काठमाडौं- नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको नवौँ बैठक शुरु भएको छ ।
इपिजीको म्याद २० असारमा सकिदैछ । त्यसैले बैठकलाई अन्तिम पनि भनिएको छ ।
इपिजीमा नेपाल–भारत सीमा नियमनसहित १९५० को सन्धिका दुई विषयमा सहमति हुन बाँकी छ ।
गत असोज २१ र २२ मा काठमाडौंमा बसेको इपिजीको पाँचौँ बैठकमा खुला सिमाना बन्द नगर्ने, तर आवतजावत अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो ।
इपिजीमा जलस्रोत, व्यापार, पारवहन, सांस्कृतिक सम्बन्धलगायत विषयमा सहमति भइसकेको सदस्यहरुले बताएका छन् ।
तर, साँझा प्रतिवेदन बन्न वाँकी छ ।
दुवै पक्षबीच १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन र नेपाल–भारत खुला सीमा नियमनबारे साझा धारणा बन्न सकेको छैन् ।
यस अघि चैत २९ र ३० मा दिल्लीमा बसेको इपिजीको आठौँ बैठकमा १९५० को सन्धि र नेपाल–भारत सीमा नियमनको विषयमा लामो छलफल भएको थियो ।
सोही बैठकले जेठ १८ देखि २० सम्म तीन दिन काठमाडौंमा अन्तिम बैठक गर्ने र सहमतिको साझा प्रतिवेदन दुवै सरकारलाई बुझाउने सहमति निकालेको थियो ।
नेपालले १९५० को सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ सच्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालैको नेपाल भ्रमणमा पारवहन सन्धि नवीकरण गर्ने सहमति भइसकेको छ ।
नेपाल पक्षले इपिजीको छैटौँ र सातौँ बैठकमा १९५० को नेपाल–भारत सन्धि संशोधनसहित पुनरावलोकनको विषय टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
इपिजीमा सहमति हुन नसकेका १९५० को सन्धिका केही धारा नेपालका लागि महत्वपूर्ण छन् ।
जस्तो कि, धारा ५ मा नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कलपुर्जा, गोलीगठ्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ ।
दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् भन्ने छ ।
यही सन्धिसँग जोडिएको १९६५ को हतियार खरिदसम्बन्धी सम्झौताले पनि नेपाललाई अप्ठेरो पारेकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने नेपालको धारणा छ ।
नेपालबाटडा, भेषबहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा। राजन भट्टराई सदस्य छन् ।
भारतबाट भगतसिंह कोस्यारी, महेन्द्र पी.लामा, जयन्त प्रसाद र डा.बिसी उप्रेती सदस्य छन् ।
इपिजीको पहिलो बैठक २० र २१ असार ०७३ मा काठमाडौंमा बसेको थियो ।
भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा २० साउन ०७१ मा भएको संयुक्त समझदारीपत्रमा समूह गठनका लागि एक–एक लाख डलर बजेट र इपिजीको दुई वर्ष कार्यकाल तोकिएको थियो ।
०६८ कात्तिक ३ देखि ६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भारत भ्रमणमा जाँदा १९५० को सन्धिलगायत सबै दुईपक्षीय सम्बन्धको समग्र समीक्षा गर्न दुवैतिरका विज्ञ सम्मिलित समूह गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
