ्टन डीसी पुगेर एमसीसीको सहयोग लिनेबारेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
अर्थमन्त्री कार्कीले वासिङ्टन पुगेर हस्ताक्षर गरेपछि २०७४ चैत २० गते नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोग लिने र कार्यान्वयन गर्ने कामका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल नामक विकास समिति गठन आदेशमार्फत् स्वीकृत गर्यो ।
२०७५ असोज ५ गते नेपाल सरकारले ऊर्जा व्यापारलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले एमसीसीको आयोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय गर्यो । यी सबै आधार हेर्दा नेपालले एमसीसीलाई स्वीकार गरिसकेको छ ।
आमाको चीरहरण गरेको हेरिरहने : भीम रावल सांसद नेकपा
सत्तारुढ नेकपाभित्र एमसीसीको सबैभन्दा चर्को विरोध गर्ने भीम रावल हुन् । नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रावलले नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरु नेपालको हितमा नरहेको भन्दै यसबारेमा दुवै देशले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले आफू अमेरिकी सहयोग लिन नहुने पक्षमा नरहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘मैले अमेरिकी सहयोग लिनुहुँदैन भनेको होईन, तर सहयोग लिँदा आफ्नो देशको हित, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राख्दै अघि बढ्नुपर्छ ।’
नेता रावलले नेकपाको विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि राष्ट्रिय स्वाधिनता, अखण्डता, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नतालाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको महत्वपूर्ण आधार बनाएको पनि रावलले सुनाए । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिभन्दा हाम्रो नीति बेग्लै हो कांग्रेस र देशभक्तहरुले उठाएको कुरामा आफ्नो कुनै पनि टिप्पणी नरहेको रावलको भनाइ छ ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीबीच सम्झौताको प्रसंग र यसपछिका कतिपय छलफलमा आफूले पनि पटक–पटक धारणा राखेको रावलले सुनाए । उनले भने,‘ती छलफलमा कतिपयले यत्रो ठूलो धनराशी सहयोग आउँदैछ, हामीले यो सहयोग लिएनौं भने हाम्रो सम्बन्ध नै बिग्रिन्छ, विश्वसनियता गुम्छ भनेको पनि सुनें । अनि परराष्ट्र नीति नमानेर हाम्रो देशको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई नै शिरोपर गरेन भने त विश्वसनियतामात्रै होईन देशको अस्तित्व नै गुम्ला नि ? यतातर्फ ध्यान दिएको छ कि छैन यसो भन्नेहरुले ?’
