काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सात दिनभित्र संविधान संशोधनलगायतका विषय टुङ्गो लगाउने दिएको प्रतिबद्धताको आज अन्तिम दिन हो ।
पुस १० गते राष्ट्रिय जनता पार्टी (नेपाल) सँग बालुवाटारमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनलगायत सो दलले उठाएका अन्य मागको बारेमा सात दिनभित्र टुङ्गो लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । जनाइएको प्रतिबद्धतको आज अन्तिम दिन हो तर योबीचमा कुनै प्रगति भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी संविधान संशोधनलगायत विभिन्न मुद्दाको विषयमा पार्टी तथा सरकारसँग छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने आश्वासन राजपा नेपालका नेतालाई दिएका थिए तर सो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस विषयमा कुनै गृहकार्य नगरेको बताइएको छ ।
राजपा नेपल अध्यक्षमण्डलका सदस्य महेन्द्रराय यादवले यो सात दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट कुनै पनि गृहकार्य वा छलफल नभएको बताए । आज संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने सम्भावना रहेको छ, त्यो सम्बोधनमा संविधान संशोधनको विषयमा केही धारणा राख्नुहुन्छ कि भन्ने अपेक्षा छ, उनले भने, आज दिनभरि बाँकी छ, दिनभरिमा केही भएन भने पार्टीमा छलफल गरेर केही आवश्यक निर्णय लिन्छौँ ।’
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारले संसदमा प्रधानमन्त्रीको कुनै सम्बोधन नरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधान संशोधनको विषयमा सात दिनभित्र टुङ्गो लगाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छैन । यो कसले चलाएको हल्ला हो ? छलफलमा म आफै उपस्थित थिएँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले चाँडो गर्ने भन्नुभएको छ ।’
आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हुने कुरा हो, अहिले आवश्यकता भएको छैन, आवश्यकता हुनेवित्तिकै संविधान संशोधन हुने बताउँदै उनले संविधान संशोधन नहुँदा अहिले कुन काम रोकिएको छैन भने किन संशोधन हुनुपर्यो, जुन दिन आवश्यकता पर्छ त्यो दिन संशोधन हुने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजपा नेपालसँग छलफल गरेको दिनदेखि पार्टी बैठक तथा सरकारको काममा व्यस्त भएका छन् । ११ र १२ गते स्थायी समितिको बैठक थियो । त्यो बैठकमा संविधान संशोधनको विषयमा एजेन्डा आउने सम्भावना थियो तर त्यसको उच्चारणसमेत भएन । प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरेका राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि संविधान संशोधनको विषयमा कुनै चर्चा गरेका छैनन् । स्थायी समितिको बैठकमा बोल्ने नेताहरूले पनि यस विषयमा चर्चासमेत गरेनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको यो पहिलो पटक होइन । राजपा नेपालले समय तोकेर छलफलका लागि जाँदा पटक पटक प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर आजसम्म उनको प्रतिबद्धता पूरा भएको छैन ।
राजपा नेपालका प्रवक्ता एवम् महासचिव केशव झाले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिबद्धता पूरा होला जस्तो आफूलाई नलागेको बताए । विगत १० वर्षदेखि यस्तै भइरहेको छ, उनले भने १०–११ जना प्रधानमन्त्रीले यस्तैयस्तै प्रतिबद्धता कति पटक दोहोर्याउनुभएको छ तर आजसम्म कसैले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुभएको छैन ।’
२०६४ सालदेखि हालसम्म २०० भन्दा बढी पटक सरकारसँग वार्ता भइसकेका छन् तर सबै कुरा जस्ताको त्यस्तै रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको सात दिनको समय पनि त्यतिकै खेर गयो तर प्रतिबद्धता पूरा नभएको गुनासो गरे ।
ओलीसँग वार्ताका शृङ्खला
–केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको १३ दिनपछि अर्थात फागुन १६ गते राजपा नेपालले विज्ञप्ति निकालेर संविधान संशोधन गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
–विज्ञप्ति निकालेको तीन दिनपछि अर्थात १९ गते राजपा नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाइ, मुद्दा फिर्तालगायतका विषयमा मौखिक जानकारी गराएको थियो ।
–चैत १ गते रेशम चौधरीलाई भेट्न वीर अस्पताल पुगेका महन्थ ठाकुरले त्यहीँबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोन गरेर उनको रिहाइका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।
–वैशाख १० गते राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारमा भेटेर संविधान संशोधनलगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
–जेठ ८ गते राजपा नेपालका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर सात बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
–साउन ३ गते राजपा नेपालका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारमा भेटेर संविधान संशोधनलगायत मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाइका बारेमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
–साउन २७ गते राजपा नेपालका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर साउन ३ गते ज्ञापनपत्र बुझाएको बारेमा जानकारी माग गरेका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारसँग यस विषयमा छलफल गरेर जानकारी गराउने भनी फर्काएका थिए ।
–सरकारद्वारा गठन गरिएको वार्ता समितिले भदौ २५ गते राजपा नेपालका नेताहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
–असोज ६ गते राजपा नेपालका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर संविधान संशोधन लगायतको विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
–पुस १० गते राजपा नेपालका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग संविधान संशोधनलगायतका विषयमा छलफल गरे । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र पार्टीसँग छलफल गरेर सात दिनभित्र यसको बारेमा जानकारी गराउने भनी आश्वासन दिएका छन् ।
राजपा नेपाल केकेमा चाहन्छ संशोधन ?
राजपा नेपालले संविधानको प्रास्तावनामा नै संशोधन माग गरेको छ । प्रस्तावनमा मधेस आन्दोलन राख्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ ।
त्यस्तै संविधानको धारा ७ को उपधारा १ मा नेपाल राज्यको बहुभाषिक नीति अपनाउने छ भनी संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै धारा ११ (६) मा नेपाल नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले विदेशमा नागरिकता परित्याग गरेको कारवाही चलाएमा तत्काल नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भनी भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यस्तै; धारा १४ को भाषालाई स्पष्ट गरी नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिएकाको हकमा समेत लागू हुने गरी संशोधन हुनेपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ ।
धारा २८ (१) मा अङ्गीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा नियुक्त हुन नदिने व्यवस्था पनि संशोधन गर्न माग गरेको छ । धारा २८, १७ (२), २६९, ३८, ४० पनि संशोधन गर्न माग गरेको छ । धारा ३८ मा महिलाको समानुपातिक समावेशीको सुनिश्चितता गरेको छ ।
धारा ४२ (१) पनि संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै यस धारामा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २१ बमोजिम आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछिपरेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुनेछ भनी संशोधन गर्नुको साथै सबै ठाउँमा रहेका खसआर्यको परिभाषा हटाउन पनि राजपा नेपालले माग गरेको छ ।
तत्कालीन मधेसी मोर्चाले सरकारलाई बुझाएको ३५ बुँदे संविधान संशोधन सम्बन्धमा माग अनुसार संविधानको धारा ५६ (३) साग सम्बन्धित अनुसूची ४ मा सात प्रदेशको खाका राखिएको छ । त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ । झापा, मोरङ, सुनसरीलाई समेत प्रदेश २ मा राख्नुपर्ने, चितवनको दक्षिण भागदेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका ९ जिल्ला समेट्ने गरी थरुहट, अवध प्रदेश बनाउनुपर्ने दुवै प्रदेशमा चुरे पहाडसहितको उत्तर सीमा कायम राख्नुपर्ने माग गरेको छ ।
धारा ५६ (४) र (५) लगायत अन्य ठाउँमा रहेको स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरूको संरचना निर्माणसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम राख्नुपर्ने माग राख्दै धारा ५६ (२) ले राज्यको संरचनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सुनिश्चिता गरेकाले धारा (५६) (४) मा रहेको जिल्लासभा सम्बन्धी प्रावधान हटाउन माग गरेको छ ।
धारा ५८ मा उल्लेखित अधिकार प्रदेश सरकारमा निहित हुनेपर्ने माग गर्दै धारा ५९ को उपधारा २ र ६ पनि संशोधन गर्न माग गरेको छ । त्यस धारामा पनि प्रदेश अधिकारको उल्लेख गरिएको छ ।
भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा राखिएको प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष चुनावको सिट सङ्ख्या जनसङ्ख्याका आधारमा राख्न पनि माग गरेको छ । उनीहरूले अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ (३) बमोजिम हुनुपर्ने माग गरेको छ । धारा ८४ (१) को (ख) पनि अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ (३) को ख अनुसार हुनुपर्ने माग गरेको छ । सो धारा पनि समानुपातिक निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा ८२ (२) मा राष्ट्रियसभाको ५९ जना सदस्यमध्ये ५६ सदस्य प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाका दरले निर्वाचित हुने प्रावधान राखिएको छ, जसमा प्रत्येक प्रदेशबाट एकजना अनिवार्य हुने गरी र बाँकी जनसङ्ख्याको आधारमा हुने गरी प्रावधान संशोधनमार्फत राख्नुपर्छ । यसमा प्रदेशसभा सदस्यहरू मात्रै मतदान हुने गरी एकल सङ्क्रमणीय निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र हरेक २० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ, त्यसलाई १० वर्ष गर्न माग गरेको छ ।
जिल्ला अदालतलाई स्थानीय अदालत नामकरण माग गर्दै मधेसवादी दलले न्यायाधीश नियुक्तिलाई समानुपातिक समावेशी हुने प्रावधान पनि संशोधनमार्फत राख्न माग गरेको छ । त्यसका साथै उच्च अदालत र जिल्ला न्यायाधीशको सङ्ख्या निर्धारण, नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेशको कानुन बमोजिम हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
प्रादेशिक अदालतलाई प्रदेशको अभिलेख अदालतका रूपमा राख्नुपर्ने र यसको क्षेत्र अधिकारमा जन्मकैदबाहेको मुद्दाहरूमा पुनरावलोकन सुन्ने र मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइको अधिकारसमेत राख्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ ।
महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोगलाई स्थायी आयोग बनाउनुपर्ने माग गर्दै यसको काम, कर्तव्य अधिकार संविधानमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने भनेको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा प्रत्येक प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पनि सदस्य रहनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने संशोधन गर्न माग राख्दै सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार एक पटकलाई सेनामा मधेसी समुदायको सामूहिक प्रवेशको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
त्यसका साथै स्थानीय निकायका सम्पूर्ण प्रावधानहरू प्रदेश कानुन बमोजिम हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । धारा २७४ को (६) र (७) संविधान संशोधनसम्बन्धी सन्दर्भमा सीमाङ्कन र नामाङ्कन परिवर्तन गर्दा, जुन प्रदेशको सीमा हो, सो प्रदेशसभाको बहुमत सदस्यको सिफारिश अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान संशोधनमार्फत राख्न माग गरेको छ ।
प्रचण्डले केकेमा गराउन चाहन्थे संशोधन ?
राजपा नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले माग गरेबमोजिम पहिलो पटक प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो पछि बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।
त्यसमा, तत्कालीन सरकारले प्रदेश ५ बाट अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा र रुकुमको पूर्वी भागलाई ४ नम्बरमा राख्ने र परासी (नवलपरासी होइन) देखि बर्दियासम्मको भूभागलाई तराई क्षेत्रको पाँच नम्बर प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
त्यस्तै; राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र चार सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा अङ्गीकृत नागरिकलाई बन्देज लगाउने व्यवस्था गरिने भनी प्रस्ताव गरिएको थियो । यस्तै वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा नेपालको संविधान ०४७ र अन्तरिम संविधान ०६३ मा व्यवस्था गरिए बमोजिम नै प्रस्ताव गरिएको थियो ।
मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने विषयलाई अनुसूचीमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रियसभा चुनावका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट चारजनाको दरले सांसद निर्वाचित हुने छन् भने बाँकी सिटका लागि जनसङ्ख्याको आधारमा प्रदेशहरूमा विभाजित हुने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
प्रचण्डको प्रतिबद्धता
अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले पनि संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनी सबैभन्दा बढी कुरा उठाउँछन् । भाषण गर्दा होस् या सञ्चार माध्यमलाई अन्तरवार्ता दिँदा होस् मौका पाउने वित्तिकै संविधान संशोधन हुने कुरामा उनले विशेष जोड दिएका हुन्छन् ।
कात्तिक ६ गते प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरमा नेकपाको प्रदेश कार्यालयको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली, फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र आफूबीच छलफल भइसकेको छ केही दिनमै त्यसको टुङ्गो लाग्ने घोषणा गरेका थिए ।
प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिपछि राजपा र फोरम नेपालका नेताहरू सरकारप्रति निकै सकारात्मक देखिएका थिए । त्यसपछि पनि प्रचण्डले संविधान संशोधनको बारेमा पटक पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । मङ्सिर २७ गते थारु समुदायको एक कार्यक्रममा पनि अध्यक्ष प्रचण्डले मधेसी र थारुहरूले उठाउँदै आएको संविधान संशोधन मुद्दा केही दिनमै समाधान हुने धारणा राखेका थिए ।
तर आजसम्म प्रचण्डको पनि प्रतिबद्धता पूरा भएको छैन ।
