काठमाडौं । संसद सचिवालयका महिला कर्मचारीको डेरामा पुगेर यौन दूराचार गरेको आरोप लागेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाम्फेसमक्ष राजीनामा बुझाएका छन् । सभामुख महराको राजीनामासँगै उनको राजनीति भविष्य र सामाजिक प्रतिष्ठा अन्त्य भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
महरामाथि लागेको यो आरोप पुष्टि भए उनले ७ देखि १० वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने छ । जबरजस्ती करणीको आरोप लागेका महरामाथिको कसूर प्रमाणित भएमा निजको सभामुख पद र राजनीतिक प्रतिष्ठामात्र गुम्ने होइन उनीमाथि कम्तिमा ७ देखि १० वर्ष कैद सजाय भोग्नु पर्ने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।
मुलुकी ऐन संशोधन गरी बनेको मुलुकी अपराध संहीताको परिच्छेद १८ मा करणी सम्बन्धी कसूर र सजायको व्यवस्था गरिएको छ। यदि सभामुख महरामाथि लागेको आरोप पुष्टि भयो भने उनीमाथि कम्तिमा सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्नेछ । ऐनको दफा २१९ को उपदफा (३) को (ङ) अनुसार, १८ वर्ष वा त्यो भन्दा बढी उमेरकी महिलामाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोप पुष्टि भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ।
