काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूतको सक्रियता देखिएको छ । नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत केभी राजनले काठमाडौँ आएर लगानी बोर्डका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
नेपाल सरकार अहिले पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानीको पखाइमा छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जुन १९ देखि २२ तारिख (असार ५ देखि ८ गते) सम्म उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन भ्रमण गर्दैछन् ।
हिजो परराष्ट्र मन्त्रालले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको निमन्त्रणामा ओली चीन भ्रमणमा जान लागेका हुन् ।
ओलीको चीन भ्रमणभन्दा अगाडि भारतीय पूर्वराजदूतको नेपाल भ्रमण र उनले लगानी बोर्डका अधिकारीसँग गरेको भेटलाई कतिपयले अर्थपूर्ण मानेका छन् । लगानी बोर्डले पनि आफ्नो ट्विटर ह्यान्डल मार्फत भेटको तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ । विस्तृत समाचार नआए पनि भेटमा विकास र लगानीका विषयमा कुराकानी भएको लगानी बोर्डको ट्विटर छ ।
हालै मात्र पश्चिम सेती स्वदेशी लगानीमा निर्माणमा सरकार र लगानी बोर्डको फरक–फरक धारणा बाहिर आएका थियो ।
सरकारले बजेट वक्तव्यमै पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने घोषणा गरेको एक सातापछि लगानी बोर्डले त्यसको खण्डन गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै अध्यक्ष रहेको बोर्डले जेठ २३ गते विज्ञप्ति निकालेर पश्चिम सेती परियोजनाबारे बजेटसँग बेमेल खाने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।
जबकि जेठ १५ गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को बजेटमा स्वदेशी लगानीमा नै सो परियोजना निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
बजेट वक्तव्यको १४५ नम्बरको बुँदामा पश्चिम सेती आयोजनालाई नेपालभित्रकै स्रोत परिचालन गरी निर्माण सुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने बजेट वक्तव्यमा आएपछि यस विषयमा चर्चा सुरु भएको थियो । विगत ६ वर्षदेखि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले लिइरहेको सो आयोजनाले गति नलिएको भन्दै सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर यस विषयमा बोर्डले खण्डन गरेको थियो ।
तर बजेट वक्तव्यमै उल्लेखित विषयबाट पछि हटेर लगानी बोर्डले फरक खालको स्टेटमेन्ट बाहिर ल्याएपछि यस विषयमा थप आशंका पैदा भएको थियो । लगानी बोर्डले प्रदेश ७ मा रहेको ७५० मेघावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाबारे पछिल्लो सयम बजेट वक्तव्यसँग जोडेर आएका समाचारहरूमा सत्यता नभएको स्पष्ट बताएको थियो ।
बोर्डले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो परियोजना विकासकर्ता कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले परियोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य बनाउने विषयमा थप स्पष्ट हुन पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ ।
बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त प्रतिवेदन बोर्डमा विचाराधीन रहेको तथा कुनै निर्णय नभएको समेत प्रष्ट पारेका छन् ।
६ वर्षअघि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना थ्री–गोर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनबीच आयोजना अघि बढाउन सम्झौता भएको थियो । अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले लामो समयसम्म अध्ययनको नाममा अड्काएको आयोजना २०६८ मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखेको सो आयोजनाको क्षमता ७ सय ५० मेगावाटको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चिनियाँ लगानीमा बन्ने भनिएको एक ठूलो जलविद्युत परियोजना विवादमा तानिएको छ । यहीँ बेला भारतीय पूर्वराजदूतले बोर्डका अधिकारीहरूसँग भेट गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पूर्वको तमोर जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने तयारी रहेको अपुष्ट समाचारहरू समेत बाहिर आएका छन् । तमोर जलविद्युत्त आयोजना हालसम्म पहिचान भएकामध्ये सबैभन्दा सस्तो र आकर्षक जलाशययुक्त मानिन्छ । ७ सय ६२ मेगावाटको यो आयोजना सरकारले विद्युत प्राधिकरणको हातबाट झिकेर एक चिनियाँ कम्पनीलाई दिने तयारी थालेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डको अगुवाइमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र लेखी तमोर जलाशययुक्त आयोजना विकासका लागि लगानीबोर्डबाट माग गरिएबमोजिमको धारणा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
नेपालका ठूला जलविद्युत परियोजनाबारे बेला बेलामा विवादमा आउने गरेका छन् । हालै मात्रै अरूण तेस्रो परियोजना निर्माणका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपाली प्रम ओलीले संयुक्त रूपमा काठमाडौँमा शिलान्यास गरेका थिए । अरूण तेस्रो निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीले पाएको छ ।
अरूण तेस्रो भारतीय कम्पनीलाई दिएको विषयमा एउटा तप्कामा विवाद पनि भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यस भ्रमणमा यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने गरी छलफल तथा सहमति हुने बताइएको छ । भ्रमणमा तान्स हिमालय कनेक्टिभिटिलाई मूर्त रूप दिन केही महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ ।
भ्रमणमा नेपाल चीन नाका सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गर्ने तयारी भएको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल र चीन जोडिएका हिल्सा, रसुवागढी, रिम्पु–तिप्लापास, दार्चुलाको टिङ्कर बझाङको उराइपासलगायतका नाका वर्षाको समयमा अवरुद्ध हुँदा ती नाकाबाट खाद्यान्न लगायतका सामान ढुवानीमा समस्या हुँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला रसुवामा बन्न लागेका दुईवटा पुलबारे सम्झौता गर्ने तयारी छ । त्यसबाहेक क्रस बोर्डर ट्रन्समिसन लाइन सम्झौता गर्ने तयारी छ । कृषि र पशुपालनाका क्षेत्रमा सम्झौता हुने जनाइएको छ ।
