काठमाडौं- नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशन तथा सत्याग्रह आन्दोलन स्वास्थ्य, शिक्षा विधेयकमाथि केन्द्रित भएकोले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।
माथेमा आयोग प्रतिवेदनको सिफारिस, मर्म र भावनासँग पार्टी सहमत रहेको र सोहीअनुरूप अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँग गम्भीर संवाद गरी अनशनको अन्त्य र जीवनरक्षाको वातावरण निर्माण गर्न पार्टीले सरकारसँग माग गरेको छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा विधयकसँग जोडिएको आन्दोलन र त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने नाममा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ, व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ र सत्तारुढ पार्टी निकट केही व्यक्तिहरुले दिइरहेका सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति पनि पार्टीले आपत्ति जनाएको छ ।
नयाँ शक्ति पार्टीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा कानुनमन्त्री तामाङलाई अविलम्ब पदबाट बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरिएको छ ।
नयाँ शक्तिको आधिकारिक धारणा यस्तो छ:
१. डा. केसीको आमरण अनशन तथा सत्याग्रह आन्दोलन मूलतः स्वास्थ्य, शिक्षा विधेयकमाथि केन्द्रित छ । यो समस्या हल गर्ने तत्कालिक आधार भनेको माथेमा आयोगको प्रतिवेदन नै हो । माथेमा आयोग प्रतिवेदनको सिफारिस, मर्म र भावनासँग नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल आधारभूत रुपमा सहमति छ । सोहीअनुरूप अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँग गम्भीर संवाद गरी अनशनको अन्त्य र जीवनरक्षाको वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।
२. स्वास्थ्य, शिक्षा विधयकसँग जोडिएको आन्दोलन र त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने नाममा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ, मेडिकल शिक्षा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ र सत्तारुढ पार्टी निकट केही व्यक्ति व्यक्तित्वहरुले दिइरहेका सार्वजनिक अभिव्यक्ति आपत्तिजनक र निन्दनीय छन् । यस्ता अभिव्यक्ति सभ्य लोकतान्त्रिक समाजका नैतिक मूल्य, महिला अस्मिता र मर्यादा विपरित हुन् । तसर्थ कानुनमन्त्री तामाङलाई अविलम्ब पदबाट बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।
३. देशको स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा राज्य र निजीक्षेत्र बीचको भूमिकालाई कसरी सन्तुलित बनाउने भन्ने विषय निश्चय नै दीर्घकालीन महत्वको हो । यसमा छलफल हुनैपर्छ र राज्य एउटा निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ । अहिले जुनस्तरमा निजीकरण, व्यापारिकरण माफियाकरण भइरहेको छ, त्यसमा पुनरावलोकनको आवश्यकता छ । तर विद्यमान स्वास्थ्य शिक्षा विधेयकसँग सम्बन्धित आन्दोलनलाई अलमल्याउन सबै निजी क्षेत्रलाई आम राष्ट्रियकरण गर्दिनुपर्ने सत्ताधारी दल निकट सङ्ठनहरूको अभिव्यक्ति आन्दोलनको दायरालाई साँघुरो पार्ने षड्यन्त्र र धम्की भएको प्रष्ट छ । तत्कालको मुद्दालाई भड्काएर आन्दोलनलाई तुहाउने कुत्सित मनसायबाट प्रेरित यस्ता हचुवा अभिव्यक्तिहरुको घोर निन्दा गर्दछौँ ।
