काठमाडौँ- देशभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिंचाई र अन्य आयोजनासम्बन्धी संसदमा प्रस्तुत जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ ।
छलफलमा सहभागि सांसदहरुले पक्ष विपक्षमा आ आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।
सांसद खगराज अधिकारीले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावमा सभामुख महराले छलफलका लागि एक घण्टा समय छुट्याएका छन् ।
बैठकमा सांसद खगराज अधिकारीले सो प्रताव पेश गर्दै स्थानीय निकायमा निर्माणाधिन विकासे योजना सम्पन्न गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति सैद्धान्तिक ज्ञान, सीप, क्षमाता, बजेट र औजारको समेत अभाव भएकाले त्यस्ता योजनाहरु सम्पन्न गर्न केन्द्र सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको बताए ।
उनले कतिपय योजनाहरु अलपत्र भैसकेको भन्दै त्यस्ता योजना सम्पन्न गर्ने दायित्व केन्द्र सरकारको भएको तर्क गरे । उनले भने ‘योजनाहरु अलपत्र भए भने हामी सवै अलपत्र हुन्छौ । यहि अवस्था रहे प्रोजेक्ट होलिडे मनाउनुपर्ने हुन्छ यस्तो अवस्था नआवस भनेर जरुरी महत्वको प्रस्ताव गरेको हुँ ।’
अधिकारीको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै सांसद विशाल भटट्राईले विकासे आयोजनामा हुने विलम्ब र कारवाही नहुने हो भने अराजकता बढ्ने दावी गरे । उनले बरु सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर भएपनि विकास र सम्बृद्धिको योजना पुरा गर्नुपर्ने बताए ।
प्रस्तावको छलफलमा भाग लिदै सांसद अख्तरकुमाल मुसलमानले संघीयता लागु भइसकेको अवस्थामा पुनः स्थानीय र प्रदेशस्तरका योजना केन्द्र सरकारले लिनु उचित नहुने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘यो प्रस्ताव संविधानविपरित त होइन, स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको एक वर्ष भयो आयोजनाहरुको काम राम्रोसँग हुन सकेको छैन यो सत्य हो । तर, दोष प्रदेश सरकारलाई देखाइएको छ, यो कस्तो विडम्वना हो ? संघीयतालाई नै फेल गर्ने हिसावले यो प्रस्ताव आएको त हैन ? स्थानीइ आयोजना केन्द्रले ल्याउने हो भने किन चाहियो तीन तहको सरकार चाहियो ?’ उनले बरु बजेट र श्रोत साधन बढाएर भएपनि ति योजनाहरु स्थानीय स्तरबाटै सम्पन्न गरेर हस्तानतरण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
अर्का सांसद घनश्याम खतिवडा यज्ञराज सुनुवार लगायतले प्रस्तावको पक्षमा धारणा राखेका छन् । प्रस्तावमाथि छलफल जारी छ ।
